Il Rapporto Italiani nel Mondo giunge, nel 2023, alla diciottesima edizione. Vi hanno partecipato autori e autrici che, dall'Italia e dall'estero, hanno lavorato a diversi saggi articolati in quattro sezioni: Flussi e presenze; Riflessioni su mobilità e ritorno; Speciale "diversamente presenti e ri-presenti"; Allegati socio-statistici. L'edizione di quest'anno è dedicata ai temi della mobilità e del ritorno. Partendo dall'analisi di una Italia sempre più fragile a causa della longevità e dello spopolamento dei suoi territori, si è cercato di capire se, nonostante la strutturalità della mobilità italiana del passato e di oggi, il ritorno ha ancora un impatto importante dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Lo Speciale 2023 entra nello specifico della dimensione territoriale. Attraverso venti diversi saggi sulle altrettante realtà regionali italiane, diversi autori e autrici sono stati chiamati a descrivere quanto e come il tema del ritorno fa parte e si manifesta oggi nella storia e nell'identità delle singole esperienze territoriali. Si parla del passato e di oggi, di personaggi rientrati e imperi ricostruiti, di ricchezze riportate in patria, di presenze e testimonianze del legame con l'emigrazione. Nel volume si descrive anche il ritorno che si manifesta non come presenza fisica, ma come segni depositati nella quotidianità: innesti linguistici, nuove tradizioni, usi e costumi, persino una pastorale nuova realizzata a seguito del rientro in Italia di missionari italiani che hanno sperimentato su di loro i rischi, le opportunità e le fragilità della migrazione. Il volume raccoglie le analisi socio-statistiche delle fonti ufficiali, nazionali e internazionali, più accreditate sulla mobilità dall'Italia. La trattazione di questi temi procede a livello statistico, di riflessione teorica e di azione empirica attraverso indagini quali-quantitative.
Negli anni Venti del XXI secolo - oggi - il mondo è all'incrocio di quattro crisi: la crisi pandemica, non ancora conclusa e che ha accelerato e fatto emergere evoluzioni già in corso; la crisi climatico-ambientale, che nell'estate ha cominciato a mordere in molte aree del pianeta; la crisi geopolitica, con una guerra che si prolunga nel cuore del «vecchio continente»; infine, la crisi economico-sociale, in parte innescata dall'innovazione tecnologica, complicata dalla crisi ambientale, dalla pandemia e dalla guerra. Queste quattro «crisi» - nel senso greco del termine, che si può rendere, nell'italiano di oggi, con «momento decisivo», quindi non necessariamente negativo - influenzano un'economia mondiale che sta perdendo i suoi caratteri di globalità e riducendo le proprie capacità di crescita. L'unica certezza è che il mondo non tornerà come prima: per affrontare le crisi, per coglierne le opportunità e non solo subirne i danni, abbiamo bisogno di pensieri nuovi, di nuove analisi, di uno sguardo lungo. Ed è quello che proviamo a fare in questo lavoro.
L'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti sembra aver colto di sorpresa studiosi e osservatori: per la prima volta dalla fine della Seconda guerra mondiale, a vincere le elezioni è un candidato che declina il suo messaggio facendo leva su populismo, nazionalismo e isolazionismo. In un contesto internazionale di globalizzazione e interdipendenza, l'eventuale ripiegamento su se stessi degli Stati Uniti rischia di aprire prospettive inedite, tanto sul piano politico quanto su quello economico-commerciale. Cosa ci aspetta? Che ne sarà dell'eredità di Obama in settori quali la sanità, i diritti civili, la politica economica? Quale l'impatto sulle relazioni tra Stati Uniti, Europa e Russia? Come si muoveranno gli USA nel complicato puzzle mediorientale, tra Siria, Israele, Arabia Saudita e Iran? Dopo le dure dichiarazioni fatte in campagna elettorale nei confronti della Cina e la promessa di costruire un muro al confine con il Messico, cosa succederà in Asia e in America Latina? Infine, cosa ne sarà dei trattati commerciali o dello storico accordo sul clima di Parigi? Le analisi contenute nel presente volume si propongono di rispondere a questi interrogativi, delineando i possibili scenari sull'evoluzione della leadership americana nel mondo e sulle conseguenti implicazioni per i più importanti contesti geopolitici.
Giunto alla sua diciassettesima edizione, il volume raccoglie le analisi socio-statistiche delle fonti ufficiali, nazionali e internazionali, più accreditate sulla mobilità italiana. La trattazione di questi temi procede a livello statistico, di riflessione teorica e di azione empirica attraverso indagini quali-quantitative grazie a una redazione transnazionale di autori delle più diverse discipline che danno riscontro della varietà e della ricchezza del tema trattato.
Il 2022 ha visto tragedie terribili causate dai conflitti: quelli nuovi, quelli che hanno ripreso vigore e quelli che sono continuati. Alcuni hanno prodotto crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Quando le persone hanno cercato di fuggire da questi conflitti o da altre crisi, alcuni stati non le hanno trattate in modo umano. In tutto il mondo, le autorità hanno continuato a reprimere pesantemente le libertà universali. Nel corso dell'anno, le reazioni internazionali a queste gravi violazioni sono state diverse. Alcune sono state condannate, altre sostenute e molte altre ancora ignorate. Le crisi economiche hanno portato a un aumento vertiginoso dei prezzi di cibo e carburante e a una maggiore pressione sulla sanità e altri servizi sociali. Le persone più emarginate sono state quelle più colpite e le disuguaglianze sono aumentate. Donne, ragazze e persone Lgbti hanno subìto violenza e discriminazione di genere. Tuttavia, i governi non sono riusciti a dare sostegno alle persone la cui situazione è peggiorata. Il Rapporto 2022-2023 di Amnesty International mette in relazione questi temi a livello globale e regionale. Analizza la situazione dei diritti umani nel 2022 in 156 paesi e invita all'azione. Dimostra quali passi i governi e altri possono compiere per affrontare queste sfide e migliorare la vita delle persone in tutto il mondo. Questo rapporto è una lettura essenziale per i leader di governo, per chi prende decisioni politiche, per gli attivisti e per chiunque sia interessato ai diritti umani.
Il Rapporto Italiani nel Mondo giunge, nel 2021, alla sedicesima edizione. Vi hanno partecipato 75 autori che, dall'Italia e dall'estero, hanno lavorato a 54 saggi articolati in cinque sezioni: Flussi e presenze; Indagini; Riflessioni; Speciale Covid-19 e città del mondo; Allegati socio-statistici. L'edizione di quest'anno si interroga e riflette su come l'epidemia di Covid-19 abbia influenzato la mobilità italiana. Cosa ne è stato dei progetti di chi aveva intenzione di partire? Come hanno vissuto coloro i quali, invece, all'estero già risiedevano? Chi è rientrato? Chi è rimasto all'estero? E cosa è successo ai flussi interni al Paese? Sono questi i principali interrogativi ai quali il Rapporto Italiani nel Mondo 2021 risponde e lo fa con diverse indagini specifiche, molte riflessioni tematiche e con un viaggio in 34 città del mondo dove vivono comunità italiane vivaci e residenti da più o meno tempo. Di queste comunità italiane all'estero vengono raccontate storie, riportati numeri, descritte problematiche, esposti i punti di forza e quelli di debolezza in modo che il lettore possa, alla fine del viaggio, essere a conoscenza di come, in ciascuno dei luoghi considerati, le italiane e gli italiani in mobilità hanno vissuto e stanno vivendo la pandemia globale. Il volume raccoglie le analisi socio-statistiche delle fonti ufficiali, nazionali e internazionali, più accreditate sulla mobilità dall'Italia e si occupa, contestualmente, del movimento migratorio interno al Paese. La trattazione di questi temi procede a livello statistico, di riflessione teorica e di azione empirica attraverso indagini quali-quantitative.
Perché si scrive? Per chi si scrive? In migliaia di lingue, in latitudini geografiche e tempi storici diversi, ''è la storia della condizione umana a tessere la trama che gli uomini raccontano instancabilmente agli uomini''. Per la prima volta in un unico volume sono qui raccolti i discorsi di accettazione del Premio Nobel per la letteratura pronunciati da quegli scrittori che hanno ritenuto, da un pulpito tanto vertiginoso, di privilegiare un sentimento di responsabilità verso il mondo, facendosi testimoni dell'irriducibilità dell'umano. Pagina dopo pagina tornano, ariose e vive, parole che oggi appaiono neglette o svuotate di significato: libertà, verità, impegno, uguaglianza, comunità, rivoluzione. Ci accorgiamo con stupore, pudore, nostalgia che erano possibili e commoventi, e ci chiediamo come sia accaduto che la tardiva fine delle ideologie abbia trascinato con sé, assieme ai regimi liberticidi che a esse si rifacevano, anche le aspirazioni di riscatto sociale, di progresso, democrazia, solidarietà e giustizia. Parole che da questo generoso levarsi di voci prendono corpo e assumono una fisionomia collettiva, per quanto fatta di mille differenze e punti di vista, giungendo alle domande essenziali che ci riconnettono agli infiniti esseri umani che hanno abitato, abitano e abiteranno questo pianeta.
Il volume contiene un gruppo di saggi, scritti da autori latino-americani, dedicati alla figura di Antonio Gramsci: si tratta della prima antologia che offre, al lettore italiano, una scelta di testi rappresentativi della ricerca gramsciana sviluppatasi in anni recenti in America centrale e meridionale. Questa area del mondo ha infatti ormai assunto, per gli studi su Gramsci, una posizione di primo rilievo nel quadro della vasta bibliografia contemporanea: l'interesse per il politico italiano prese l'avvio già negli anni Sessanta, ma si intensificò notevolmente durante gli anni delle dittature militari, sino a conoscere una grande fioritura con il ritorno della democrazia nel continente. Oggi si dedica a Gramsci una vasta comunità scientifica latino-americana, che ha avuto un ruolo non marginale nella formazione delle culture politiche protagoniste dell'attuale rivoluzione democratica. Il volume è stato allestito assieme ad alcuni tra i maggiori specialisti latinoamericani di Gramsci, ai quali è anche affidata l'introduzione delle quattro sezioni in cui si divide, dedicate rispettivamente all'Argentina, al Brasile, al Cile e al Messico.
Gli otto anni della presidenza Obama sono stati - per gli Stati Uniti e per il mondo - un periodo di grandi cambiamenti. Quale eredità lascia Barack Obama al suo successore, in particolare per quanto riguarda la politica estera? Molte sono le questioni aperte, a partire dai negoziati con l'Iran e tutto il complicato scacchiere mediorientale, con la minaccia costante dello Stato Islamico. I contributi raccolti nel presente volume si propongono di fotografare questa situazione in divenire e di identificare - in una serie di aree critiche, dalla Russia all'Europa, all'Asia - l'impatto che hanno avuto le scelte dell'amministrazione per comprendere i possibili sviluppi futuri. Più che fornire risposte, il volume vuole, quindi, sollevare domande, mettendo in evidenza da una parte le criticità nascoste nei "successi" del Presidente, dall'altra la coerenza di decisioni apparentemente contraddittorie. Con la consapevolezza che i margini d'azione della "nazione indispensabile" possono essere ampi ma non sono certamente illimitati. Fattori interni ed esterni hanno infatti modificato profondamente la posizione degli Stati Uniti nel mondo, intaccando la loro "eccezionalità" e mettendo in discussione il mito dell'"iperpotenza". Se e quanto questi cambiamenti si dimostreranno duraturi è ancora da verificare. Rimane il fatto che il suo successore difficilmente potrà prescindere dai cambiamenti che sono intervenuti negli otto anni della presidenza Obama.
"La consueta parte monografica della nostra rivista è forse il modo più adeguato per introdurci nel nuovo capitolo della campagna elettorale permanente che caratterizza oggi la nostra e le maggiori democrazie avanzate. Le lezioni del Parlamento europeo in calendario nel prossimo maggio saranno un appuntamento importante. Anche perché questa Europa non va. ma quella europea è l'unica prospettiva possibile per tutti i paesi dell'Unione (Gran Bretagna compresa) oltre che per il futuro della democrazia..." (Francesco Bonini)