"Come si può proporre di dedicare una strada o una targa a un condannato in via definitiva per numerosi reati, morto latitante all'estero?". Nell'anno del ventesimo anniversario della morte dell'ex presidente del Consiglio, un libro che dà pronte risposte a quesiti antichi, che dice le parole giuste a chi le ha scordate, che fa ritrovare la memoria a chi non accetti di farsi travolgere da una valanga di conformismo e smemoratezza Bettino Craxi, segretario del Partito socialista italiano dal 1976 al 1993 e presidente del Consiglio dei ministri dal 1983 al 1987, è morto ad Hammamet, in Tunisia, il 19 gennaio 2000. Dopo vent'anni è stato ricordato con un pellegrinaggio sulla sua tomba, alcuni libri agiografici, un film molto discusso e vari tentativi (per ora falliti) di dedicargli una via o addirittura una piazza a Milano, la sua città. Secondo i suoi sostenitori, Craxi sarebbe un politico di rango, che ha difeso l'autonomia internazionale dell'Italia e l'ha fatta diventare la quinta potenza del mondo. Un eroe che ha raccolto denaro soltanto per il partito e ha avuto il coraggio di ammettere il sistema dei finanziamenti illegali. Ma i fatti, le testimonianze e le verità ricostruite nei processi raccontano un'altra storia. Craxi è stato condannato con sentenze definitive a cinque anni e sei mesi per corruzione (nel processo Eni-Sai) e a quattro anni e sei mesi per finanziamento illecito (per le tangenti di Metropolitana milanese). L'inchiesta di Mani pulite non è stata un golpe giudiziario, una manovra politica o un complotto internazionale. La verità processuale dell'imperfetta giustizia degli uomini è l'unica a cui possiamo attenerci. Gianni Barbacetto, documenti alla mano, mette in chiaro le falsità che sono state dette e scritte, cercando di riportare la discussione su una base reale e ricostruendo, passo dopo passo, come in un drammatico e trascinante racconto giallo, un incredibile caso di negazionismo e di rimozione collettiva.
Tra il 1969 e il 1984 in Italia sono avvenute otto stragi politiche dalle caratteristiche simili, che hanno causato centocinquanta morti e oltre seicento feriti. Per tutte gli esecutori sono stati cercati nei gruppi dell'estrema destra; in tutte sono scattate solide protezioni per i responsabili da parte di organismi dello Stato; tutte sono rimaste per molti anni senza spiegazioni ufficiali, senza colpevoli, senza mandanti. Uguale sorte hanno avuto le indagini, rallentate e depistate, su alcune organizzazioni segrete: dalla loggia P2 a Gladio. Oggi siamo ancora al punto di partenza: dopo gli anni dell'orrore e dell'indignazione, e dopo il fallimento quasi completo della via giudiziaria, quelle stragi sono state ridotte a occasione per meste cerimonie di commemorazione. Con questo libro Gianni Barbacetto, giornalista d'inchiesta, getta luce su eventi tra i più oscuri della nostra Repubblica e, sebbene non ci sia la parola «colpevole» accanto ai nomi e cognomi elencati nelle sentenze, sottolinea come le vicende siano ormai chiare, le responsabilità accertate, il disegno svelato. E raccontare un dovere per non perderne memoria.
C'è una lunga stagione della storia italiana in cui forze sotterranee e occulte si sono di volta in volta incrociate, sommate o scontrate con le forze visibili della politica, dell'economia, della società in una guerra segreta tra l'Occidente e il blocco comunista. Una guerra a bassa intensità, non ortodossa, non convenzionale, che però ha provocato tantissime vittime e ha inquinato per sempre la vita della nostra Repubblica. Oggi questa guerra è finita, ma la verità resta indicibile. E i processi - piazza Fontana, piazza della Loggia, Italicus, Gladio, P2 - si chiudono e si riaprono, senza quasi mai poter accertare in via definitiva i colpevoli. Due generazioni di magistrati si sono spesi a cercare la verità. Sono sempre stati fermati poco prima di svelarla. Eppure, le loro inchieste e le loro sentenze hanno dimostrato che, senza l'intervento dei servizi e le coperture internazionali, non una delle stragi italiane sarebbe stata commessa e, se commessa, non sarebbe potuta rimanere impunita. E che solo guardandole tutte insieme se ne può capire il senso. Perché il Grande Vecchio altro non è che un sistema di poteri. Nel quadro della guerra fredda e della sovranità limitata dell'Italia, alla legalità ufficiale si è sostituita una "legalità" sotterranea con regole inconfessabili che, al di là degli obiettivi iniziali, è cresciuta a dismisura: l'eversione di Stato ha nutrito la corruzione politica e si è saldata con la criminalità organizzata.