Da tempo la società civile si sta interrogando sulla questione criminale, su quale sia la risposta "giusta" alla violazione delle leggi penali compiuta dai suoi membri. Ciò ha innescato un'ampia riflessione riguardo alla riforma del modello basato sulla "sanzione penale" e alla necessità di nuove strategie razionali e rispettose della persona umana. Questo non può lasciare indifferente la cultura teologica, dal momento che nel corso della storia si sono determinati complessi rapporti tra asserzioni teologiche e giustificazione delle modalità punitive statuali, specie con riferimento all'idea della pena come "retribuzione" della colpa. L'intento di questo libro è verificare quale sia l'apporto della teologia alla soluzione di tale problema. Esso non si propone di ricercare la migliore giustificazione teorica della pena, così come questa si è tradizionalmente configurata, né di fondare una teoria cristiana della pena, ma di chiarire quali esigenze il messaggio cristiano ponga in evidenza per la progettazione di un intervento giuridico-sociale che sia eticamente valido e socialmente efficace.
È la Chiesa che ha fatto l’Italia, o è l’Italia che ha fatto la Chiesa? O, in altri termini, in che modi e in che misura la fisionomia della Chiesa e l’identità nazionale sono il frutto di un rapporto biunivoco? Quali tratti si sono impressi sul volto della Chiesa per il fatto di partecipare alla storia, alla cultura, alla vita politica della nazione italiana? E nell’altro senso, non separabile dal primo, quali contributi essa ha dato (o non ha dato) alla coscienza nazionale?
Gli studi raccolti in questo volume, frutto di un convegno tenuto a Milano nell’ottobre del 2001, cercano una risposta a tali quesiti, interrogandosi sull’identità del cattolicesimo italiano e sul suo ruolo nella formazione dell’identità nazionale.
La costituzione dell’identità italiana è un problema che ha avuto di recente un ‘ritorno di fiamma’, riproponendo la discussione sul rapporto fra cattolicesimo e coscienza nazionale. Tale dibattito ha avuto per lo più sullo sfondo l’eterna domanda se la presenza della Chiesa sia stata utile o dannosa alla nazione. In questo volume si è voluto, invece, spostare l’attenzione sul come. Il rapporto fra le due identità costituisce, infatti, una realtà complessa e variabile. Ecco perché si è inteso verificarne analiticamente le caratteristiche e le trasformazioni, mostrando come in alcuni momenti storici il volto della società religiosa si sia costituito e modificato nell’incontro con i dinamismi della società generale, e come, per converso, i dinamismi interni alla Chiesa abbiano influito sull’immagine (reale o pensata) dell’Italia.
Hanno collaborato a questo volume: Antonio Acerbi, Pietro Cafaro, Alfredo Canavero, Fulvio De Giorgi, Guido Formigoni, Agostino Giovagnoli, Giuseppe Goisis, Maurilio Guasco, Clemente Lanzetti, Filippo Mazzonis, Renato Moro, Luciano Pazzaglia, Gianpaolo Romanato, Giorgio Rumi, Pietro Scoppola, Francesco Traniello, Giorgio Vecchio, Guido Verucci, Roberto P. Violi.
Il papa Giovanni Paolo II nell'enciclica Ut unum sint ha posto a tema della riflessione ecumenica la questione del ministero papale nella Chiesa. Si tratta, scrive il papa, di "curare, evidentemente insieme, le forme nelle quali questo ministero possa realizzare un servizio d'amore riconosciuto dagli uni e dagli altri" (Ut unum sint, n. 95). Per questo il papa propone che si indaghi circa "una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all'essenziale della sua missione, si apra a una situazione nuova" (ibi). Il papa invita, cioè, a progettare un'immagine storica del primato, che consenta la formazione di un consenso universale. Per le chiese che accettano l'invito, significa entrare in una fase di ripensamento della propria tradizione teologico-canonica, in vista di un cambiamento della propria prassi, che sia rispettoso delle loro convinzioni di fede, ma tenda anche ad annullare o, perlomeno, a diminuire la distanza che oggi le separa. È un impegno che naturalmente vale per tutti i cristiani, ma forse spetta in primo luogo ai cattolici. Questo libro intende, perciò, offrire un contributo di risposta alla domanda: quali sono, nell'ambito della tradizione cattolica e in dialogo con le altre tradizioni cristiane, gli sviluppi auspicabili nella forma di esercizio del primato, perché esso possa meglio corrispondere alla sua funzione in seno ad una cristianità che tende all'unità?
"Tutto sommato, quel che i cristiani hanno assimilato meno sono le pratiche della democrazia liberale; quello che hanno amato meno sono, perciò, i valori del liberalismo, I'accettazione del pluralismo, il riconoscimento della relatività delle scelte, l'idea di rimettersi alla regola della maggioranza. Forse il passaggio dalle posizioni conservatrici alla critica socialista della società democratica richiedeva una conversione meno radicale che l'adesione ai principi della democrazia politica" (R. Rémond). In questo libro sono ripercorsi alcuni momenti del tormentato e non ancora del tutto chiarito rapporto fra la Chiesa e la democrazia liberale. Leone XIII, Sturzo, Maritain, Pio XII, il concilio Vaticano II sono assunti come i rappresentanti maggiori di un processo ideale, fatto di consensi e di dissensi, in cui gli eventi storici e la volontà degli uomini rimettono continuamente in discussione un rapporto, che non è mai riducibile ad una formula.
La classica immagine legata alla giustizia è quella della bilancia, che rimanda al concetto di corrispettività dei comportamenti. Il libro Una giustizia diversa, curato da Luciano Eusebi, critica proprio questo approccio per far emergere il concetto di giustizia riparativa (restorative justice), una giustizia diversa appunto: «che scelga di rimanere fedele all'agire secondo il bene di tutti anche quando si tratta, e proprio perché si tratta, di opporsi al male. Una giustizia, dunque, che sappia fare progetti di bene dinnanzi al male; che si orienti, anche nell'affrontare il male, non a dividere, ferire, distruggere, ma a ristabilire relazioni buone quando non lo siano state e, pertanto, a rendere nuovamente giusti rapporti segnati dalla prevaricazione o dall'odio» (dalla Prefazione). La questione viene affrontata con uno sguardo specifico alla questione penale, secondo una visione della giustizia che alle ritorsioni preferisce progetti, umanamente impegnativi, tesi a ricostruire secondo ciò che è altro dal male e creando i presupposti per una prevenzione stabile. Le buone ragioni di questa scelta vengono tuttavia approfondite attraverso apporti multidisciplinari - diritto, teologia, filosofia, pedagogia, scienze letterarie, psicologia - in un inedito disegno organico che guarda anche oltre alle esigenze di riforma dei sistemi sanzionatòri penali e del dibattito sulla riforma penitenziaria e le carceri. Ne emerge quanto il tema affrontato rappresenti un nodo culturale cardine della nostra civiltà, che investe le questioni della guerra e della pace, dei rapporti politici, delle relazioni intersoggettive. Il volume raccoglie contributi di: Virgilio Balducchi, Monica Bisi, Francesco Botturi, Luciano Eusebi, Antonio Iaccarino, Ivo Lizzola, Luciano Monari, Maria Rosaria Parruti, Giancarlo Tamanza.
La biobanca quale raccolta di materiali biologici umani offre alla ricerca medica un numero fino a pochi anni orsono inimmaginabile di reperti omogenei per certe caratteristiche e di informazioni da essi desumibili. Talora, si pensi alle banche di sangue cordonale, offre altresì elementi che possono essere utilizzati in ambito terapeutico. Si tratta, quindi, di una risorsa caratterizzata da una peculiare finalizzazione solidaristica. Ma quanto essa mette a disposizione è straordinariamente delicato: perché se ne potrebbe far uso per gli scopi più diversi; perché è in grado di fornire conoscenze sensibili sulla salute del donatore e dei suoi consanguinei; perché potrebbe suscitare interesse da punti di vista del tutto differenti rispetto a quello sanitario. Gli elementi biologici umani sono espressione dell'identità di un individuo e ne portano i caratteri. Ciascuno, pertanto, ha il diritto e il dovere di sovrintendere al loro utilizzo, prestando il proprio consenso sulla base di un'adeguata identificazione dell'ambito di ricerca presente e futura (o di gestione per fini terapeutici) cui siano destinati o escludendo tipologie di utilizzo ritenute inaccettabili. Tale responsabilità non viene meno solo perché si renda irriconoscibile, mediante procedure di anonimizzazione, il rapporto tra un certo materiale biologico e l'individuo da cui proviene. Quel rapporto, del resto, deve poter essere ricostruito ai fini della comunicazione di dati che abbiano interesse sanitario...