La scienza giuridica, anche quella che si occupa specificamente dello studio del diritto nella Chiesa, pretende, come ogni sapere scientifico, di offrire delle spiegazioni unificatrici della realtà studiata. Per questa ragione possono nascere al suo interno delle divisioni in branche, rispondenti non ad oggetti materiali diversi, bensì a dei principi specifici di ogni settore. Il diritto canonico comprende, infatti, diversi rami scientifici: il diritto processuale, retto soprattutto dal principio relativo al diritto al giusto processo; il diritto penale, rispondente alla necessità di sancire giustamente le condotte dannose rispettando al contempo i diritti dei fedeli, ed altre branche ben conosciute. Proprio perché la scienza canonica è divisa in rami, ha bisogno di una "Parte generale" volta ad analizzare gli elementi comuni sottostanti a tutte le branche. Il presente libro, indirizzato principalmente agli studenti della Licenza in diritto canonico, tratta precisamente di queste nozioni basilari, comuni a tutti i settori della iusti atque iniusti scientia.
Il diritto canonico è spesso concepito come un insieme di norme ecclesiastiche volte a instaurare la necessaria disciplina ecclesiastica, ma che possono anche ridurre la libertà dei fedeli, imprigionare la vita ecclesiale in schemi organizzativi rigidi, opporsi al dinamismo pastorale e, infine, negare l'esercizio della misericordia. Lo studio del diritto canonico, di conseguenza, non sarebbe altro che un mero apprendimento mnemonico di norme. Allo stesso tempo, il periodo storico che stiamo vivendo mostra la necessità di disporre di mezzi per prevenire e porre rimedio ai vari scandali che affliggono la Chiesa. Nel migliore dei casi, insomma, il diritto canonico viene oggi comunemente considerato come un male necessario. Questo libro intende offrire una visione diversa del diritto nella Chiesa, dove la sua esistenza non è una mera conseguenza del peccato originale, e il suo studio non riguarda la legge ecclesiastica, bensì il giusto nella Chiesa. A partire da questo presupposto si concepisce lo studio del diritto canonico come la iusti atque iniusti scientia nella Chiesa. Questo testo non ha quindi la finalità di esporre le norme in vigore, ma vuole proporre i concetti e le nozioni giuridiche fondamentali che permettono di comprendere le esigenze primarie di giustizia esistenti nella vita della Chiesa. A tale scopo le realtà della Chiesa (persone, istituzioni, associazioni) vengono studiate dal punto di vista della giustizia. Lo scopo di quest'opera è quello di introdurre allo studio del diritto canonico mediante una riflessione sulla dimensione di giustizia insita nei rapporti intraecclesiali, senza pretendere di esaurire una parte determinata della scienza canonica. Il giusto nella Chiesa è oggi una nozione chiave che permette di rispettare le persone e i carismi, garantendo a ciascuno dei fedeli i propri diritti. Il libro contempla alcuni temi basilari come la natura del diritto nella Chiesa, la sua storia, i rapporti tra Chiesa e società civile, i principi giuridici costituzionali della Chiesa, i diritti e i doveri fondamentali dei fedeli, la dimensione giuridica del fenomeno associativo nella Chiesa, lo statuto giuridico dei ministri sacri, i profili giuridici della vita consacrata e il governo giusto nella Chiesa. Gli autori augurano che lo studio della dimensione di giustizia insita nella realtà ecclesiale giovi a conoscere meglio il mistero stesso del Popolo di Dio.
Il Compendio si propone di spiegare in maniera sistematica e rigorosa, ma allo stesso tempo sintetica, gli elementi fondamentali del sistema amministrativo vigente nella Chiesa.