Le sfide dell'oggi - poste dall'accelerazione dei cambiamenti climatici, dalla rapida trasformazione dei conflitti sociali, dalla nascita di nuove situazioni di marginalità multidimensionali - necessitano di risposte partecipate e coordinate; di un impegno condiviso da una pluralità di soggetti; di ingegnerizzare azioni orientate alla creazione di valore multidimensionale. L'imperativo della partecipazione, del coordinamento e della multidimensionalità può essere concretizzato in soluzioni capaci di rispondere alle questioni emergenti solo con la costruzione di un unico linguaggio teorico che, per il tramite di strumenti innovativi, diventa operativo per imprese, soggetti pubblici, scuole, università ed enti del terzo settore. L'obiettivo di questo manuale operativo è quello di introdurre logiche, modelli e schemi di rendicontazione non finanziaria, progettazione sociale e aziendale e valutazione d'impatto, al fine di favorire, presso tale pluralità di attori, l'attivazione di processi capaci di nascere e alimentarsi all'interno del framework della Nuova Economia, per l'attuazione della transizione verso uno sviluppo sostenibile che sia pienamente partecipato e multidimensionale.
L'Italia, più di altri Paesi, ha subìto gli effetti della crisi finanziaria con una qualità della vita sempre più in discesa. Eppure vi sono tante eccellenze, tante storie positive di un'altra Italia: efficiente, innovativa, etica, in crescita. Un'Italia dove i problemi si affrontano e si risolvono. Il libro, curato dall'economista Leonardo Becchetti, raccoglie alcune idee, semplici e al tempo stesso straordinarie, che potranno permettere, in una chiave di autentica valorizzazione del "bene comune" una rivoluzione economica, e civile, a costo zero. Circa quaranta contributi di addetti ai lavori, studiosi, professionisti al servizio degli amministratori locali per far rifiorire le nostre città. Un collage ricchissimo che unisce cooperative di comunità, amministrazione di beni comuni condivisi, fiscalità premiale che stimola le virtù civiche dei contribuenti a costo zero per le finanze pubbliche, tavoli di cooperazione partecipata, acceleratori di capitale sociale per il sud, smart working, finanza etica, soluzioni per il contrasto all'azzardo e molto altro ancora.