De-sincronizzare i tempi della vita urbana, ripensare gli spazi aperti e quelli domestici, cambiare radicalmente il sistema della mobilità, incentivare l'uso delle energie rinnovabili, realizzare architetture verdi, ricostruire un rapporto di reciprocità con le migliaia di borghi abbandonati sparsi sulle pendici delle Alpi e sulla dorsale appenninica, valorizzare la biodiversità implementando il nostro patrimonio di boschi e foreste. Stefano Boeri, uno dei più influenti architetti e urbanisti italiani, ci mette di fronte alle sfide più urgenti che le città del futuro dovranno affrontare se vogliamo preservare la vita della nostra specie sul pianeta Terra.
Nelle città europee sta crescendo una vera e propria "anti-città": migliaia di persone, giovani, coppie, anziani, tagliati fuori dalla vita culturale, dagli scambi economici, dalle relazioni istituzionali. Le caratteristiche principali dell'anti-città sono la frustrazione e l'omologazione: la frustrazione di una anti-società illegale e senza sbocchi che scopre che la mobilità sociale è un miraggio e l'omologazione di migliaia di concittadini resi simili nelle credenze, nelle aspettative e negli stili di vita. Sono loro gli abitanti dell'anticittà: sono, ad esempio, le diciassette mila famiglie che a Napoli dichiarano reddito zero o i dieci mila senza fissa dimora delle fabbriche dismesse di Milano, parenti stretti dei bambini che abitano i sotterranei di Bucarest, delle famiglie che vivono nel cimitero del Cairo o delle migliaia di immigrati di Dubai. Gli anticorpi contro tutto questo stanno in una architettura che cambi gli spazi abitati per cambiare le relazioni e con esse la qualità della vita. Questo libro parla di come lo spazio sia un protagonista determinante della politica, perché lo spazio fa, disfa, condiziona, promuove, distrugge. È necessario riscoprire il significato civile dell'architettura, la sua dimensione politica, perché è grazie ai progetti architettonici, ai piani urbanistici, alle proposte di design che lo spazio divide e connette pezzi di società, toglie e attribuisce loro risorse, nega o consente relazioni culturali ed economiche.