Aristocrazia significa in origine «governo dei migliori» ma nei secoli è passata a indicare il potere dei privilegiati per nascita. L'Italia di oggi soffre di una cronica mancanza di ricambio meritocratico nella sua classe dirigente, imprenditoriale e politica, che la sta condannando al declino. Aristocrazia 2.0 è il progetto possibile di una nuova élite del talento e della competenza che può portare finalmente il nostro Paese fuori dalla palude di impoverimento e decadenza in cui si trova da quarant'anni a questa parte, resa ancora più profonda dalla pandemia di Covid. Per vincere la sfida della rinascita l'Italia deve introdurre la cultura del merito a scapito dei privilegi delle rendite che insieme agli eccessi dell'egualitarismo e alla furbizia anti-regole hanno costituito un blocco che ha frenato finora lo sviluppo e le opportunità. Nel suo nuovo libro Roger Abravanel analizza i vizi del sistema economico e sociale nazionale e ricostruisce i passaggi della storia imprenditoriale italiana degli ultimi decenni, spiegando perché abbiamo accumulato un ritardo non solo economico ma di pensiero rispetto ai Paesi leader in Occidente e nel mondo asiatico. Per salvare un'economia che negli ultimi trent'anni ha perso 32 punti di Pil, sarà necessario mettere in moto un nuovo capitalismo, con al centro una fucina di idee nelle università d'eccellenza, e un riequilibrio dei poteri pubblici a partire da quello giudiziario. Un'analisi spietata che avanza proposte concrete per una svolta non più rimandabile.
La disoccupazione giovanile nel nostro Paese ha cause ben più profonde e lontane della crisi economica. Il problema è che i ragazzi italiani non sono preparati al lavoro del Ventunesimo secolo. E le famiglie, con i loro pregiudizi, stereotipi e luoghi comuni, sono spesso le prime fabbriche di disoccupati. Quello che i datori di lavoro cercano oggi nei giovani è molto diverso da ciò che volevano cinquant'anni fa: meno "mestiere" e più senso di responsabilità, spirito critico e capacità di comunicare con gli altri. Per questo i genitori non riescono a capirlo. E per questo la scuola e l'università, a parte poche eccezioni, non riescono a insegnarlo. Ma i giovani italiani e le loro famiglie non possono aspettare la riforma epocale di cui l'istruzione italiana avrebbe bisogno. Hanno domande alle quali è urgente dare una risposta. Quale percorso scolastico scegliere? Perché la laurea non basta più? Quali esperienze extrascolastiche sono più utili? Come trovare il lavoro giusto? Come si può correggere il tiro quando il percorso scelto non porta i risultati sperati? Roger Abravanel e Luca D'Agnese, attraverso l'analisi dei dati più significativi sull'istruzione e sull'occupazione, interviste a imprenditori e responsabili delle risorse umane e racconti in presa diretta di tanti ragazzi che "ce l'hanno fatta", mostrano come questo sia possibile. Si deve provare da soli a costruire il percorso migliore per sé, perché disegnare il proprio futuro si può.
Anno dopo anno, l'Italia sta retrocedendo in tutte le classifiche relative allo sviluppo economico, alla disoccupazione giovanile, all'educazione e alla ricerca, ai diritti dei consumatori. Mentre sale nelle graduatorie che misurano l'evasione fiscale, la corruzione, l'abusivismo edilizio, la lentezza della giustizia. Tutte queste criticità sono però accomunate da un grave limite, che porta alla degenerazione dell'intero sistema: l'Italia non ha saputo darsi le regole giuste. In genere da noi leggi, norme e regolamenti sono troppo numerosi e troppo complicati, tanto che diventa molto difficile rispettarli. Così chi non li rispetta viene spesso condonato o amnistiato, mentre cittadini e imprese si adattano all'elusione di massa. Per rimediare, vengono emanate nuove regole, sempre più severe, e la situazione peggiora. È quello che Roger Abravanel e Luca D'Agnese hanno definito "il circolo vizioso delle regole", che rende impossibile qualunque serio progetto di riforma. "Regole" dimostra che dobbiamo innescare un circolo virtuoso delle regole in tutta la società: un processo che coinvolga i cittadini, che devono essere informati e partecipare alla definizione e al miglioramento delle regole grazie a una scuola che non deve solo trasmettere nozioni, ma formare le "competenze della vita" necessarie per interagire efficacemente con gli altri; una giustizia civile veloce; un sistema dell'informazione indipendente dalla politica e dagli affari.