John Stuart Mill: «Le obiezioni che vengono giustamente mosse all’educazione di Stato, non si applicano alla proposta che lo Stato renda obbligatoria l’istruzione, ma che si prenda carico di dirigerla; che è una questione del tutto diversa».
Antonio Rosmini: «I padri di famiglia hanno dalla natura e non dalla legge civile il diritto di scegliere per maestri ed educatori della loro prole quelle persone, nelle quali ripongono un maggior confidenza».
Gaetano Salvemini: «Io non credo che la scuola pubblica avrebbe molto da guadagnare dalla scomparsa della scuola privata. Questa può essere un utile campo di esperimenti pedagogici, rappresentare sempre un pungiglione ai fianchi della scuola pubblica, e obbligarla a perfezionarsi, senza tregua, se non vuole essere vinta e sopraffatta».
Antonio Gramsci: «Noi socialisti dobbiamo essere propugnatori della scuola libera, della scuola lasciata all’iniziativa privata e ai comuni. La libertà nella scuola è possibile solo se la scuola è indipendente dal controllo dello Stato».
Don Luigi Sturzo: «Si parla tanto di libertà e di difesa della libertà; ma si è addirittura soffocati dallo spirito vincolistico di ogni attività associata dove mette mano lo Stato; dalla economia che precipita nel dirigi¬smo, alla politica che marcia verso la partitocrazia, alla scuola che è monopolizzata dallo Stato e di conseguenza burocratizzata».
Luigi Einaudi: «Senza concorrenza fra istituti statali e istituti privati, non v’ha sicurezza che l’insegnamento sia l’ottimo […]. Il monopolio statale dell’istruzione, con danno palese per la cosa pubblica, non dissimile dal danno recato da ogni altra specie di monopolio».
Don Lorenzo Milani: «Né preti né laici potranno mai fare nulla di perfettamente puro e sarà dunque meglio lasciare che si perfezionino quanto possono gli uni e gli altri possibilmente senza difficoltà economiche in libera e realmente pari concorrenza».
Senza parità economica, la parità giuridica tra scuole statali e scuole private è solo un ulteriore inganno carico di nefaste conseguenze. Ma questa, purtroppo, è la situazione in cui versa il nostro sistema formativo, privo di quella "macchina di scoperta del nuovo, da cui scegliere il meglio" che consiste nella competizione tra scuola e scuola. Conseguentemente, la proposta del buono-scuola non rappresenta forse la giusta terapia per le difficoltà che attanagliano sia la scuola statale che quella paritaria? E poi: non è giusto e soprattutto non è libero un Paese dove una famiglia che iscrive un figlio ad una scuola paritaria debba pagare per questa sua scelta di libertà. Insomma: uno Stato che costringe a comprare pezzi di libertà può dirsi ancora Stato di diritto? Ebbene, a queste domande e ad altri interrogativi con esse interconnessi si cerca di rispondere con le considerazioni di questo breve saggio, la cui tesi di fondo è che la scuola statale è un bene grande e prezioso e che, per questo, va protetto e salvato: salvato dallo statalismo.