A partire dall'istruzione in materia amministrativa, emanata dalla CEI nel 2005, gli Economi delle diocesi di Torino, Milano, Padova, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo pubblicano questo manuale per accompagnare tutte le comunità parrocchiali italiane nell'amministrazione e nella gestione dei beni ecclesiastici e delle loro attività.
La 32a Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana (Roma 14-18.5.1990) approvò l’Istruzione in materia amministrativa, pubblicata il 1° aprile 1992. Essa intendeva favorire l’applicazione, in ambito patrimoniale e amministrativo, del nuovo Codice di diritto canonico (1983), con le relative delibere applicative approvate dalla CEI, e dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense (1984), a cui era seguita la riforma della legislazione pattizia in materia di enti e beni ecclesiastici e di sostentamento del clero.
Considerata l’opportunità di poter continuare a disporre, a livello nazionale, di un testo che offra indirizzi comuni in materia giuridico-amministrativa, il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici ha proceduto a un lavoro di revisione e aggiornamento della materia. La nuova Istruzione è stata quindi approvata dalla 54a Assemblea generale della CEI (Roma, 30-31.5.2005). Il testo, che mantiene sostanzialmente la struttura e l’impianto della prima versione, è corredato di quattro allegati: a) classificazione degli enti ecclesiastici ai fini del riconoscimento civile; b) tabella dei controlli canonici sugli atti di straordinaria amministrazione; c) decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al vescovo; d) attestazione circa le norme statutarie dell’ente parrocchia.
Sommario
Determinazione. Decreto. 1. Le fonti del diritto amministrativo-patrimoniale. 2. Gli enti ecclesiastici. 3. La potestà esecutiva del vescovo diocesano nell’amministrazione dei beni ecclesiastici. 4. Le fonti di sovvenzione nella Chiesa. 5. L’amministrazione ordinaria e straordinaria. 6. L’ente diocesi. 7. L’Istituto diocesano per il sostentamento del clero. 8. L’ente parrocchia. 9. I luoghi di culto. 10. Le associazioni di fedeli. 11. Le fondazioni. Allegati. Indici.
Note sul curatore
Agostino De Angelis (1943), del clero di Roma, è prelato uditore del Tribunale della Rota Romana. Come direttore dell’Ufficio giuridico del vicariato di Roma (1970-2001) ha curato lo studio e l’applicazione diocesana della riforma degli enti e dei beni ecclesiastici, prevista dal nuovo Codice di diritto canonico e dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense. Quale membro, dal 1985, del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici della CEI ha collaborato alla redazione delle norme di attuazione del Concordato e in particolare ha curato la redazione dell’Istruzione in materia amministrativa, sia nel 1992 sia nel 2005.
Attualmente è docente di giurisprudenza nello Studio rotale, consultore della Prefettura degli affari economici della Santa Sede e, dal 1980, segretario per gli affari giuridici della Conferenza episcopale laziale.
Il volume affronta uno dei temi più importanti e discussi, cioè la collegialità episcopale e il primato del Romano pontefice. La complessità e la delicatezza di questa materia ha richiesto che si attendesse la riforma della curia romana avvenuta con la costituzione Pastor bonus. Sono trattate in successione la collegialità episcopale e il primato, il concilio ecumenico, il sinodo dei vescovi e il collegio cardinalizio, la curia romana e, infine, le conferenze episcopali.