L'ultimo numero (Regno-att. n.8, 2013)
Articolo
Italia - Politica: crisi senza fine. Dalle elezioni di febbraio al governo Letta-Alfano
di G. Brunelli
Regno-att. n.8, 2013, p.193
Il dopo elezioni ha ulteriormente evidenziato e aggravato la crisi del sistema politico italiano. Il nostro è da troppo tempo un sistema politico aggrovigliato in una crisi senza fine: bloccato, progressivamente delegittimato nei soggetti politici e nelle istituzioni, da qualche anno confrontato con una grave crisi economico-sociale, interna e internazionale; occorrerebbero leadership e governi forti e credibili per poter provare a uscire dal disastro. Dalle elezioni di febbraio sono uscite invece tre forze politiche equivalenti (fatto salvo il numero maggiore di parlamentari del PD alla Camera per effetto del premio di maggioranza della legge elettorale), collocate tra il 21 e il 25% dei voti espressi. Due di esse, il Popolo della libertà (PDL) e il Partito democratico (PD), sempre meno rappresentative nel proprio campo elettorale; la terza forza, il Movimento 5 stelle (M5S), frutto più dello sgretolamento delle altre due formazioni e dell’intero sistema che di un proprio profilo politico. Queste forze sono tra loro incompatibili e confliggenti. Nessuna delle tre sembra avere oggi un disegno politico sul paese.
Articolo
Italia - Elezioni politche 2013: un altro ciclo è finito. Analisi dei risultati del voto del 24-25/2
di P. Segatti
Regno-att. n.8, 2013, p.195
Le elezioni dello scorso febbraio segnano una chiara discontinuità rispetto a quelle del 2008 da diversi punti di vista. Ma non da tutti, come vedremo. Iniziamo dai risultati. Nel 2008 si recò a votare un po’ più dell’80% degli aventi diritto. Il 24 e 25 febbraio scorso andarono alle urne circa tre italiani su quattro. Un calo dunque di cinque punti percentuali. Il più grande della storia repubblicana. Nel 2008 i due maggiori partiti, il Popolo della libertà (PDL) e il Partito democratico (PD), avevano totalizzato il 70% circa dei voti validi. Lo scorso febbraio i voti dei due maggiori partiti alla Camera ha raggiunto il 51% dei voti validi. Più in generale perdono voti tutti i partiti della «seconda» Repubblica. Il PDL perde più della metà dei voti del 2008 e il PD più di un terzo. Perdono la Lega Nord e l’Unione di centro (UDC). Escono dal Parlamento i partiti della sinistra radicale e giustizialista. Entrano invece in scena nuovi attori, come il Movimento 5 stelle (M5S) con il 25% circa dei voti, e poi Scelta civica di Monti con l’8%. Entrambi hanno rappresentato la sfida al bipolarismo dei passati anni. Il primo l’ha vinta al di là forse delle stesse sue aspettative. Il secondo ha dato il suo contributo a ridimensionare le fortune dell’UDC, e in misura minore del PD e del PDL.
Articolo
UCSI - Osservatorio mediaetica: pop e democrazia. Ritrovare distinzioni tra politica e comunicazione
di A. Melodia
Regno-att. n.8, 2013, p.199
L'esito delle ultime elezioni, e le traversie politiche seguenti, hanno richiamato l’attenzione sul rapporto tra la politica e i media. Si tratta di una questione nota, ma che per certi aspetti si tende a guardare oggi in modo nuovo, tanto che si comincia a chiedersi se ci siano ruoli e responsabilità dei giornalisti, oltre che nel fornire agli elettori strumenti decisionali, anche per l’atteggiamento generale degli italiani verso la politica. Di questi temi si è occupata l’Unione cattolica stampa italiana (UCSI) in un convegno tenutosi a Roma, nella sede della Federazione della stampa (FNSI), lo scorso 10 aprile (vedi nota 2). Non vogliamo qui rendere conto dell’incontro, quanto cercare di ripercorrere alcuni ragionamenti traendone qualche conclusione.
Informazione
Bioetica - Legge Stamina: Le cure e le regole
di F. Lozito
Regno-att. n.8, 2013, p.202
L'Italia sarà il primo paese occidentale ad abbandonare le normative internazionali per lo sviluppo delle cure con le cellule staminali? La domanda assilla da alcune settimane i più importanti studiosi di tutto il mondo, a seguito della decisione del Ministero della salute di sottoporre al Parlamento un decreto legge che, nato per sanare l’anomalia del caso Stamina, rischia di far naufragare gran parte della ricerca scientifica italiana.
Informazione
Bologna - Scuole dell'infanzia: Il referendum regressivo
di A. Franzoni
Regno-att. n.8, 2013, p.203
l 26 prossimo maggio a Bologna si svolgerà un referendum consultivo – non è richiesto un quorum perché sia valido – nel quale gli elettori saranno chiamati a decidere se (votando «A») abrogare il finanziamento che l’amministrazione comunale eroga alle scuole d’infanzia paritarie (cioè private e quasi tutte gestite da enti religiosi), oppure (votando «B») mantenere l’attuale sistema integrato. Promotore del referendum è il «Nuovo Comitato Articolo 33», composto da 400 cittadini e coordinato da Francesca de Benedetti – consigliera del Quartiere Santo Stefano per il Centrosinistra. Il referendum è sostenuto, oltre che da vari gruppi e associazioni, da figure come Stefano Rodotà e Maurizio Landini. Il comitato ha raccolto oltre 13.000 firme per indire il referendum tra il 7 settembre e il 5 dicembre 2012, dopo che, a luglio, i garanti del Comune di Bologna avevano giudicato idonea la proposta. I sostenitori dell’opzione «B» hanno invece sottoscritto un «Manifesto a favore del sistema pubblico integrato bolognese della scuola dell’infanzia» firmato, tra gli altri, dall’economista Stefano Zamagni, nonché un altro documento che ha come primo firmatario il prof. Giovanni Sedioli, insignito del Nettuno d’Oro nel 2012 per il servizio reso alla scuola di Bologna in più di vent’anni.
Articolo
Ecumenismo - Fede e costituzione: una visione di Chiesa. Il 2°documento commissione teologica CEC
di J. Gibaut
Regno-att. n.8, 2013, p.204
La grande testimone italiana dell’unità dei cristiani, Chiara Lubich, è stata profondamente consapevole dell’importanza dell’ecclesiologia nel cammino verso quell’unità per cui Cristo ha pregato, «perché siano una sola cosa» (Gv 17,22). In occasione di una visita al Consiglio ecumenico delle Chiese (CEC), nel 2002, Chiara disse: «Come sappiamo, Gesù ha fondato la sua Chiesa una e unica, che tutti i cristiani del mondo professano nel Credo niceno-costantinopolitano: “Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica”. C’è un’unica Chiesa di Cristo, dunque, in cui si entra con il battesimo, il quale è “il vincolo sacramentale dell’unità che esiste tra tutti i cristiani”. Sappiamo però che non basta essere uniti spiritualmente nel comune battesimo. “Il fine ultimo del movimento ecumenico è il ristabilimento della piena unità visibile di tutti i battezzati” (Ut unum sint, n. 77; EV 14/2829). Realtà auspicata che mette in rilievo il ruolo fondamentale dell’ecclesiologia. È così. Ma di quale ecclesiologia si tratterebbe?».
Articolo - Inserto
Fede e costituzione - Ecclesiologia: Cf. Regno
di D. Sala
Regno-att. n.8, 2013, p.205
Il processo che ha prodotto il documento di convergenza La
Chiesa: verso una visione comune ha avuto alcune tappe principali,
che Il Regno ha seguito e documentato.
Articolo
Santa Sede - Francesco: collegialità e curia. Le prime scelte
di G. Brunelli
Regno-att. n.8, 2013, p.207
Dovendo sintetizzare le principali indicazioni emerse nel corso delle Congregazioni generali che hanno preceduto e preparato il recente Conclave (12-13 marzo 2013) si possono individuare tre temi fondamentali: l’urgenza dell’evangelizzazione; la ripresa del tema conciliare della collegialità tra il papa e i vescovi; la riforma della curia romana. A un mese esatto dalla sua elezione, il 13 aprile scorso, papa Francesco ha reso nota, attraverso un comunicato della Segreteria di stato vaticana, la sua decisione di cominciare a mettere mano al secondo e al terzo punto. Questo il testo del comunicato: «Il santo padre Francesco, riprendendo un suggerimento emerso nel corso delle Congregazioni generali precedenti il Conclave, ha costituito un gruppo di cardinali per consigliarlo nel governo della Chiesa universale e per studiare un progetto di revisione della costituzione apostolica Pastor bonus sulla curia romana».
Informazione
Francia - Episcopato: La guida a mons. Pontier
di M. Bernardoni
Regno-att. n.8, 2013, p.209
A quindici giorni dal suo 70° compleanno, lo scorso 17 aprile, mons. Georges Pontier, arcivescovo di Marsiglia, è stato eletto presidente della Conferenza episcopale francese (CEF). Entrerà in carica, per un triennio, il prossimo 1° luglio. Succede all’arcivescovo di Parigi, André Vingt-Trois, che ha concluso il suo secondo mandato e non poteva essere rieletto. Dopo gli studi in Gregoriana e all’Institut catholique di Tolosa, da giovane prete della diocesi di Albi, Pontier è stato animatore, docente e direttore del seminario minore di Saint-Sulpice-la-Pointe, facendo in seguito dell’attenzione ai giovani una delle caratteristiche anche del suo ministero episcopale. Vescovo prima a Digne (1988-1996) poi a La Rochelle e Saintes (1996-2006), è pastore della diocesi di Marsiglia dal 2006. Tra il 2001 e il 2007, negli anni di presidenza del card. Pierre Ricard (Bordeaux), è stato vicepresidente della CEF.
Articolo
Chiesa - Media e violenza sui minori: Una necessaria continuità
di M.E. Gandolfi
Regno-att. n.8, 2013, p.210
Il cambio di pontificato ha posto in secondo piano, nell’attenzione dei media, la questione delle violenze sessuali su minori, anche se essa è sempre rimasta sotto traccia. Infatti, non sono mancati, nella fase iniziale delle congregazioni generali, articoli che hanno portato persino a una nota polemica della Segreteria di stato. Dopo aver tentato di bloccare la partecipazione dei cardd. Roger Mahony e Domenico Calcagno, accusati di omesso intervento nei confronti di sacerdoti coinvolti in violenze su minori, i media si sono potuti concentrare sul card. Keith O’Brien, arcivescovo di Saint Andrews ed Edinburgh (Scozia), di cui il 25 febbraio sono state accettate le dimissioni e che per questo non era neppure giunto a Roma. In un comunicato del 4 marzo, O’Brien afferma, secondo una formulazione confusa e discutibile, che «ci sono stati momenti in cui la mia condotta sessuale è stata sotto gli standard a me richiesti in quanto sacerdote, arcivescovo e cardinale» a motivo di «comportamenti inappropriati».
Articolo
Credenti d'Italia - Pentecostali: radicati e autonomi. Il pastore E. Landi della Chiesa apostolica
di D. Sala
Regno-att. n.8, 2013, p.211
I cristiani pentecostali, che ammontano a oltre 400 milioni nel mondo e sono dunque ormai un terzo di tutti i cristiani, con percentuali altissime di crescita soprattutto nel’emisfero Sud, sono presenti in Italia all’incirca da un secolo, e danno vita a numerose piccole comunità e a due Chiese maggiori, le Assemblee di Dio in Italia (ADI) e la Chiesa apostolica in Italia, entrambe firmatarie di un’Intesa con lo stato (rispettivamente dal 1988 e dal 2012). Si tratta di una realtà dai numeri non macroscopici nel panorama religioso ormai composito del nostro paese, e tuttavia significativa per comprendere un’esperienza di Chiesa dai tratti peculiari, che si pone come sfida per l’ecumenismo nel XXI secolo. Ce ne traccia un profilo il pastore Elia Landi, presidente della Chiesa apostolica in Italia.
Articolo - Inserto
Gli 11 articoli di fede
di D. Sala
Regno-att. n.8, 2013, p.212
Informazione
Perugia - Fede e scienza: prospettive sulla coscienza
di M. Bernardoni
Regno-att. n.8, 2013, p.214
È stata ancora Perugia, per il secondo anno consecutivo, la cornice che ha ospitato – tra il 2 e il 6 aprile – la «scuola di formazione e ricerca» organizzata dal gruppo SEFIR (Scienza e fede sull’interpretazione del reale), d’intesa con la diocesi di Perugia e in collaborazione col Servizio nazionale CEI per il progetto culturale (cf. Regno-att. 10,2012,308s). Nato nel 1998 come area di ricerca della Pontificia università lateranense, SEFIR è parte dell’Istituto di scienze religiose «Ecclesia mater» della diocesi di Roma dal 2003. Fedele alla sua ispirazione fondativa, l’area di ricerca si propone di favorire l’incontro e il dialogo «ampio, rigoroso e libero», tra cultori di discipline diverse (credenti e non) che, riconoscendo la legittima autonomia degli ambiti del sapere, sono aperti al contributo che può essere offerto dalle altre discipline, consapevoli sia del comune riferimento alla realtà e alla ricerca della verità sia del fatto che la negazione di un tale, plausibile e integrato orizzonte comune ha ricadute decisive sul piano etico ed esistenziale.
Articolo
Armi - I dati del 2011: il commercio e le norme. Crescono gli scambi e l'ONU approva il Trattato
di M. Simoncelli
Regno-att. n.8, 2013, p.215
Nonostante la crisi economica che da anni affligge l’economia mondiale, le spese militari mondiali nel 2011 sono arrivate a toccare i 1.738 miliardi di dollari correnti. Calcolando la cifra a dollari costanti per poterla confrontare con quella degli anni precedenti, si passa dai 1.146 miliardi di dollari del 2002 ai 1.634 del 2011, con un incremento quasi del 50%. I big della spesa militare sono gli USA (che salgono dai 432 miliardi del 2002 ai 690 del 2011), seguiti dalla Cina (da 47 a 129), dalla Russia (da 36 a 64), dalla Gran Bretagna (da 49 a 58), dall’Arabia Saudita (da 24 a 46) e dall’India (da 27 a 44), sei paesi che coprono abbondantemente più della metà delle spese mondiali. Una cifra considerevole, che non sembra assolutamente risentire delle vicissitudini finanziarie degli ultimi tempi.
Articolo
Medio Oriente - Iraq: la speranza di Sako. L'insediamento del nuovo patriarca caldeo
di F. Strazzari
Regno-att. n.8, 2013, p.218
Nell’agosto 1990 le truppe irachene del dittatore Saddam Hussein invadevano il Kuwait, ma venivano sconfitte nel febbraio 1991 da una vasta coalizione internazionale che operava su mandato dell’ONU. Dopo il ritiro dal Kuwait, il paese, (superficie 434.128 chilometri quadrati, popolazione allora di 22.046.244 abitanti, ora di 33.330.510 abitanti) subì un forte degrado economico a causa dell’embargo imposto dalle Nazioni Unite. Nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2003, gli USA e il Regno Unito, nonostante il parere contrario degli altri membri del Consiglio di sicurezza dell’ONU (Francia, Cina e Federazione Russa), diedero il via all’invasione del paese. Il 9 aprile Baghdad cadde e i marines entrarono nella piazza del Paradiso, dove venne abbattuta la statua di Saddam Hussein. È tuttora visibile la base della colonna sulla quale si ergeva il grande monumento. L’ex presidente iracheno venne catturato dai soldati americani in un villaggio nelle vicinanze di Tikrit il 13 dicembre. Sottoposto a processo nel 2005 da un Tribunale iracheno, venne condannato a morte per impiccagione. La Corte d’appello confermò la sentenza, che fu eseguita alle 6 del mattino del 30 dicembre 2006, nel giorno della festa del Sacrificio, la maggiore solennità islamica.
Libri del mese
A partire dai movimenti. Il rinnovamento della morale nelle aggregazioni del postconcilio
di A. Rovello
Regno-att. n.8, 2013, p.219
Nel grande mare della vita umana ogni tanto si scopre un’isola deserta, un luogo inesplorato e misterioso che suscita la curiosità della gente. Così dalla terraferma parte una spedizione: sulla nave vi sono molti uomini che hanno esperienze e capacità diverse tra cui i marinai, gli esploratori, i cartografi, i costruttori che, valutando costi e benefici, pensano a conoscere e trasformare il territorio per farlo diventare un ambiente vitale adatto agli uomini. L’arrivo dell’imbarcazione modifica la storia dell’isola, ma contemporaneamente l’esperienza del viaggio, dell’approdo e della scoperta influisce sulla vita di coloro che hanno affrontato con coraggio la spedizione (…).
Schede
Libri del mese - Schede - Aprile 2013
di M.E. Gandolfi
Regno-att. n.8, 2013, p.223
I «Libri del mese» si possono ordinare indicando il numero ISBN a 13 cifre:
- per telefono, chiamando lo 049.8805313;
- per fax, scrivendo allo 049.686168;
- per e-mail, all'indirizzo vendite.dirette@dehoniane.it
- per posta, scrivendo a Centro Editoriale Dehoniano, via Nosadella 6, 40123 Bologna.
Segnalazioni
F. Patruno, Per una teologia dall’opera d’arte
di P. Stefani
Regno-att. n.8, 2013, p.236
Segnalazioni
L. Maggi, A. Reginato, Dire, fare, baciare… il lettore e la Bibbia. Premessa di Paolo Ricca
di D. Segna
Regno-att. n.8, 2013, p.236
Segnalazioni
A. Scola, Non dimentichiamoci di Dio
di F. Lozito
Regno-att. n.8, 2013, p.236
Segnalazioni
J. Thavis, The Vatican Diaries. A Behind-the-Scene Look at the Power, Personalities and Politics …
di G. Mocellin
Regno-att. n.8, 2013, p.238
Articolo - Inserto
Iraq - Sinodo caldeo: L'agenda
di F. Strazzari
Regno-att. n.8, 2013, p.239
Informazione
Siria - Vescovi rapiti: Liturgia listata a lutto
di M.E. Gandolfi
Regno-att. n.8, 2013, p.241
Sono ancora nelle mani dei rapitori i due vescovi ortodossi sequestrati nei dintorni di Aleppo lo scorso 22 aprile. Paolo (Boulos) Yazigi, arcivescovo greco-ortodosso di Aleppo e Alessandretta, e Gregorio Giovanni (Gregorios Yohanna) Ibrahim, arcivescovo siro-ortodosso di Aleppo, si erano incontrati al confine turco, per consentire al vescovo Paolo, che da febbraio scorso era in visita alle proprie comunità sfollate in Turchia, di poter rientrare in sicurezza assieme al vescovo Giovanni ad Aleppo, accompagnati da un diacono, Fatha’ Allah Kabboud, che guidava la loro auto. Chi sia stato a uccidere il diacono e a prelevare i due presuli, non è noto. Alcuni dicono non meglio precisate forze jihadiste provenienti dalla Cecenia. L’unico dato certo è che di questa fase recente dell’aspro conflitto siriano oggi ci vengono riportati i tratti più anti-religiosi: i due sacerdoti rapiti a febbraio e non ancora rilasciati – Michel Kayyal, armeno-cattolico, e Maher Mahfouz, greco-ortodosso –, il rapimento appunto dei due vescovi e l’abbattimento – forse solo casuale ma indubbiamente simbolico – dello storico minareto (costruito attorno all’anno 1000) della moschea omayyade di Aleppo, il 24 aprile.
Articolo
Africa - Nigeria: non è una persecuzione. Musulmani, cristiani, attentati: mons. Kukah, Sokoto
di D. Maggiore
Regno-att. n.8, 2013, p.242
È una delle voci più influenti della Chiesa e della società civile in Nigeria: mons. Matthew Hassan Kukah da giugno 2011 è vescovo di Sokoto, una delle diocesi settentrionali del paese; nel 2012 papa Benedetto XVI lo ha anche chiamato a far parte del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso. Autore di diversi libri sulla società civile e la politica nigeriana, oltre che di argomento religioso, è stato anche, tra il 1999 e il 2001, uno dei componenti della Commissione d’inchiesta sugli abusi commessi dalla dittatura militare nigeriana. Dal 2005 ha presieduto la Commissione per la riconciliazione tra la compagnia petrolifera Shell e la popolazione Ogoni del Delta del Niger, e tra il 2007 e il 2009 ha fatto parte del comitato governativo per la riforma elettorale. Raggiunto telefonicamente a Sokoto in una pausa tra vari impegni pastorali e accademici, ha risposto alle domande de Il Regno sulla delicata situazione della Nigeria settentrionale.
Articolo
Africa - Rep. Centrafricana: la crisi continua. Dopo la caduta del presidente Bozizé
di D. Maggiore
Regno-att. n.8, 2013, p.244
Una rivoluzione politica destinata a cambiare poco. È il paradosso che vive la Repubblica Centrafricana, dove la capitale Bangui è passata di mano tra il 23 e il 24 marzo, dopo una nuova breve offensiva dei ribelli della coalizione Seleka. A fornire l’ultima difesa all’ormai ex presidente François Bozizé, fuggito prima in Camerun e poi in Benin dove ha richiesto asilo, non sono state le deboli truppe nazionali, ma i soldati del Sudafrica presenti da anni nel paese, nel quadro di accordi di cooperazione militare. Tredici di loro hanno perso la vita, ma il bilancio complessivo delle vittime è stato più alto: prima di Pasqua ne erano state contate almeno 78. Numeri che non tengono conto degli scontri riesplosi in alcuni quartieri della capitale a metà aprile.
Informazione
Africa - Grandi Laghi: Finché le armi proliferano…
di G. Baioni
Regno-att. n.8, 2013, p.246
Mentre dalle Nazioni Unite giungeva la notizia dell’approvazione del primo trattato mondiale che limita il commercio di armi, negli stessi giorni i gesuiti riuniti a Nairobi decidevano di focalizzare il loro impegno per individuare vie concrete d’azione di fronte alla perenne crisi dei Grandi Laghi. E individuavano il contrabbando di armi leggere come (con)causa su cui concentrare i propri sforzi. L’Est della Repubblica democratica del Congo (RDC), in particolare, si trova di nuovo a fronteggiare l’ennesima ribellione. Era il 20 novembre quando il movimento ribelle M23 occupava la città di Goma, capoluogo della provincia del Nord Kivu, al confine con il Ruanda. Dopo dieci giorni di caos, combattimenti, sfollati, riunioni nelle capitali africane ma anche al Palazzo di vetro, il 1° dicembre l’M23 recepiva la risoluzione 2076 del Consiglio di sicurezza dell’ONU e accettava di ritirarsi da Goma e arretrare a 20 chilometri dalla città, posizione che tutt’ora mantiene. Nove giorni più tardi, prendevano l’avvio una serie di incontri negoziali a Kampala, capitale ugandese, sotto l’egida della Conferenza internazionale della regione dei Grandi Laghi. Colloqui complicati, alternatisi in questi mesi a fasi di sospensione e ad altri tavoli paralleli, come quello dell’Unione Africana ad Addis Abeba.
Diario ecumenico
Dialogo anglicano-metodista
di D. Sala
Regno-att. n.8, 2013, p.247
Diario ecumenico
Fede e costituzione – Documento di convergenza
di D. Sala
Regno-att. n.8, 2013, p.247
Diario ecumenico
Chiesa d’Inghilterra – Intronizzazione di Justin Welby
di D. Sala
Regno-att. n.8, 2013, p.247
Diario ecumenico
Reazioni ecumeniche all’elezione di papa Francesco
di D. Sala
Regno-att. n.8, 2013, p.247
Diario ecumenico
Dialogo anglicani-cattolici – Conversazioni di Malines
di D. Sala
Regno-att. n.8, 2013, p.247
Diario ecumenico
Bartolomeo I – Riunificazione tra ortodossi e cattolici
di D. Sala
Regno-att. n.8, 2013, p.247
Diario ecumenico
Germania – Giubileo della Riforma
di D. Sala
Regno-att. n.8, 2013, p.247
Agenda vaticana
Sede vacante
di L. Accattoli
Regno-att. n.8, 2013, p.248
Agenda vaticana
Conclave
di L. Accattoli
Regno-att. n.8, 2013, p.248
Agenda vaticana
Primi atti di papa Francesco
di L. Accattoli
Regno-att. n.8, 2013, p.248
Agenda vaticana
Perché il nome Francesco
di L. Accattoli
Regno-att. n.8, 2013, p.248
Agenda vaticana
Conferma provvisoria degli incarichi
di L. Accattoli
Regno-att. n.8, 2013, p.248
Agenda vaticana
Inizio del ministero petrino
di L. Accattoli
Regno-att. n.8, 2013, p.248
Agenda vaticana
Visita al papa emerito
di L. Accattoli
Regno-att. n.8, 2013, p.248
Agenda vaticana
Domenica delle palme e Settimana santa
di L. Accattoli
Regno-att. n.8, 2013, p.248
Agenda vaticana
Lavanda dei piedi in carcere
di L. Accattoli
Regno-att. n.8, 2013, p.248
Agenda vaticana
Messaggio Urbi et orbi
di L. Accattoli
Regno-att. n.8, 2013, p.248
Agenda vaticana
Novità gestuali di papa Francesco
di L. Accattoli
Regno-att. n.8, 2013, p.248
Studio del mese
Lettura delle Scritture e ascolto della Parola: La teologia di Bach. Il mottetto Jesu, meine Freude
di C. Theobald, P. Charru
Regno-att. n.8, 2013, p.249
Nella prospettiva luterana la musica ha un ruolo centrale, in quanto non è solo un accompagnamento del culto, ma è in grado di parlare al cuore dell’uomo introducendovi il principio spirituale per eccellenza, la parola di Dio. Questa, grazie all’attivazione emozionale operata dalla musica, può avviare nella coscienza dell’individuo credente una dinamica drammatica di lotta spirituale che lo conduce al discernimento e alla conversione. L’ascolto e l’analisi del mottetto Jesu, meine Freude, «Gesù, mia gioia», di Johann Sebastian Bach – guidati da un teologo come Christoph Theobald e da un musicista come Philippe Charru – rivelano nel compositore questa pedagogia dell’esperienza credente: la sua musica permette a ciascuno d’intendere la parola di Dio risuonare nel profondo, e di rispondervi attraverso il canto, che impegna tutta la persona mobilitando l’intelligenza, il cuore e lo spirito. Nella contemplazione della croce Bach trova il segno per eccellenza che fonda la sua musica come «lo strumento del ministero L’interno della chiesa di san Tommaso a Lipsia (Germania). dello Spirito».
Profilo
Card. Jozef Glemp (1929-2013) - Un prudente mediatore. La Chiesa polacca nella transizione
di U. Mazzone
Regno-att. n.8, 2013, p.258
Con Jozef Glemp, morto il 23 gennaio 2013, se n’è andato uno dei protagonisti di una stagione, ormai conclusa, che tanto ha segnato la storia europea dell’ultimo ventennio del XX secolo. Jozef Glemp nacque il 18 dicembre 1929 a Inowroclaw (Polonia) da una famiglia operaia (il padre era minatore), e divenne sacerdote nel 1956. Dopo aver studiato a Roma alla Pontificia università lateranense e alla Gregoriana ed essersi laureato in utroque iure, ritornò in Polonia nel 1964. Al 1967 risale quella che può essere considerata la svolta che ha determinato tutta la sua vita successiva. Nel dicembre di quell’anno entrò infatti nella segreteria del primate di Polonia, il carismatico card. Stefan Wyszynski, divenendone uno dei più fidati collaboratori. Nel 1979 il nuovo papa polacco Giovanni Paolo II lo nominò vescovo di Warmia, per poi sceglierlo, dopo la morte del card. Wyszynski il 28 maggio 1981, a succedergli il 7 luglio dello stesso anno come arcivescovo di Gniezno; divenne di conseguenza primate di Polonia, in quanto Gniezno era allora unita in persona episcopi all’arcidiocesi di Varsavia.
Parole delle religioni
La provvidenza. Secondo don Giovanni Calabria
di P. Stefani
Regno-att. n.8, 2013, p.261
Per rifarci a un’espressione di don Giuseppe De Luca, nell’«Archivio italiano della storia della pietà» un posto significativo spetterebbe senza dubbio a don Giovanni Calabria (1873-1954), il fondatore della Congregazione dei poveri servi e delle povere serve della divina Provvidenza. La sua figura e la sua opera costringono a confrontarsi con un termine un tempo comunissimo, e oggi di uso sempre meno frequente. Ogni persona è figlia del proprio tempo. Sarebbe improprio interpretare una spiritualità solo come frutto di una dimensione cultural-sociologica; però è ugualmente falso sostenere che i tempi e i luoghi in cui uno è chiamato a vivere non incidano sulla sua maniera di leggere il mondo. Le linee secondo le quali veniva presentata la Provvidenza nell’Ottocento costituiscono un riferimento qualificante anche per capire la particolarità e la radicalità proprie di don Calabria. Nella seconda metà del XIX secolo, nella Chiesa cattolica prevalevano due anime rispetto alla visione della Provvidenza. La prima la connetteva allo stesso atto creativo, la seconda alla storia.
"Io non mi vergogno del Vangelo"
Immagini di un papa nuovo. Francesco dei poveri e della misericordia
di L. Accattoli
Regno-att. n.8, 2013, p.263
Un papa che rinuncia e un altro che viene preso dall’America Latina, eventi capaci di tramortire un vaticanista come si deve, figurati uno residuale come me che aveva vissuto gli ultimi otto anni augurando lunga vita a papa Benedetto per non doversi fare un altro Conclave. Uno tsunami stordente, articoli e interviste alla rinfusa e schede per «Porta a porta» a non finire. Ma Francesco, Francesco, Francesco: da quando è arrivato lui quelle fatiche non le ricordo più. Ho sempre perso le scommesse sui conclavi, e anche stavolta: puntavo sull’America Latina ma non su Bergoglio. Per fortuna non ho fatto nomi nel fondo che Ferruccio De Bortoli mi ha chiesto di scrivere per il Corriere della sera il giorno dell’extra omnes (12.3.2013).
Custodia, servizio, unità, amicizia, povertà, pace, periferie, sorprese, misericordia… Insieme a una serie di gesti simbolici ed evocativi, sono alcune parole, semplici ma precise, «come se le domande a cui cerca di dare risposta le avesse presenti da sempre» (cf. Regno-att. 6,2013,121), ad aver caratterizzato i primi interventi pubblici di Francesco dopo che il Conclave lo ha eletto, il 13 marzo 2013, vescovo di Roma e sommo pontefice della Chiesa universale. Ne offriamo qui ampia documentazione, lungo un arco che va dall’omelia alla messa d’inizio del ministero petrino (19 marzo) a quella alla messa d’insediamento sulla cathedra romana, a San Giovanni in Laterano (7 aprile), e dal discorso ai rappresentanti dei media (16 marzo) a quello rivolto al corpo diplomatico (22 marzo). Alcune di queste parole ritornano anche nei punti essenziali dell’intervento che l’ancora card. Bergoglio pronunciò in Congregazione generale, il 7 marzo, e nella breve lettera che Francesco, primo papa gesuita, ha inviato il 16 marzo al confratello preposito generale della Compagnia di Gesù p. Nicolás (cf. riquadri alle pp. 194 e 198).
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Nel mio cuore. Custodire (Omelia d’inizio del ministero petrino)
di Francesco
Regno-doc. n.7, 2013, p.193
Custodia, servizio, unità, amicizia, povertà, pace, periferie, sorprese, misericordia… Insieme a una serie di gesti simbolici ed evocativi, sono alcune parole, semplici ma precise, «come se le domande a cui cerca di dare risposta le avesse presenti da sempre» (cf. Regno-att. 6,2013,121), ad aver caratterizzato i primi interventi pubblici di Francesco dopo che il Conclave lo ha eletto, il 13 marzo 2013, vescovo di Roma e sommo pontefice della Chiesa universale. Ne offriamo qui ampia documentazione, lungo un arco che va dall’omelia alla messa d’inizio del ministero petrino (19 marzo) a quella alla messa d’insediamento sulla cathedra romana, a San Giovanni in Laterano (7 aprile), e dal discorso ai rappresentanti dei media (16 marzo) a quello rivolto al corpo diplomatico (22 marzo). Alcune di queste parole ritornano anche nei punti essenziali dell’intervento che l’ancora card. Bergoglio pronunciò in Congregazione generale, il 7 marzo, e nella breve lettera che Francesco, primo papa gesuita, ha inviato il 16 marzo al confratello preposito generale della Compagnia di Gesù p. Nicolás (cf. riquadri alle pp. 194 e 198).
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La Chiesa esca da se stessa
di J.M. Bergoglio
Regno-doc. n.7, 2013, p.194
Ben pochi, specie tra gli osservatori italiani, avevano preso in considerazione, il 7 marzo scorso, a cinque giorni dall’inizio del Conclave, l‘intervento alla Congregazione generale dell’allora card. Bergoglio, che invece destò grande impressione nel Collegio cardinalizio. Il 23 marzo l’arcivescovo de L’Avana, card. J.L. Ortega y Alamino, ne ha riferito ai presbiteri e ai fedeli riuniti per la messa crismale, rendendo pubblico – con il consenso del papa – il testo in cui l’autore sintetizzò, su richiesta del confratello cubano, i quattro punti essenziali di quel discorso pronunciato «a braccio» (Avvenire 27.3.2013, 3; L’Osservatore romano 28.3.2013, 7).
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Nel mio cuore. Una lettura in prospettiva (Discorso ai rappresentanti dei media)
di Francesco
Regno-doc. n.7, 2013, p.195
Custodia, servizio, unità, amicizia, povertà, pace, periferie, sorprese, misericordia… Insieme a una serie di gesti simbolici ed evocativi, sono alcune parole, semplici ma precise, «come se le domande a cui cerca di dare risposta le avesse presenti da sempre» (cf. Regno-att. 6,2013,121), ad aver caratterizzato i primi interventi pubblici di Francesco dopo che il Conclave lo ha eletto, il 13 marzo 2013, vescovo di Roma e sommo pontefice della Chiesa universale. Ne offriamo qui ampia documentazione, lungo un arco che va dall’omelia alla messa d’inizio del ministero petrino (19 marzo) a quella alla messa d’insediamento sulla cathedra romana, a San Giovanni in Laterano (7 aprile), e dal discorso ai rappresentanti dei media (16 marzo) a quello rivolto al corpo diplomatico (22 marzo). Alcune di queste parole ritornano anche nei punti essenziali dell’intervento che l’ancora card. Bergoglio pronunciò in Congregazione generale, il 7 marzo, e nella breve lettera che Francesco, primo papa gesuita, ha inviato il 16 marzo al confratello preposito generale della Compagnia di Gesù p. Nicolás (cf. riquadri alle pp. 194 e 198).
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Nel mio cuore. Per l’unità nell’amicizia (Ai rappresentanti delle Chiese e di altre religioni)
di Francesco
Regno-doc. n.7, 2013, p.196
Custodia, servizio, unità, amicizia, povertà, pace, periferie, sorprese, misericordia… Insieme a una serie di gesti simbolici ed evocativi, sono alcune parole, semplici ma precise, «come se le domande a cui cerca di dare risposta le avesse presenti da sempre» (cf. Regno-att. 6,2013,121), ad aver caratterizzato i primi interventi pubblici di Francesco dopo che il Conclave lo ha eletto, il 13 marzo 2013, vescovo di Roma e sommo pontefice della Chiesa universale. Ne offriamo qui ampia documentazione, lungo un arco che va dall’omelia alla messa d’inizio del ministero petrino (19 marzo) a quella alla messa d’insediamento sulla cathedra romana, a San Giovanni in Laterano (7 aprile), e dal discorso ai rappresentanti dei media (16 marzo) a quello rivolto al corpo diplomatico (22 marzo). Alcune di queste parole ritornano anche nei punti essenziali dell’intervento che l’ancora card. Bergoglio pronunciò in Congregazione generale, il 7 marzo, e nella breve lettera che Francesco, primo papa gesuita, ha inviato il 16 marzo al confratello preposito generale della Compagnia di Gesù p. Nicolás (cf. riquadri alle pp. 194 e 198).
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Segno di stima e di vicinanza
di A. Nocolas, Francesco
Regno-doc. n.7, 2013, p.198
La «novità» dell’elezione di un religioso gesuita al soglio di Pietro è stata sottolineata, nei giorni immediatamente successivi, da un breve ma intenso carteggio pubblico intercorso tra il preposito generale della Compagnia di Gesù, p. Nicolás, e lo stesso papa Bergoglio (testo spagnolo della Dichiarazione in www.sjweb.info; testo italiano della Lettera in www.vatican.va).
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Nel mio cuore. Contro la povertà, per la pace (Discorso al corpo diplomatico)
di Francesco
Regno-doc. n.7, 2013, p.199
Custodia, servizio, unità, amicizia, povertà, pace, periferie, sorprese, misericordia… Insieme a una serie di gesti simbolici ed evocativi, sono alcune parole, semplici ma precise, «come se le domande a cui cerca di dare risposta le avesse presenti da sempre» (cf. Regno-att. 6,2013,121), ad aver caratterizzato i primi interventi pubblici di Francesco dopo che il Conclave lo ha eletto, il 13 marzo 2013, vescovo di Roma e sommo pontefice della Chiesa universale. Ne offriamo qui ampia documentazione, lungo un arco che va dall’omelia alla messa d’inizio del ministero petrino (19 marzo) a quella alla messa d’insediamento sulla cathedra romana, a San Giovanni in Laterano (7 aprile), e dal discorso ai rappresentanti dei media (16 marzo) a quello rivolto al corpo diplomatico (22 marzo). Alcune di queste parole ritornano anche nei punti essenziali dell’intervento che l’ancora card. Bergoglio pronunciò in Congregazione generale, il 7 marzo, e nella breve lettera che Francesco, primo papa gesuita, ha inviato il 16 marzo al confratello preposito generale della Compagnia di Gesù p. Nicolás (cf. riquadri alle pp. 194 e 198).
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Nel mio cuore. L’unzione giunga alle periferie (Omelia alla messa del crisma)
di Francesco
Regno-doc. n.7, 2013, p.200
Custodia, servizio, unità, amicizia, povertà, pace, periferie, sorprese, misericordia… Insieme a una serie di gesti simbolici ed evocativi, sono alcune parole, semplici ma precise, «come se le domande a cui cerca di dare risposta le avesse presenti da sempre» (cf. Regno-att. 6,2013,121), ad aver caratterizzato i primi interventi pubblici di Francesco dopo che il Conclave lo ha eletto, il 13 marzo 2013, vescovo di Roma e sommo pontefice della Chiesa universale. Ne offriamo qui ampia documentazione, lungo un arco che va dall’omelia alla messa d’inizio del ministero petrino (19 marzo) a quella alla messa d’insediamento sulla cathedra romana, a San Giovanni in Laterano (7 aprile), e dal discorso ai rappresentanti dei media (16 marzo) a quello rivolto al corpo diplomatico (22 marzo). Alcune di queste parole ritornano anche nei punti essenziali dell’intervento che l’ancora card. Bergoglio pronunciò in Congregazione generale, il 7 marzo, e nella breve lettera che Francesco, primo papa gesuita, ha inviato il 16 marzo al confratello preposito generale della Compagnia di Gesù p. Nicolás (cf. riquadri alle pp. 194 e 198).
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Nel mio cuore. Le sorprese di Dio (Omelia all’insediamento sulla cathedra romana)
di Francesco
Regno-doc. n.7, 2013, p.202
Custodia, servizio, unità, amicizia, povertà, pace, periferie, sorprese, misericordia… Insieme a una serie di gesti simbolici ed evocativi, sono alcune parole, semplici ma precise, «come se le domande a cui cerca di dare risposta le avesse presenti da sempre» (cf. Regno-att. 6,2013,121), ad aver caratterizzato i primi interventi pubblici di Francesco dopo che il Conclave lo ha eletto, il 13 marzo 2013, vescovo di Roma e sommo pontefice della Chiesa universale. Ne offriamo qui ampia documentazione, lungo un arco che va dall’omelia alla messa d’inizio del ministero petrino (19 marzo) a quella alla messa d’insediamento sulla cathedra romana, a San Giovanni in Laterano (7 aprile), e dal discorso ai rappresentanti dei media (16 marzo) a quello rivolto al corpo diplomatico (22 marzo). Alcune di queste parole ritornano anche nei punti essenziali dell’intervento che l’ancora card. Bergoglio pronunciò in Congregazione generale, il 7 marzo, e nella breve lettera che Francesco, primo papa gesuita, ha inviato il 16 marzo al confratello preposito generale della Compagnia di Gesù p. Nicolás (cf. riquadri alle pp. 194 e 198).
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Il laboratorio di talenti. Nota pastorale sul valore e la missione degli oratori
di E. Solmi, C. Giuliodori, Conferenza episcopale italiana
Regno-doc. n.7, 2013, p.205
Gli oratori «sono ponti tra la Chiesa e la strada». Lo ha affermato mons. Giuliodori nel presentare – lo scorso 5 aprile, nella sede di Radio vaticana – la Nota pastorale sul valore e la missione degli oratori curata da due Commissioni episcopali della CEI, quella per la Cultura e le comunicazioni sociali e quella per la famiglia e la vita. Inserita nel percorso degli orientamenti pastorali del decennio sull’«educare alla vita buona del Vangelo » (cf. Regno-doc. 19,2010,601ss), la nota intende «riconoscere e sostenere il peculiare valore dell’oratorio» – istituzione che vanta 450 anni di esperienza – «nell’accompagnamento della crescita umana e spirituale delle nuove generazioni». Il testo si struttura in tre parti dedicate rispettivamente alla «memoria viva» delle solide radici dell’esperienza oratoriana; ai fondamenti, alle dinamiche e allo stile dell’educare in oratorio (con una «convinta valorizzazione del gioco, della musica, del teatro, dello sport, della natura, del volontariato e della solidarietà»), e alla «responsabilità ecclesiale» verso quei permanenti «laboratori educativi», che gli oratori «sono stati, sono ancora» e devono diventare sempre più.
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Consiglio permanente CEI - Nomine
di Episcopato italiano
Regno-doc. n.7, 2013, p.216
Si è svolta a Roma, tra il 18 e il 19 marzo, la sessione primaverile del Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana. «Una sessione essenziale, recita il Messaggio finale, caratterizzata dagli eventi che nelle ultime settimane hanno scandito la vita della Chiesa». Su tutte, spicca l’elezione di papa Francesco a cui i vescovi italiani, alla fine dei lavori, hanno indirizzato un messaggio nel quale si parla di «speciale sintonia (…) che ci rende testimoni privilegiati della sua missione, primi destinatari della sua premura e del suo magistero». Tra le altre cose, il Consiglio permanente ha proceduto alle seguenti nomine (www.chiesacattolica.it):
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L’intesa con gli induisti entra in vigore. { Repubblica italiana - Unione induista italiana }
di G. Napolitano
Regno-doc. n.7, 2013, p.222
Con la legge n. 246 del 31 dicembre 2012, entrata in vigore il 1° febbraio 2013, il Parlamento ha approvato le Norme per la regolazione dei rapporti tra lo stato e l’Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione. L’intesa era stata firmata nel 2007 dall’avv. Franco Di Maria per l’Unione induista italiana (UII) e dal presidente del Consiglio Romano Prodi. Il provvedimento approvato regola gli ambiti nei quali la pratica religiosa dei circa 135.000 induisti in Italia entra in contatto con l’ordinamento giuridico del paese: riconosce l’autonomia dell’UII, il diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare, la possibilità di prestare assistenza spirituale ai fedeli in ospedale e in carcere, il diritto di istituire scuole, le prerogative dei ministri di culto, gli effetti civili dei matrimoni religiosi, la partecipazione all’otto per mille dell’IRPEF sia sulla base delle scelte espresse dai contribuenti sia – in proporzione – sulla base di quelle non espresse.
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Le altre intese firmate in Italia
di Redazione
Regno-doc. n.7, 2013, p.224
Con la legge n. 246 del 31 dicembre 2012, entrata in vigore il 1° febbraio 2013, il Parlamento ha approvato le Norme per la regolazione dei rapporti tra lo stato e l’Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione. L’intesa era stata firmata nel 2007 dall’avv. Franco Di Maria per l’Unione induista italiana (UII) e dal presidente del Consiglio Romano Prodi. Il provvedimento approvato regola gli ambiti nei quali la pratica religiosa dei circa 135.000 induisti in Italia entra in contatto con l’ordinamento giuridico del paese: riconosce l’autonomia dell’UII, il diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare, la possibilità di prestare assistenza spirituale ai fedeli in ospedale e in carcere, il diritto di istituire scuole, le prerogative dei ministri di culto, gli effetti civili dei matrimoni religiosi, la partecipazione all’otto per mille dell’IRPEF sia sulla base delle scelte espresse dai contribuenti sia – in proporzione – sulla base di quelle non espresse.
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Eutanasia del legame sociale. Dichiarazione dell’episcopato belga
di I vescovi del Belgio
Regno-doc. n.7, 2013, p.227
Il nostro «rifiuto dell’eutanasia non è la scelta della sofferenza, né quella di fare soffrire, e nemmeno quella di lasciare soffrire», dicono i vescovi del Belgio in un dichiarazione resa nota lo scorso 6 marzo e intitolata Si può sottoporre a eutanasia il legame sociale? È infatti in discussione nel paese, dopo la depenalizzazione dell’eutanasia per gli adulti consenzienti nel 2002 (cf. Regno-att. 12,2002,408), un progetto di legge per estenderla anche ai minori – con o senza il consenso dei genitori – e ai malati mentali. La questione verte, naturalmente, attorno alla possibilità di esprimere un consenso valido. Ma – dicono i vescovi – anche se il consenso vi fosse, «è questa la società che vogliamo?». Una società prigioniera della propria «solitudine » che a maggiore ragione colpisce i membri più fragili. L’eutanasia delle persone fragili – concludono i vescovi – «contraddice la nostra umanità più profonda» proprio laddove dovrebbe «manifestare una solidarietà più stretta».
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Dalla parte dei figli. La Chiesa cattolica del Lussemburgo sul matrimonio omosessuale
di Commissione diocesana per la pastorale familiare
Regno-doc. n.7, 2013, p.229
«Procreare non è riprodurre (…). Diventare padre o madre (…) non è in nessun modo riducibile a un atto biologico o tecnico. Si tratta di un’unione di corpi, di parole e di mistero». Così il nucleo centrale della dichiarazione della Commissione diocesana per la pastorale familiare della Chiesa cattolica del Lussemburgo, rilasciata lo scorso 15 marzo in merito al dibattito che anche in questo piccolo stato sta avendo luogo sulla possibilità di estendere l’istituto matrimoniale alle coppie dello stesso sesso, con tutte le conseguenze relative alla filiazione. Da questo breve testo emerge anche un’altra riflessione interessante: gli «studi che dimostrerebbero che la composizione familiare non ha effetti sullo sviluppo psicologico dei bambini» o che «i genitori omosessuali sarebbero educatori (…) validi» quanto i genitori eterosessuali, a parte la questione del loro «valore scientifico», non possono ancora valutare un dato fondamentale sui figli di coppie omosessuali: quello relativo alla loro filiazione, quando (e come), cioè, decideranno di diventare essi stessi padri o madri.
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Una Costituzione da riformare. Conferenza episcopale del Vietnam alla revisione della Costituzione
di Conferenza episcopale del Vietnam
Regno-doc. n.7, 2013, p.232
In risposta alla consultazione avviata dall’Assemblea nazionale, con una coraggiosa scelta pubblica i vescovi cattolici del Vietnam hanno proposto un proprio contributo alla revisione della Costituzione del 1992, mettendo esplicitamente in questione il monopolio del Partito comunista e dell’ideologia marxista-leninista e chiedendo coerenza nella difesa dei diritti umani affermati dal testo costituzionale. Il documento, intitolato I vescovi cattolici del Vietnam trasmettono le loro osservazioni e contributi riguardo al progetto d’emendamento della Costituzione del 1992 (emendamento 2013), è stato inviato il 1° marzo 2013 al Comitato di redazione del progetto d’emendamento della Costituzione del 1992, ed è stato elaborato dal Comitato permanente della Conferenza episcopale del Vietnam. Pubblicato in lingua vietnamita sul sito della Conferenza episcopale (hdgmvietnam.org), è stato integralmente tradotto in francese dalla redazione di Églises d’Asie, l’agenzia d’informazione della Società per le Missioni estere di Parigi.
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Documento
Salvaguardare le risorse idriche europee. Programma quadro della Commissione europea
di Commissione europea
Regno-doc. n.7, 2013, p.235
A partire dal 2000, con la Direttiva sulle acque l’Unione Europea «ha affrontato per la prima volta in modo globale i rischi cui sono esposte le acque» del suo territorio, «mettendo in evidenza che la gestione va ben oltre le questioni di distribuzione e trattamento delle acque». Occorre infatti tenere conto della «gestione del suolo», della «pianificazione territoriale adottata dagli stati membri» e alle concrete disponibilità finanziarie. La direttiva mirava a «raggiungere un buono stato delle acque entro il 2015» e ciò sarà possibile per il 53% delle acque. Per il 47% rimanente si rendono «necessari ulteriori interventi», che sono oggetto del presente Programma quadro firmato dalla Commissione europea e reso noto il 14 novembre 2012. In particolare le «principali cause dei pericoli per lo stato delle acque» sono legate alla modalità di gestione di una serie di eventi collegati tra loro (cambiamenti climatici, uso del suolo, produzione energetica, industria, agricoltura e turismo, sviluppo urbano, cambiamenti demografici) da considerare in un’ottica «ecocompatibile» e più efficiente dal punto di vista della «gestione delle risorse idriche».
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Documento
Dell’universale e delle particolarità. Lezione di commiato di Pierre Gisel all’Università di Losanna
di P. Gisel
Regno-doc. n.7, 2013, p.249
Lo scorso 9 novembre, davanti alla Facoltà di Teologia e di scienze delle religioni dell’Università di Losanna, dove è docente dal 1976, il teologo Pierre Gisel ha tenuto la sua lezione di commiato sul tema: Resistenze delle particolarità e trappole dell’universale. Per un utilizzo sovversivo dei corpi, delle tradizioni e dei confini. Gisel entra nel cuore della modernità occidentale – e del cristianesimo stesso –, là dove «particolarità identitarie ed ereditarie» convivono in tensione con una pulsione al loro superamento (cui «fanno resistenza»). Ma l’universale verso cui ci si dirige nasconde – nella tendenza a «integrare» o assimilare l’alterità – delle «trappole» (forme di omogeneizzazione e banalizzazione), «o peggio ancora» (violenza). L’analisi parte da concrete realtà religiose, che la «secolarizzazione» non sembra affatto superare, ma anzi produrre in nuove forme «fuori dal religioso», e le interroga quale «forza critica» dell’antropologico e del sociale. «L’invito è a puntare al cuore delle particolarità in gioco» per aprire, in una stagione di crisi «costante e poco produttiva», un diverso interrogativo «sull’umano e sulla società».
Dedicato sia a chi frequenta quotidianamente la Messa, sia a chi non può prendervi parte, il libretto tascabile contiene la liturgia della Parola e le parti proprie delle celebrazioni eucaristiche feriali e festive, affiancate dal commento di fratel MichaelDavide Semeraro osb e da una preghiera quotidiana. Segnala i Santi del giorno e le feste, giornate e ricorrenze della Chiesa cattolica, delle altre confessioni e religioni; propone inoltre una lectio continua della Bibbia. Ogni mese offre il rito della Messa, il calendario liturgico, quattro modelli di santità, due catechesi mistagogiche per calarsi in un tempo e in gesto liturgico. Le letture e il salmo sono proposti in corpo più grande per rendere più agevole la lettura. Uno strumento prezioso per chi desidera ogni giorno confrontarsi con la Parola di Dio.
L'ultimo numero (Regno-doc. n.1, 2013)
Documento
Beati gli operatori di pace. Messaggio per la XLVI Giornata mondiale della pace
di Benedetto XVI
Regno-doc. n.1, 2013, p.1
«La pace è costruzione della convivenza in termini razionali e morali, poggiando su un fondamento la cui misura non è creata dall’uomo bensì da Dio» (n. 2). Posto sotto questa premessa, nonché sotto l’icona biblica delle beatitudini – che sono adempimento di una promessa di Gesù Cristo – il messaggio di Benedetto XVI per la Giornata mondiale della pace 2013 individua l’azione dell’«operatore di pace» nella sollecitudine per il bene comune. Quest’ultimo si persegue innanzitutto quando si rispetta e si difende «la vita umana in tutte le sue dimensioni» e quando si riconosce e si promuove «la struttura naturale del matrimonio», ma anche quando si garantisce la libertà religiosa e quando si salvaguarda la funzione sociale dello stato e il diritto al lavoro (n. 4). Un intero paragrafo del messaggio (n. 5) è poi dedicato dal papa all’evocazione di un nuovo modello di sviluppo e di economia, basato sul principio di gratuità anziché sulla massimizzazione egoistica del profitto. L’ultima parte del documento (nn. 6-7) indica i soggetti chiamati a esercitare una vera e propria «pedagogia della pace»: la famiglia, le comunità religiose, le istituzioni culturali.
Documento
Tre temi: famiglia, natura del dialogo, evangelizzazione. Discorso alla curia romana
di Benedetto XVI
Regno-doc. n.1, 2013, p.6
Anche nel 2012 Benedetto XVI ha interpretato l’incontro natalizio con i cardinali e con altri membri della curia romana e del Governatorato (21 dicembre) come occasione per «riflettere un po’ più dettagliatamen te» su alcuni dei «temi fondamentali» toccati nei momenti salienti della sua attività. A proposito della famiglia, riferendosi al recente intervento del gran rabbino di Francia sui matrimoni omosessuali (cf. in questo numero alle pp. 54ss), mostra, con grande preoccupazione, co me si stia passando a una «nuova filosofia della sessualità», secondo la quale «il sesso non è più un dato originario della natura», bensì «un ruolo sociale del quale si decide autonomamente ». Quanto al dialogo interreligioso, che egli distingue da quello con gli stati e da quello con le società, le culture, la scienza, il papa ne individua il criterio di fondo nella «responsabilità comune per la giustizia e per la pace», sottolineando che in esso il cristiano non deve temere per la propria identità, anzi: «Nella religione si ha a che fare con la verità», un mare in cui si può «prendere tranquillamente il largo». Infine, la breve annotazione sull’evangelizzazione (un commento a Gv 1,39), in vista del documento postsinodale.
Documento
Verso le unità pastorali. Documento finale del XXIX Sinodo diocesano di Brescia
di XXIX Sinodo diocesano di Brescia
Regno-doc. n.1, 2013, p.10
«La nostra pastorale è fondata da secoli sulla parrocchia e sul parroco strettamente legati tra loro». Una relazione assoluta ed esclusiva, per la quale «nella parrocchia il parroco è tutto, fuori della parrocchia è niente. Questa definizione pastorale ha avuto degli enormi meriti (…). Siamo però testimoni e attori, oggi, di cambiamenti profondi che obbligano a ripensare la situazione». Con queste parole il vescovo di Brescia, mons. Luciano Monari, consegnava alla sua Chiesa lo «Strumento per la riflessione e la consultazione diocesana» (aprile 2011) in vista del XXIX Sinodo locale sulle «unità pastorali», incaricato di una lettura dei «segni dei tempi» (l’accresciuta mobilità e disponibilità dei fedeli alla corresponsabilità, la diminuzione dei preti ecc.) per la necessaria riforma della presenza territoriale e della cura pastorale nella diocesi. La definizione delle «unità pastorali» (compito, struttura, soggetti) è stata il cuore dell’assemblea sinodale, riunita tra l’1 e il 9 dicembre scorsi, di cui pubblichiamo il Documento finale approvato dal vescovo e a lui consegnato. Diversa la scelta di mons. Enrico Solmi, vescovo di Parma, che ha decretato l’istituzione delle «nuove parrocchie» della sua diocesi senza ricorso allo strumento sinodale (cf. riquadro a p. 18).
Documento - Parte / Inserto
Parma: le «nuove parrocchie»
di E. Solmi
Regno-doc. n.1, 2013, p.18
Lo scorso 4 dicembre in occasione della festa patronale, mons. Enrico Solmi, vescovo di Parma, ha decretato l’istituzione delle «nuove parrocchie» attraverso le quali viene riformata la presenza territoriale e la cura pastorale della sua Chiesa locale. Riportiamo di seguito i passaggi fondamentali del decreto.
Documento
Sulla situazione politica, in vista delle prossime elezioni. Comunicato dell’Ufficio stampa di CL
di Comunicato dell’Ufficio stampa di CL
Regno-doc. n.1, 2013, p.20
«L’unità del movimento non è una omologazione politica, tanto meno si identifica con uno schieramento partitico». Con una nota, pubblicata sul sito ufficiale del movimento lo scorso 2 gennaio, Comunione e liberazione (CL) ha inteso prendere posizione rispetto alle recenti tormentate vicende politiche che hanno coinvolto figure vicine o appartenenti a CL, e ai resoconti mediatici che paventano «divisioni e contrasti all’interno del movimento sulle scelte elettorali dei prossimi mesi». Vi si legge che CL «guarda con simpatia chi, tra i suoi aderenti, decide di assumersi il rischio di un tentativo politico». Tuttavia, prosegue la nota, «l’impegno politico in senso stretto riguarda la persona e non CL in quanto tale». Se qualsiasi iniziativa «per il solo fatto di essere stata promossa da persone di CL (…) diventasse meccanicamente “del movimento” – ribadisce il testo citando don Giussani – l’esperienza ecclesiale finirebbe per essere strumentalizzata, e le comunità si trasformerebbero (…) in coperture di decisioni e di rischi che invece non possono che essere personali ». Da questa posizione di «irrevocabile distanza critica», il movimento scruterà e giudicherà «l’evolversi delle iniziative politiche e delle proposte» in vista delle prossime elezioni.
Documento
I cristiani sono perseguitati in Nigeria? Conferenza di mons. M.H. Kukah, vescovo di Sokoto, Nigeria
di M.H. Kukah
Regno-doc. n.1, 2013, p.22
I cristiani in Nigeria non sono perseguitati. Lo ha detto mons. Matthew Hassan Kukah, vescovo di Sokoto, in una recente conferenza tenuta presso l’università statunitense di Notre Dame (5.11.2012) al convegno su «Seed of the Church: Telling the Story of Today’s Christian Martyrs» (Seme della Chiesa: raccontare le vicende contemporanee dei martiri cristiani»). Qui infatti il conflitto è espressione «della grande debolezza » dello stato, incapace «di fermare e punire» i colpevoli di una violenza che colpisce in modo trasversale tutta la popolazione. La via verso una soluzione deve fare leva sull’ambito politico e su quello del dialogo. Sul primo, si deve da un lato «rafforzare la democrazia (…) che in molti paesi africani è ancora ai primi stadi»; ma dall’altro Stati Uniti ed Europa «dovranno riesaminare » la propria politica internazionale perché essa non provochi direttamente o indirettamente «sofferenze e persecuzione dei cristiani» in altre parti del mondo. Sul secondo, poiché la «violenza in nome della religione ha fatto crescere paura e sospetto fra cristiani e musulmani», la Chiesa in particolare «deve sostenere con più vigore la cultura del dialogo con l’islam».
Documento
La verità dell’amore umano. Documento dei vescovi spagnoli sul matrimonio e la famiglia
di I vescovi spagnoli
Regno-doc. n.1, 2013, p.32
Le numerose «ombre» che si addensano sul matrimonio, cellula fondamentale della società («le pratiche abortive, le separazioni coniugali…, l’uso degli anticoncezionali e le sterilizzazioni, le relazioni sessuali prematrimoniali…, la prostituzione, la violenza nell’ambito della vita domestica, l’assuefazione alla pornografia, alle droghe, all’alcol, al gioco, a Internet»), in Spagna sono state addirittura favorite da «un insieme di leggi che hanno annacquato la realtà del matrimonio e, ancor più, hanno lasciato senza protezione il bene fondamentale della vita nascente», durante i due governi socialisti 2004-2011. Il documento La verità dell’amore umano. Orientamenti sull’amore coniugale, l’ideologia di genere e la legislazione familiare, approvato dalla 99a Assemblea plenaria dell’episcopato spagnolo il 26 aprile 2012 e pubblicato il 4 luglio, ribadisce l’insegnamento tradizionale della Chiesa cattolica in merito ai temi che ruotano intorno al matrimonio e alla famiglia e suggerisce una difesa di tali valori anche «con le denunce, se la situazione lo richiede, come è necessario fare in questo tempo».
Documento
Matrimonio omosessuale: ciò che spesso si dimentica di dire. Gilles Bernheim gran rabbino di Francia
di G. Bernheim
Regno-doc. n.1, 2013, p.55
Il disegno di legge col quale s’intenderebbe aprire il matrimonio e l’adozione alle coppie omosessuali ha sollevato in Francia un dibattito nel quale i rappresentanti delle principali confessioni religiose, a partire dai vescovi (Regno-doc. 19,2012,621ss), hanno fatto udire la loro voce contraria. Anche il gran rabbino di Francia, Gilles Bernheim, ha offerto una sua riflessione – dal titolo Matrimonio omosessuale, omogenitorialità e adozione: ciò che spesso si dimentica di dire (18.10.2012) – alla quale ha fatto riferimento il papa nel suo discorso augurale alla curia romana (cf. in questo numeroalle pp. 6ss). «Nella visione del mondo che io condivido – scrive Bernheim – il matrimonio non è unicamente il riconoscimento di un amore. È l’istituzione che coniuga l’alleanza dell’uomo e della donna con la successione delle generazioni. (…) È un atto fondamentale nella costruzione e nella stabilità sia de gli individui sia della società». Con una critica accurata di tutti gli argomenti dei sostenitori della legge, il rabbino vede nella rivendicazione del matrimonio omosessuale il passo decisivo di un progetto ideologico «molto più ampio, inteso a negare la distinzione dei sessi, cancellare le differenze e (...) far saltare i fondamenti eterosessuali della nostra società».
Articolo
Italia - Politica: Monti a coprire il vuoto. Novità e limiti del centro-destra
di G. Brunelli
Regno-att. n.22, 2012, p.721
Dicembre ha portato cambiamenti. La costituenda coalizione di Monti è la novità (prima non c’era) della politica italiana. Ma si tratta di una novità in movimento. Ancora esposta all’incertezza: sia nella sua definizione organizzativa (quante liste alla Camera? presenti ovunque?), sia nella sua collocazione politica (neocentrista? oppure a vocazione maggioritaria nel campo del centro-destra? una DC piccola piccola o un Partito popolare europeo sezione italiana?). Sulla definizione organizzativa ne sapremo di più dopo la metà di gennaio. Sull’identità politica dovremo aspettare l’esito delle elezioni del 24 e 25 febbraio. Sarà infatti il successo o l’insuccesso elettorale a determinare davvero l’evoluzione identitaria della nuova formazione. Anche se la linea scelta da Bersani e dal Partito democratico (PD), ribadita dalla dura sconfitta di Renzi, di dare vita a un fronte progressista, chiudendo definitivamente all’ipotesi di un partito democratico di tipo liberal riformista, consegna oggi, di fatto, Monti e i liberal-democratici al campo del centrodestra.
Articolo
Egitto. Proteste contro Mursi: quella primavera era vera. Rivoluzione liberale involuzione islamista
di G. Bernardelli
Regno-att. n.22, 2012, p.723
Colti ancora una volta di sorpresa da piazza Tahrir. Anche se – a dire il vero – stavolta le manifestazioni più imponenti si svolgono a Heliopolis, intorno a un palazzo presidenziale trasformato rapidamente in un fortino. Va avanti ormai da settimane al Cairo lo scontro tra Mohammed Mursi – l’esponente dei Fratelli musulmani eletto presidente nel giugno scorso – e l’opposizione liberale, tra le cui file è schierata anche la stragrande maggioranza dei cristiani copti. Nel momento in cui scriviamo non sappiamo ancora i risultati definitivi del referendum sulla bozza di Costituzione approvata dai soli islamisti, tenutosi in due tornate il 15 e il 22 dicembre. Ma dallo spoglio dei voti del primo turno è già emerso chiaro il quadro di un paese spaccato a metà, con gli islamisti che si confermano maggioranza a livello nazionale ma perdono al Cairo e nel Delta del Nilo. Non è difficile prevedere, dunque, che se – come probabile – la Costituzione verrà comunque approvata, questo voto organizzato in fretta e furia, tra manifestazioni di piazza e intimidazioni molto violente e con un’opposizione tentata fino all’ultimo di scegliere la strada del boicottaggio, non segnerà la fine del confronto tra le due anime dell’Egitto.
Articolo
Medio Oriente - Conflitti: la Palestina all'ONU. Le conseguenze politiche del riconoscimento
di S. Levi Della Torre
Regno-att. n.22, 2012, p.726
Nel riconoscere la Palestina come stato non membro, osservatore all’ONU (con 138 sì, 9 no, 49 astenuti), il 29 novembre 2012 le Nazioni Unite hanno ribadito implicitamente, e a stragrande maggioranza, il riconoscimento dello Stato d’Israele. Che il governo israeliano e la destra ebraica abbiano reagito con rabbia sembra un paradosso.
Informazione
Niceria - Violenze: Se la cittadinanza non è inclusiva
di M.E. Gandolfi
Regno-att. n.22, 2012, p.728
roseguono a episodi sempre più ravvicinati e in diverse zone del centro-Nord della Nigeria le violenze che per semplificazione giornalistica vengono definite «contro i cristiani» (cf. Regno-att. 12,2012,366). Tuttavia il dato religioso, pur presente, è solo l’ultimo di una complessa catena di cause scatenanti. Come ha affermato il vescovo di Sokoto (nel Nord del paese), mons. M.H. Kukah, presidente della Commissione per il dialogo interreligioso della Conferenza episcopale nigeriana, in una recente conferenza presso l’Università statunitense di Notre Dame, vi sono «serie riserve sul fatto che si possa classificare quello che sta accedendo in Nigeria come persecuzione contro i cristiani. (…) Non bisogna confondere le manifestazioni visibili delle gravi mancanze di uno stato in via di fallimento, compresa la sua incapacità di fermare e punire i criminali, con l’andamento delle relazioni tra cristiani e musulmani, come spesso accade nel caso della Nigeria».
Articolo
Asia-Teologia - 50° Vaticano II:chiesa e missione di Dio. Appello aun dialogo permanente
di M. Amaladoss
Regno-att. n.22, 2012, p.729
Di tanto in tanto qualcuno invoca un concilio Vaticano III. Probabilmente è un’ipotesi prematura. Non abbiamo ancora pienamente assorbito e attuato il concilio Vaticano II. A cinquant’anni dall’inizio del Concilio è venuto il tempo di valutare i progressi che abbiamo fatto e di guardare avanti. Anche se il Concilio ha emanato 16 documenti, io credo che le sue principali innovazioni abbiano riguardato tre aree: la Chiesa universale come comunione di Chiese locali; la Chiesa anzitutto e soprattutto come popolo di Dio, del quale i ministri sono a servizio; la Chiesa in dialogo con il mondo, con le altre religioni e con le altre Chiese.
Informazione
Chiesa cattolica - Donne prete: Provvedimenti
di M.E. Gandolfi
Regno-att. n.22, 2012, p.734
Una serie di provvedimenti disciplinari sono stati assunti recentemente dalle autorità ecclesiastiche nei confronti di chierici che hanno preso posizione in favore del sacerdozio femminile nella Chiesa cattolica.
Infatti, la «Congregazione per la dottrina della fede ha dimesso canonicamente il 4 ottobre Roy Bourgeois dalla Società per le missioni estere degli Stati Uniti d’America, nota anche come padri e fratelli Maryknoll. La decisione dispensa il sacerdote dai vincoli sacri»: così recita il comunicato, pubblicato solo il 19 novembre, della congregazione cui apparteneva il religioso statunitense. È noto il suo appoggio al sacerdozio femminile, per il quale aveva partecipato nell’agosto 2008 a una «non valida ordinazione di una donna» – Janice Sevre-Duszynska – e si batteva attivamente anche «in contesti laici e non cattolici», afferma il documento (cf. Regno-doc. 15,2008,469).
Informazione
Santa Sede - Vatileaks: Il perdono del papa
di M. Bernardoni
Regno-att. n.22, 2012, p.734
La mattina del 22 dicembre scorso «il santo padre Benedetto XVI ha fatto visita in carcere al sig. Paolo Gabriele, per confermargli il proprio perdono e per comunicargli di persona di avere accolto la sua domanda di grazia, condonando la pena a lui inflitta». Così un breve comunicato delle Segreteria di stato chiude ufficialmente quanto emerso della questione relativa alla pubblicazione non autorizzata di documenti riservati della Santa Sede e personali del papa (cf. Regno-att. 10,2012,304). Una «buona notizia» a conclusione di una «vicenda triste», ha commentato il portavoce vaticano p. Lombardi annunciando che anche per Claudio Sciarpelletti, il secondo condannato nel processo per i cosiddetti Vatileaks, «è previsto un provvedimento in seguito alla domanda di grazia che egli pure ha avanzato».
Articolo
Italia - Immigrati cinesi: fede e integrazione. Vecchia e nuova evangelizzazione di cattolici cinesi
di D. Sala
Regno-att. n.22, 2012, p.735
La presenza silenziosa ma evidente degli immigrati cinesi in Italia – pur sostanzialmente stabilizzatasi da qualche decennio – continua a suscitare diffidenze se non ostilità. È un dato che provoca la Chiesa italiana a confrontarsi con una profonda diversità culturale e con la necessità e opportunità di evangelizzare e promuovere umanamente un Estremo Oriente che vive nelle sue strade.
Informazione
Sardegna - Chiesa e crisi: I vescovi con i disoccupati
di G. Brunelli
Regno-att. n.22, 2012, p.738
Lo avevano promesso a settembre, nel periodo di maggiore criticità e di maggiore attenzione dei media, quando molta parte dell’isola (dal Sulcis alla Media Valle del Tirso fino a Portotorres) sembrava chiudesse, e le lotte dei lavoratori apparivano prive di speranza. Ora, alla vigilia di Natale, in concomitanza con la visita del segretario di stato card. Tarcisio Bertone, i vescovi della Sardegna hanno reso noto (12 dicembre) il loro messaggio sulla pesante situazione sociale della Sardegna. Il tono è assai severo. «La società sarda attraversa un periodo di grave disoccupazione, con risvolti talvolta drammatici. Questo interpella fortemente, per i suoi effetti umani devastanti, anche la Chiesa».
Articolo
Catalogna - Chiesa e indipendenza: la parola ai cittadini. Tarragona e Madrid le 2 linee dei vescovi
di J. Rubio
Regno-att. n.22, 2012, p.739
Lo scorso 11 settembre si è riaperto il dibattito sull’indipendenza della Catalogna. Un dibattito che era rimasto latente, ma che si è nuovamente imposto all’attenzione, e con la massima urgenza, a causa della gravità della crisi economica. Infatti la recessione colpisce tutto il territorio spagnolo, ma è particolarmente forte nella Catalogna, che negli ultimi decenni era divenuta una delle regioni autonome più ricche. Barcellona, la capitale della Catalogna, è stata colta di sorpresa da una marea umana che reclamava l’indipendenza. Un milione di persone per le strade che, come confermano i dati di tutti i sondaggi, ha significato che la maggioranza dei catalani è a favore di un referendum di autodeterminazione (il quale, sia detto per inciso, non è previsto dall’attuale dettato costituzionale spagnolo).
Articolo
Brasile-Chiesa cattolica in Amazzonia: Sao Gabriel la più povera. Il vescovo Edson Tasquetto Damian
di M. Castagnaro
Regno-att. n.22, 2012, p.741
Dom Edson Tasquetto Damian è dal 2009 vescovo di São Gabriel da Cachoeira, nello stato di Amazonas, una delle diocesi più povere e isolate del Brasile, grande poco meno dell’Italia (295.000 chilometri quadrati), con una popolazione di 60.000 abitanti, per il 95% indigeni di 23 etnie, che parlano 18 lingue diverse. Ordinato prete nel 1975, ha lavorato come educatore di strada a São Salvador da Bahia e poi coi quechua in Bolivia, quindi nello stato di Roraima ha partecipato alla lotta degli indigeni per l’omologazione delle terre di Raposa Serra do Sol. È membro della Fraternità sacerdotale Jesus Caritas di Charles de Foucauld, di cui è stato responsabile nazionale dal 1986 al 1996. Il Regno lo ha incontrato durante il Congresso continentale di teologia, svoltosi a São Leopoldo, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul, dal 7 all’11 ottobre 2012 (cf. Regnoatt. 20,2012,705ss).
Articolo
Argentina - Chiesa e dittatura: la verità ancora oscura
di W. Uranga
Regno-att. n.22, 2012, p.743
Nell’aprile 2012 il giornalista argentino Ceferino Reato ha pubblicato il libro Disposición final, frutto di un’intervista di venti ore, presso il carcere in cui è detenuto, al dittatore Jorge Rafael Videla, condannato dalla giustizia argentina all’ergastolo dopo aver accertato la sua responsabilità diretta in crimini contro l’umanità. Nel libro l’ex tenente generale, che guidò il colpo di stato del 1976, ammette che le forze armate argentine uccisero tra le settemila e le ottomila persone, giustificando questi atti come parte della «lotta contro la sovversione», e sottolinea che i golpisti ebbero la collaborazione delle autorità della Chiesa cattolica di allora.
Articolo
Testimoni - Cristiani nei due mondi: bei vecchi. Arturo Paoli, Pedro Casaldaliga
di C. Molari
Regno-att. n.22, 2012, p.744
Articolo
Cinema - Prometheus: epica postmoderna. La ricerca dell'origine e dell'immortalità
di M. Pohlmeyer
Regno-att. n.22, 2012, p.746
Prometheus, il recenPe film (2012) della serie di Alien, comincia con questa scena: un umanoide – in un paesaggio magnifico, primordiale, accanto a cascate, in cielo un’astronave – apre una capsula, ne ingoia il contenuto e si trasforma in un essere orrendo: il suo corpo bianco diventa nero, si liquefa e cade nella cascata. Ripresa sott’acqua: si vedono girare vorticosamente frammenti di DNA. Sono nell’astronave, che lascerà rapidamente la scena, gli dèi che hanno creato quell’umanoide e ora vorrebbero distruggerlo? È Epimeteo, il fratello di Prometeo, che apre la scatola di Pandora – forse nella speranza dell’immortalità – liberando così uno spaventoso programma genetico, con cui in seguito i suoi discendenti faranno esperimenti? Un programma al termine del quale c’è Alien?
Libri del mese
Il Vangelo e la storia. Una memoria aperta su Giuseppe Dossetti
di P. Stefani
Regno-att. n.22, 2012, p.749
L'approssimarsi del centenario della nascita di Giuseppe Dossetti (nato il 13 febbraio 1913) favorisce l’uscita di pubblicazioni dedicate alla sua figura e al suo pensiero. Tra quelle edite di recente ve ne sono due di rilievo, opera entrambe di giovani studiosi. Si tratta rispettivamente della sintesi proposta da Fabrizio Mandreoli e dell’analisi redatta da Giambattista Zampieri. Tutte e due sono stampate da piccole case editrici. Peraltro le stesse opere di Dossetti, oltre a non essere state, per massima parte, pensate per la pubblicazione (non per nulla sono uscite in buona misura postume), sono anch’esse marginali rispetto al cerchio della grande editoria.
Articolo - Inserto
Editoria - Dossetti: Testi… critici
di M.E. Gandolfi
Regno-att. n.22, 2012, p.750
Schede
Libri del mese - Schede - Dicembre 2012
di M.E. Gandolfi
Regno-att. n.22, 2012, p.753
I «Libri del mese» si possono ordinare indicando il numero ISBN a 13 cifre:
- per telefono, chiamando lo 049.8805313;
- per fax, scrivendo allo 049.686168;
- per e-mail, all'indirizzo vendite.dirette@dehoniane.it
- per posta, scrivendo a Centro Editoriale Dehoniano, via Nosadella 6, 40123 Bologna.
Segnalazioni
F. Strazzari, Fragmentos di America Latina. Martiri, profeti e chiese a rischio
di M. Castagnaro
Regno-att. n.22, 2012, p.762
Segnalazioni
F. De Benedetti, M. Giuliani, Portare il saluto. I significati dello Shalom
di L. Spaziani
Regno-att. n.22, 2012, p.762
Segnalazioni
I. Mattioni, Da grande farò la santa. Modelli etici e valori religiosi nella stampa cattolica…
di M. Paiano
Regno-att. n.22, 2012, p.763
Segnalazioni
R. Stella, Eros, cybersex, neoporn, Nuovi scenari e nuovi usi in rete
di G. Mocellin
Regno-att. n.22, 2012, p.764
Profilo
Profilo - Pier Cesare Bori (1937-2012): Imago Dei. La ricomposizione possibile di una vita ricca
di P. Stefani
Regno-att. n.22, 2012, p.765
È difficile proporre un ricordo originale di Pier Cesare Bori. Lo è per molti motivi, uno dei quali è che lui stesso, in due occasioni, ha scritto ampiamente di sé: una prima volta in maniera più indiretta, una seconda in modo diretto. Si tratta di Incipit. Cinquant’anni cinquanta libri (1953-2003) (Marietti, Genova- Milano 2005) e dell’estremo CV 1937-2012 (il Mulino, Bologna 2012), testo scritto negli ultimi mesi di vita, fra una chemio e l’altra, e uscito postumo poche settimane dopo la morte dell’autore avvenuta il 4 novembre. In quei due libri sembra esserci tutto, senza che ciò ci consenta di circoscrivere la singolarità di questa figura; anzi dalla loro lettura essa viene rafforzata e consegnata a una specie di inafferrabilità. Si tratta, comunque, di due testi-documento imprescindibili per tutti coloro che desiderano capire qualcosa di lui.
Diario ecumenico
Italia – Evangelici e battisti
di D. Sala
Regno-att. n.22, 2012, p.767
Diario ecumenico
Egitto – Tawadros dopo Shenouda
di D. Sala
Regno-att. n.22, 2012, p.767
Diario ecumenico
Bulgaria – Muore il patriarca Maxim
di D. Sala
Regno-att. n.22, 2012, p.767
Diario ecumenico
Vienna – Centro internazionale per il dialogo interreligioso
di D. Sala
Regno-att. n.22, 2012, p.767
Diario ecumenico
Chiesa d’Inghilterra – Nuovo primate e nuova crisi sulle donne vescovo
di D. Sala
Regno-att. n.22, 2012, p.767
Diario ecumenico
Dialogo cattolici-protestanti – Giubileo della Riforma
di D. Sala
Regno-att. n.22, 2012, p.767
Diario ecumenico
Serbia e Croazia – Scontro tra i vescovi su Ante Gotovina
di D. Sala
Regno-att. n.22, 2012, p.767
Diario ecumenico
Dialogo tra cattolici e musulmani sciiti
di D. Sala
Regno-att. n.22, 2012, p.767
Agenda vaticana
Sciarpelletti.
di L. Accattoli
Regno-att. n.22, 2012, p.768
Agenda vaticana
Burundi
di L. Accattoli
Regno-att. n.22, 2012, p.768
Agenda vaticana
Accademia di latinità
di L. Accattoli
Regno-att. n.22, 2012, p.768
Agenda vaticana
Ratzinger dagli anziani
di L. Accattoli
Regno-att. n.22, 2012, p.768
Agenda vaticana
Mea culpa per i 500 anni della Riforma
di L. Accattoli
Regno-att. n.22, 2012, p.768
Agenda vaticana
L’infanzia di Gesù
di L. Accattoli
Regno-att. n.22, 2012, p.768
Agenda vaticana
Nuova guerra di Gaza
di L. Accattoli
Regno-att. n.22, 2012, p.768
Agenda vaticana
Da Monterisi ad Harvey
di L. Accattoli
Regno-att. n.22, 2012, p.768
Agenda vaticana
Concistoro
di L. Accattoli
Regno-att. n.22, 2012, p.768
Agenda vaticana
Palestina osservatore all’ONU
di L. Accattoli
Regno-att. n.22, 2012, p.768
Articolo
Metafora e mito della scienza medica - Uomo-macchina, macchina-uomo
di L. Tesio
Regno-att. n.22, 2012, p.769
Il primato del paradigma biologico nella moderna scienza medica, favorito dal progressivo affermarsi delle metafore dell’uomo come «macchina» e della patologia come «guasto», sta oscurando l’importanza della «medicina clinica» e riducendo l’investimento economico e umano in questo settore. La centralità della relazione medico-paziente, i mezzi empirici che nel singolo caso bisogna provare, le finalità stesse della disciplina orientata alla soluzione di casi particolari sembrano agli antipodi della ricerca di «oggettività» e «predicibilità» delle scienze moderne. Il mancato riconoscimento di scientificità del sotteso paradigma psicocomportamentale, segnalato dallo sviluppo della letteratura medica e della formazione accademica, sta determinando una divaricazione tra i «bravi» (biomedicina) e i «buoni» (medicina fisica e riabilitativa) e un conseguente declino della medicina clinica. Solo una critica del modello scientifico dominante e una formazione del medico capace di ritornare dal primato della «prestazione» all’importanza della «relazione» potrà invertire la tendenza.
Parole delle religioni
Una festa di tutti. Natale: la dinamica divina e la nostra accoglienza
di P. Stefani
Regno-att. n.22, 2012, p.779
Le feste dipendono dai calendari, i quali a loro volta si poggiano su moti celesti. Essi non sono sottoposti al capriccio umano, né a variabili stagionali. Un inverno può essere molto rigido e nevoso o solo freddo e piovoso, ma si può essere certi che ogni anno fino al solstizio d’inverno i dì si accorceranno, dopo di che ricominceranno a crescere. Sole, luna e stelle ci accomunano, o almeno così sembra. È sapienza antica affermare che tutti abitiamo sotto lo stesso cielo. Eppure la misura del tempo differisce da luogo a luogo, da civiltà a civiltà. C’è chi guarda al sole, chi si fa forte della ciclica luna e chi tiene conto dell’uno e dell’altra. Al calendario gregoriano, che s’è imposto in Occidente e di riflesso nel mondo intero, sfuggono ancora molti terreni del sacro. Il papa e i gesuiti del Collegio romano hanno conquistato il nostro pianeta senza occupare tutti gli spazi di Dio. Quasi ogni religione continua, infatti, a misurare il tempo a modo suo. Capita perciò che le feste degli uni cadano quando altri vivono un tempo normale e viceversa. Non a caso nelle società multireligiose si moltiplicano i calendari che indicano le ricorrenze delle varie comunità.
"Io non mi vergogno del Vangelo"
«Benedico nei luoghi affollati». Ancora sulle benedizioni dei cristiani comuni
di L. Accattoli
Regno-att. n.22, 2012, p.781
Io benedico nei luoghi affollati». «Dio mio non ho mai benedetto nessuno». «A me vien fatto di benedire sempre, in cuor mio, i bambini ». Tre donne che frequentano il mio blog mi hanno inviato queste confidenze in risposta alla richiesta di narrare la propria esperienza della benedizione come liturgia del cristiano comune, che non ha rituali e che è affidata alla spontaneità della vita. Il mese scorso avevo abbozzato qui una rassegna narrativa della varietà delle benedizioni scambiate ai nostri giorni, comprese quelle dei laici ai consacrati (Regno-att. 20,2012,719). Torno sul tema per meglio calarlo nella quotidianità.
Articolo
Regno Attualità 2012 - Indici
di Redazione
Regno-att. n.22, 2012, p.783
Gli indici dell'annata 2012
Articolo
Il Regno Attualità 22 2012
di Redazione
Regno-att. n.22, 2012, p.792
A disposizione dei nostri abbonati la possibilità di scaricare il numero completo in un unico file pdf. Buona lettura!
L'ultimo numero (Regno-doc. n.17, 2012)
Documento
Ecclesia in Medio Oriente. Es. apost. postsinodale Chiesa in Medio Oriente, comunione, testimonianza
di Benedetto XVI
Regno-doc. n.17, 2012, p.513
«Non temere piccolo gregge». Con questo incoraggiamento Benedetto XVI ha consegnato lo scorso 16 settembre la sua esortazione apostolica postsinodale Ecclesia in Medio Oriente a «tutti i pastori e fedeli cristiani in Medio Oriente», una terra «scelta in maniera particolare da Dio», ma nella quale ancora oggi i popoli «sperimentano in maniera drammatica i travagli umani» e «i cristiani risentono in maniera particolare, e talvolta con stanchezza e poca speranza, delle conseguenze negative di conflitti e di incertezze». Frutto del Sinodo celebrato nell’ottobre del 2010 (cf. Regno-doc. 19,2010,626ss), il testo riflette la complessa ricchezza di Chiese e tradizioni religiose presenti sul territorio soffermandosi sulla denuncia del fondamentalismo, sul valore testimoniale della comunione e su diverse questioni ecumeniche e interreligiose. La fedeltà al passato – in particolare alla nobile tradizione liturgica, «elemento essenziale di unità spirituale e di comunione» – deve coniugarsi al coraggio di «rispondere alle numerose e nuove sfide pastorali» del presente e del futuro. Interessante l’attenzione dedicata ai temi dell’immigrazione e della discriminazione delle donne, che a giudizio del papa devono «impegnarsi ed essere più coinvolte nella vita pubblica ed ecclesiale».
Documento
Il consenso. Viaggio apostolico in Libano (14-16 settembre 2012)
di Benedetto XVI
Regno-doc. n.17, 2012, p.531
Non era scontato l’esito del viaggio in Libano di papa Benedetto XVI (cf. Regno-att. 16,2012,505) per la consegna dell’esortazione apostolica postsinodale Ecclesia in Medio Oriente (cf. qui a p. 513). Non solo a motivo del vicino conflitto siriano e degli incerti equi libri della regione e del paese dei cedri in modo particolare; ma anche perché il papa giungeva all’indomani dell’uccisione in Libia (11 settembre) del l’ambasciatore americano Chris Ste vens e degli scontri causati dalla diffusione di un film contro il profeta Maometto, che si sono trasformati in protesta antioccidentale in tutto il Medio Oriente. Le sue parole hanno creato consenso; hanno dato forza alla migliore tradizione libanese di «convivenza» tra cristiani e tra cristiani e musulmani; hanno ribadito che tutta la Chiesa e in particolare «il papa non dimentica» la Siria e i «dolori» di una regione che sembra vivere «un parto senza fine»; hanno ricordato infine di porre «sempre la persona al centro», perché essa è il fondamento saldo d’ogni legittima «liberazione».
Documento - Parte / Inserto
Il consenso. Scelti da Dio (Discorso presso il Palazzo presidenziale di Baabda)
di Benedetto XVI
Regno-doc. n.17, 2012, p.531
Non era scontato l’esito del viaggio in Libano di papa Benedetto XVI (cf. Regno-att. 16,2012,505) per la consegna dell’esortazione apostolica postsinodale Ecclesia in Medio Oriente (cf. qui a p. 513). Non solo a motivo del vicino conflitto siriano e degli incerti equi libri della regione e del paese dei cedri in modo particolare; ma anche perché il papa giungeva all’indomani dell’uccisione in Libia (11 settembre) del l’ambasciatore americano Chris Ste vens e degli scontri causati dalla diffusione di un film contro il profeta Maometto, che si sono trasformati in protesta antioccidentale in tutto il Medio Oriente. Le sue parole hanno creato consenso; hanno dato forza alla migliore tradizione libanese di «convivenza» tra cristiani e tra cristiani e musulmani; hanno ribadito che tutta la Chiesa e in particolare «il papa non dimentica» la Siria e i «dolori» di una regione che sembra vivere «un parto senza fine»; hanno ricordato infine di porre «sempre la persona al centro», perché essa è il fondamento saldo d’ogni legittima «liberazione».
Documento - Parte / Inserto
Il consenso. Speranza per il Medio Oriente (Discorso all’incontro coi giovani)
di Benedetto XVI
Regno-doc. n.17, 2012, p.534
Non era scontato l’esito del viaggio in Libano di papa Benedetto XVI (cf. Regno-att. 16,2012,505) per la consegna dell’esortazione apostolica postsinodale Ecclesia in Medio Oriente (cf. qui a p. 513). Non solo a motivo del vicino conflitto siriano e degli incerti equi libri della regione e del paese dei cedri in modo particolare; ma anche perché il papa giungeva all’indomani dell’uccisione in Libia (11 settembre) del l’ambasciatore americano Chris Ste vens e degli scontri causati dalla diffusione di un film contro il profeta Maometto, che si sono trasformati in protesta antioccidentale in tutto il Medio Oriente. Le sue parole hanno creato consenso; hanno dato forza alla migliore tradizione libanese di «convivenza» tra cristiani e tra cristiani e musulmani; hanno ribadito che tutta la Chiesa e in particolare «il papa non dimentica» la Siria e i «dolori» di una regione che sembra vivere «un parto senza fine»; hanno ricordato infine di porre «sempre la persona al centro», perché essa è il fondamento saldo d’ogni legittima «liberazione».
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Afferrati dalla verità. Omelia nella messa a conclusione dell’incontro con il Ratzinger Schülerkreis
di Benedetto XVI
Regno-doc. n.17, 2012, p.536
teologi seguiti nell’abilitazione e nel dottorato da Joseph Ratzinger quando era docente di teologia a Bonn, Münster, Tübingen e Regensburg (ne fanno parte per esempio Barthélemy Adoukonou, Wolfgang Beinert, Joe Fessio, il vescovo ausiliare di Amburgo Hans-Jochen Jaschke, l’arcivescovo di Vienna card. Christoph Schönborn, Réal Tremblay, Hansjürgen Verweyen e l’italiano Cornelio del Zotto), si riunisce abitualmente ogni anno dal 1978 e ha conservato la tradizione anche dopo l’elezione del maestro al soglio pontificio. Quest’anno il seminario estivo ha avuto luogo dal 30 agosto al 3 settembre a Castel Gandolfo sul tema: «Risultati e domande ecumenici nel dialogo con il luteranesimo e l’anglicanesimo». A conclusione del percorso il 2 settembre il papa nell’omelia alla celebrazione eucaristica con i suoi ex allievi ha riflettuto sul rapporto tra la ricerca teologica e la verità: «È la verità che ci possiede, è qualcosa di vivente! Noi non siamo suoi possessori, bensì siamo afferrati da lei. Solo se ci lasciamo guidare e muovere da lei, rimaniamo in lei, solo se siamo, con lei e in lei, pellegrini della verità, allora è in noi e per noi. Penso che dobbiamo imparare di nuovo questo “non-avere-la-verità”».
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Un’adeguata ermeneutica conciliare. Il card. Scola nel 50°dell’apertura del Vaticano II
di A. card. Scola
Regno-doc. n.17, 2012, p.538
Lo scorso 3 ottobre, il card. Scola ha tenuto la prolusione d’apertura – intitolata Dagli albori all’apertura del Concilio. Note per una lettura del Vaticano II – al Convegno internazionale «Il concilio ecumenico Vaticano II alla luce degli archivi dei padri conciliari», promosso (dal 3 al 5 ottobre) dal Pontificio comitato di scienze storiche in collaborazione col Centro studi e ricerche «Concilio Vaticano II» della Pontificia università lateranense. «Nel rispetto della mia competenza», scrive l’arcivescovo di Milano, il contributo «intende soffermarsi su tre nodi ermeneutici emergenti dai principali fatti e documenti del periodo di cui il Congresso si occupa»: il rapporto tra l’elemento teologico e quello storico, e di conseguenza la definizione del «soggetto» dell’ermeneutica conciliare; la questione dell’«indole pastorale del Vaticano II»; e l’intreccio tra «evento» e «corpus dottrinale». L’intenzione dichiarata, «offrire qualche pista per un’adeguata ermeneutica conciliare necessaria per comprendere il processo di recezione», trova nell’idea di riforma nella continuità, proposta da Benedetto XVI, la categoria che sembra «più conveniente per leggere la natura dell’evento conciliare e per un’adeguata ermeneutica del suo corpus nell’ottica della pastoralità».
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Verso Firenze 2015. CEI – Consiglio permanente. Sessione autunnale (24-27 settembre 2012)
di Episcopato italiano
Regno-doc. n.17, 2012, p.550
Alla vigilia dell’apertura del Sinodo sulla nuova evangelizzazione, si è svolto a Roma il Consiglio permanen te della CEI. Nell’«Anno della fede», «nel 50° anniversario del Concilio VaticanoII e nel 20° della pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica» i vescovi italiani hanno insistito sulla «formazione cristiana degli adulti tra rinnovamento e istanza educativa», a cui dare attenzione in un percorso che prevede la celebrazione di una Settimana sociale nel 2013 e soprattutto del Convegno ecclesiale nazionale incentrato sul tema della fede (Firenze, settembre 2015). Il Consiglio permanente ha così costituito un Comitato preparatorio – con i vescovi Ambrosio, Bianchi, Raspanti – presieduto dall’arcivescovo di Torino, mons. C. Nosiglia. Il comunicato finale che qui pubblichiamo dà conto anche della preoccupazione dei vescovi «per le difficoltà della gente», in particolare le famiglie, ribadendo la necessità di eque «politiche fiscali», della «libertà educativa» nonché il rifiuto di forme di «riconoscimento», per le unioni di fatto e per quelle omosessuali, analoghe a quelle previste «per la famiglia fondata sul matrimonio».
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Con la forza dell’eucaristia. I vescovi delle Marche
di I vescovi delle Marche
Regno-doc. n.17, 2012, p.554
L’esperienza del Congresso eucaristico nazionale, vissuta nel settembre 2011, ha risvegliato nelle Chiese marchigiane «la consapevolezza di avere Cristo come centro della nostra vita cristiana e del nostro annuncio… Se non vogliamo disperderne l’eredità, il principale obiettivo della nostra pastorale deve rimanere quello di ricentrare la nostra attenzione proprio su Cristo Gesù; meglio ancora, di lasciarci guardare negli occhi da lui». Con la lettera Con la forza dell’eucaristia: dal Congresso eucaristico nazionale al Convegno ecclesiale regionale, presentata il 23 marzo 2012, le Chiese delle Marche raccolgono l’eredità dell’intensa esperienza del settembre 2011 per dare un forte orientamento eucaristico alla preparazione del II Convegno delle diocesi della regione, che avrà luogo dal 22 al 24 novembre 2013 dopo vent’anni dal precedente e porterà il titolo «Alzati e va’… Vivere e trasmettere oggi la fede nelle Marche». Il processo preparatorio del Convegno prende il via in ottobre, in concomitanza con l’apertura dell’Anno della fede; è accompagnato da un sussidio, che porta lo stesso titolo del Convegno ed è pubblicato dalle Edizioni Dehoniane Bologna.
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Annuncio e nuova evangelizzazione. Lettera pastorale dell’episcopato belga (settembre 2012)
di I vescovi del Belgio
Regno-doc. n.17, 2012, p.561
L’imminente apertura dell’Anno della fede ha suggerito anche ai vescovi belgi di mettere mano a una lettera pastorale dedicata al tema dell’Essere cri stiani oggi e pubblicata nel mese di settembre. Il breve testo ha alle spalle una stagione travagliata non solo per i «profondi cambiamenti» avvenuti in ter ritori un tempo cristianizzati, ma anche per le profonde ferite all’interno della comunità ecclesiale legate ai casi di violenze sessuali verso minori – che hanno visto coinvolti anche ecclesiastici di primo piano – e a come essi sono stati gestiti (cf. anche Regno-att. 2,2012,9ss). Il tono è insolitamente accorato e la forte coerenza del testo è tutta incentrata sull’annuncio kerigmatico nell’oggi d’ogni uomo e con ogni uomo, vero nucleo di questa ri-partenza: «Il tempo è cambiato (…) e ci invita a riscoprire l’originalità e la bellezza del Vangelo, e a vedere quanto appaghi l’esistenza il fatto di viverlo. Vale la pena discuterne insieme. Cercare insieme ciò che significa concretamente il fatto di mettersi alla sequela di Gesù: è la massima priorità che la Chiesa deve prefissarsi. Per raggiungere questo scopo, possiamo ispirarci e aiutarci vicendevolmente».
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Uscire dalla Chiesa. Decreto generale della Conferenza episcopale tedesca
di Conferenza episcopale tedesca
Regno-doc. n.17, 2012, p.567
Fra i cattolici tedeschi, i quali sostengono la loro Chiesa attraverso una tassa apposita, «chi, per una qual siasi ragione, dichiara davanti all’autorità ci vile competente la propria uscita dalla Chiesa infrange il dovere di preservare la comunione con la Chiesa… e il dovere di offrire il suo contributo materiale affinché la Chiesa possa assolvere i suoi compiti». La Chiesa istituzione e la Chiesa comunità di fede coincidono: per questo l’uscita comporta come conseguenza il non poter più ricevere i sacramenti e il non poter assumere incarichi e ministeri. Il Decreto generale del la Conferenza episcopale tedesca sull’uscita dalla Chiesa, reso pubblico il 20 settembre con l’approvazione della Santa Sede ed entrato in vigore il 24 settembre, è tuttavia accompagnato da una Lettera che il parroco competente deve inviare alla persona uscita dalla Chiesa immediatamente dopo aver preso conoscenza della sua dichiarazione, per invitarla a un colloquio personale sui motivi della scelta. Rispetto al passato, non è più prevista automaticamente la scomunica per chi dichiara alle autorità civili la propria uscita dalla Chiesa cattolica.
Documento - Parte / Inserto
Uscire dalla Chiesa. Decreto generale
di Conferenza episcopale tedesca
Regno-doc. n.17, 2012, p.567
Fra i cattolici tedeschi, i quali sostengono la loro Chiesa attraverso una tassa apposita, «chi, per una qual siasi ragione, dichiara davanti all’autorità ci vile competente la propria uscita dalla Chiesa infrange il dovere di preservare la comunione con la Chiesa… e il dovere di offrire il suo contributo materiale affinché la Chiesa possa assolvere i suoi compiti». La Chiesa istituzione e la Chiesa comunità di fede coincidono: per questo l’uscita comporta come conseguenza il non poter più ricevere i sacramenti e il non poter assumere incarichi e ministeri. Il Decreto generale del la Conferenza episcopale tedesca sull’uscita dalla Chiesa, reso pubblico il 20 settembre con l’approvazione della Santa Sede ed entrato in vigore il 24 settembre, è tuttavia accompagnato da una Lettera che il parroco competente deve inviare alla persona uscita dalla Chiesa immediatamente dopo aver preso conoscenza della sua dichiarazione, per invitarla a un colloquio personale sui motivi della scelta. Rispetto al passato, non è più prevista automaticamente la scomunica per chi dichiara alle autorità civili la propria uscita dalla Chiesa cattolica.
Documento - Parte / Inserto
Uscire dalla Chiesa. Lettera pastorale
di Conferenza episcopale tedesca
Regno-doc. n.17, 2012, p.568
Fra i cattolici tedeschi, i quali sostengono la loro Chiesa attraverso una tassa apposita, «chi, per una qual siasi ragione, dichiara davanti all’autorità ci vile competente la propria uscita dalla Chiesa infrange il dovere di preservare la comunione con la Chiesa… e il dovere di offrire il suo contributo materiale affinché la Chiesa possa assolvere i suoi compiti». La Chiesa istituzione e la Chiesa comunità di fede coincidono: per questo l’uscita comporta come conseguenza il non poter più ricevere i sacramenti e il non poter assumere incarichi e ministeri. Il Decreto generale del la Conferenza episcopale tedesca sull’uscita dalla Chiesa, reso pubblico il 20 settembre con l’approvazione della Santa Sede ed entrato in vigore il 24 settembre, è tuttavia accompagnato da una Lettera che il parroco competente deve inviare alla persona uscita dalla Chiesa immediatamente dopo aver preso conoscenza della sua dichiarazione, per invitarla a un colloquio personale sui motivi della scelta. Rispetto al passato, non è più prevista automaticamente la scomunica per chi dichiara alle autorità civili la propria uscita dalla Chiesa cattolica.
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Cristianesimo nelle società «secolarizzate». G. Routhier ai superiori provinciali europei dehoniani
di G. Routhier
Regno-doc. n.17, 2012, p.569
«Il Vangelo di Cristo ha la capacità di inscriversi in ogni cultura», e tuttavia «si deve ammettere che il passaggio del cristianesimo al mondo moderno» è stato «complicato», giacché «la Chiesa si è dedicata più a considerare la perdita del mondo, il quale si andava elaborando senza o al di fuori di essa, e meno a comprendere l’opportunità che le veniva allora offerta». Ma per riflettere sul problema dell’evoluzione del cristianesimo nella società occidentale il concetto di secolarizzazione – «una parola di moda, che si condisce in tutte le salse» – non è «il più adatto… specialmente in ragione della connotazione negativa che riveste e del suo carattere molto carico dal punto di vista emotivo». Il prof. Routhier, teologo e presbitero canadese, parla ai dehoniani europei su «Pensare l’inscrizione del cristianesimo nelle società “secolarizzate”» proponendo un diverso quadro concettuale. Quando si rompe l’equilibrio tra la fede cristiana e una data cultura la Chiesa reagisce alla nuova situazione, dunque è «attrice» del processo e non solo «vittima passiva». «Quello su cui occorre riflettere è dunque la ristrutturazione dei rapporti fra la Chiesa e la società, ovvero un nuovo incontro fra il Vangelo e la società contemporanea».
Documento
Il Regno Documenti 17 2012. La rivista comleta in un unico file
di Redazione
Regno-doc. n.17, 2012, p.576
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