Confutazione documentata e divulgativa dei falsi miti della scienza, contro la religione e contro la vita: riscoperta della tradizione cattolica. Prefazione di Antonio Socci. Il clima umano che si respira, oggi, e ancora quello della decadenza. Da una parte, infatti, un neo positivismo assurdo e feroce, con i suoi scienziati-stregoni, si incarica di deformare la nostra vita, manipolandola e plasmandola in nome del progresso e della felicita futura. Fecondazione artificiale, eugenetica, clonazione ed eutanasia vengono offerte all'uomo di tutti i giorni in un banchetto avvelenato, che promette benessere ma produce solo tristezza e morte. Dall'altra, come perfetti alleati del totalitarismo scientista, i profeti della dissoluzione ribadiscono il decesso di ogni valore, e celebrano i funerali al desiderio umano di verita, giustizia e bellezza.
Confutazione divulgativa e allegra delle teorie evoluzioniste che riducono l'uomo a bestia Citando le tesi e spiegazioni dei piu famosi autori e divulgatori delle tesi evoluzioniste e confrontandole con la realta dei fatti e delle scienze piu avanzate, gli Autori ne smascherano l'intento ideologico facendoci ridere degli svarioni che personaggi di spicco dicono impunemente e che la gente comune beve passivamente. Questo agile libretto si propone di spiegare in modo semplice e sintetico il pensiero di Charles Darwin, e dei suoi seguaci. Lo scopo principale e diradare le nebbie del mito che circondano il darwinismo, per capire veramente cosa esso sia, quali siano i suoi fondamenti e i suoi intendimenti. Per fare questo si fa ricorso alle fonti, cioe ai testi originali di Darwin e dei suoi seguaci, spesso epurati e addomesticati dalla vulgata piu comune.
La lunga "coda" delle celebrazioni del 150º della proclamazione del Regno d'Italia (1861-2011) ha portato con sé una recrudescenza della polemica delle "ragioni del Sud" contro il Nord (essenzialmente piemontese) invasore cui ha fatto da contraltare un rinnovato "partito piemontese". Fra le voci più serie di questo schieramento c'è senz'alcun dubbio lo storico Alessandro Barbero, che in un fortunato saggio polemico, "I prigionieri dei Savoia" (Laterza 2012) ha radicalmente criticato i fondamenti storici della deportazione sabauda di migliaia di soldati borbonici sconfitti e "non cooperanti" al forte di Fenestrelle. L'autore, "encomiasticamente" citato nel saggio di Barbero, ricostruisce qui l'intera vicenda, che al di là di "meridionalismo" e "partito piemontese" mira ad un solo obbiettivo: la riscoperta della verità storica.
La storia della rinascita della Repubblica del Leone (1815-2036). 1815: nelle pieghe del Congresso di Vienna, un seme della Serenissima Repubblica di Venezia sopravvive ancora nella Confederazione delle Isole ionie. 1815: inizia il lungo cammino, diplomatico e militare, per la resurrezione della Serenissima Repubblica di Venezia. Protagonista, l'organizzazione segreta "Bucintoro" e il suo ispiratore, il Padre della Patria Veneziana, Zeno Miovilovich. 2036: La Marina da guerra della Repubblica del Leone, alleata della Confederazione d'Europa, sconfigge la Repubblica Araba Unita, restituisce l'isola di Cipro ai Cristiani e libera Istambul, che ritorna al glorioso nome di Bisanzio. La storia non ha un senso, e si fa con i "se". Un viaggio in profondità nella storia europea degli ultimi due secoli visti attraverso un sogno e una civiltà, quella Veneziana. Una storia parallela, che ci provoca a pensare al di là delle ideologie, per le quali uno solo è il corso possibile delle cose. In realtà la nostra storia adriatica e mediterranea poteva andare in tutt'altro modo. Come Francesco Mario Agnoli qui ci spiega.
La Repubblica Romana, breve episodio rivoluzionario che coinvolse la città di Roma nel 1849, è a tutt'oggi uno dei pochi Miti risorgimentali che paiono reggere alla crescita della critica storica e al superamento della retorica nazionalista del XIX secolo. Garibaldi, Mazzini, Armellini e Saffi costituiscono ancor oggi delle figure storiche che non di rado vengono elevate ad esempi e modelli di una vera e propria liturgia laica. Alla prova dei documenti storici, anche rappresentazione aulica diviene più concreta e complessa. "Lo studio di un momento storico polarizzante quale fu l'esperienza della Repubblica Romana può fornire un contributo importante alla comprensione delle contraddizioni che ancora affliggono una Nazione che, pur avendo radici storiche tra le più antiche del mondo, stenta a definirsi in maniera coesa, condivisa e unitaria come tale. (...) E' vero che l'identità italiana è in qualche modo plurale, perchè la nostra più di altre è una nazione connotata da una multi-culturalismo ante litteram. La creazione di una memoria comune costituisce quindi una conquista imprescindibile per la salvaguardia del nostro paese." Dalla Prefazione di Giovanni Alemanno
Diritti umani e loro tradimento nella società multiculturale. Ricorre quest'anno il 60° anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata il 10.12.1948 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda l'Europa, i diritti umani sembrano presentarsi in ottimo stato di salute e perfetta forma. Tuttavia non di rado l'apparenza inganna e si rivela mera apparenza. Come quando un albero gigantesco viene roso da una putrefazione interna, destinata a rendersi manifesta solo quando sarà troppo tardi.
Le ragioni del no a pacs e dico da un punto di vista giuridico e cristiano. Oggi le norme giuridiche sono prodotte" alla pari di qualsiasi bene di mercato perche e stata negata o confinata nell'inconoscibile l'esistenza del diritto naturale. Vengono dal nulla e possono essere ricacciate nel nulla. Accanto al consumismo economico esiste, quindi, un consumismo legislativo. I "pacs", gli italici "dico" e le altre forme di riconoscimento delle coppie di fatto e omosessuali ne sono un tipico prodotto. La posta in gioco non e il riconoscimento di presunti diritti negati alle coppie che decidono di convivere senza sposarsi, bensi il superamento stesso del concetto di famiglia attraverso la graduale e progressiva irrilevanza del matrimonio. Come per una legge economica la moneta cattiva scaccia quella buona, il "piccolo matrimonio" di serie B dissolve l'istituto naturale della famiglia fondata sul matrimonio. "
Molto è stato scritto su Napoleone e sulle sue imprese militari. Un aspetto che tuttavia non è stato ancora adeguatamente illuminato è il ruolo di Napoleone Bonaparte nella invasione e nella distruzione della più antica Repubblica aristocratica italiana, quella di Venezia. «Solo recentemente nel muro dell'idolatria napoleonica sono state aperte brecce, subito liquidate come revisionismo, sostantivo che (...) ha mantenuto il connotato negativo anche in campo culturale in base all'assunto che i fatti storici codificati nelle varie "vulgate" non devono essere sottoposti ad analisi e ad eventuali reinterpretazioni. Con questo libro (...) l'autore sceglie come oggetto dell'indagine storica i diciotto mesi (primavera del 1796 - autunno del 1797) che vanno dall'aggressione napoleonica di Venezia fino alla soppressione della Repubblica. (...) Il volume ha la cadenza di una serrata istruttoria con ampio "uso della prova" come nel caso - centrale sotto il profilo storico e determinante al fine di chiudere l'annosa polemica sollevata dagli ammiratori di Bonaparte - della presenza o meno di una regolare dichiarazione di guerra prima che la Francia assestasse il colpo di grazia alla già agonizzante Repubblica».