Diritti umani e loro tradimento nella società multiculturale. Ricorre quest'anno il 60° anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata il 10.12.1948 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda l'Europa, i diritti umani sembrano presentarsi in ottimo stato di salute e perfetta forma. Tuttavia non di rado l'apparenza inganna e si rivela mera apparenza. Come quando un albero gigantesco viene roso da una putrefazione interna, destinata a rendersi manifesta solo quando sarà troppo tardi.
Le ragioni del no a pacs e dico da un punto di vista giuridico e cristiano. Oggi le norme giuridiche sono prodotte" alla pari di qualsiasi bene di mercato perche e stata negata o confinata nell'inconoscibile l'esistenza del diritto naturale. Vengono dal nulla e possono essere ricacciate nel nulla. Accanto al consumismo economico esiste, quindi, un consumismo legislativo. I "pacs", gli italici "dico" e le altre forme di riconoscimento delle coppie di fatto e omosessuali ne sono un tipico prodotto. La posta in gioco non e il riconoscimento di presunti diritti negati alle coppie che decidono di convivere senza sposarsi, bensi il superamento stesso del concetto di famiglia attraverso la graduale e progressiva irrilevanza del matrimonio. Come per una legge economica la moneta cattiva scaccia quella buona, il "piccolo matrimonio" di serie B dissolve l'istituto naturale della famiglia fondata sul matrimonio. "