Nell'attuale storia europea e mondiale il tema di questo volume è un nodo assolutamente cruciale.
Importanti appartenenti al mondo della cultura e della politica si interrogano sul complesso e delicato rapporto tra identità e libertà religiosa tra individuo e diritto in una dimensione europea.
L'intento dei contributi di questo libro, sollecitato dalla serie inarrestabile di eventi che attraversano e segnano l'attualità europea e mondiale, vuole essere una "provocazione" culturale e politica che cerca di animare in modo concreto e vero una delle grandi riflessioni moderne e contemporanee, ovvero il ruolo dello Stato e/o dell'Unione Europea nell'utilizzo della religione come salvaguardia delle regole etiche della società, e conseguentemente l'inclinabile problema di autonomia delle Istituzioni a difesa della libertà religiosa.
Il crinale dell’anno 2000, il veloce passaggio attraverso le illusioni di pacificazione planetaria nate dal crollo della superpotenza sovietica e dal solitario dominio del modello capitalista a partire dagli anni ‘90 del secolo scorso, l’evento reso rapidamente simbolico dell’11 settembre 2001, hanno segnato simultaneamente la fine delle ultime utopie ideologiche neoliberiste, il collasso degli imperialismi dell’ultima superpotenza e l’inizio della crisi terminale di quella stagione sociale, culturale e spirituale che dalla fine del XVIII secolo ha egemonizzato dapprima l’Europa e poi - per gradi - il mondo, che si definisce “modernità”.
Questo libro affronta le modalità di questa crisi, le prospettive e i rischi che da essa si aprono ai popoli europei, il ruolo che si apre in un nuovo scenario ancora ambiguo per le identità spirituali e culturali, per le Istituzioni europee e per i piccoli popoli.