Una raccolta di studi sulla figura dell'oratoriano Sebastiano Valfré e sul ruolo che svolse all'interno della comunità torinese nel Settecento, all'epoca dell'assedio francese alla città. La presentazione storica del contesto dell'assedio e la figura del Valfré sono viste in un'analisi d'insieme, che mostra come la Congregazione dell'Oratorio, struttura ecclesiastica davvero atipica, permise a Valfré di esprimersi con grande libertà; e analizza l'incidenza di tale struttura nel tessuto politico, sociale, civile, solidaristico ed artistico del tempo.
Il tema del pluralismo religioso torna periodicamente ad affacciarsi alla ribalta, e in questo momento storico sembra essere più che mai attuale. Infatti, se è vero che le ideologie totalitarie sono state bandite dalla scena europea è altrettanto vero che nonostante questo ne permangono tracce evidenti, pur se mascherate da nazionalismi culturali, fondamenti etnici, rivendicazioni di tradizioni locali, autonomismi e settorialismi, rifiuti all'integrazione con emigrati stranieri appartenenti ad altre religioni. Quale può essere, in questo contesto, il ruolo delle chiese? Questo libro raccoglie le discussioni di un folto gruppo di studiosi di storia religiosa, diritto e diritto ecclesiastico circa le relazioni tra Stato e confessioni religiose in un sistema democratico contemporaneo. Molti sono i punti di vista esposti, ma emerge la convinzione comune che la collaborazione tra chiese e istituzioni civili, nel rispetto del pluralismo religioso, sia un valido strumento di rafforzamento della democrazia, mentre la presenza di una sola chiesa dominante difficilmente garantirebbe eguaglianza di condizioni a tutti i soggetti.
Quali sono stati e sono i rapporti fra Chiesa cattolica e modernità politica, intendendo con tale espressione democrazia, diritti umani, diritti soggettivi dell'individuo? L'argomento è affrontato nella prima parte del volume in un ampio saggio storico di Vincenzo Ferrone, che sostiene che la Chiesa cattolica nel quadro della cultura occidentale avrebbe sempre negato la teoria dei diritti umani elaborata dall'Illuminismo e rifiutato le conseguenze politiche apertesi dalla Rivoluzione francese in poi. Solo con il Concilio Vaticano II la Chiesa cattolica avrebbe assunto un orientamento diverso. Nella seconda parte del volume, studiosi di varia provenienza e diverso orientamento (storici, giuristi, filosofi, teologi) commentano il saggio di Ferrone.
La fine del secondo millennio, segnata dallo sgretolamento dell'ideologia comunista e da ondate migratorie che hanno moltiplicato e rafforzato la presenza di minoranze religiose, ha visto emergere un nuovo desiderio di protagonismo da parte della chiesa cattolica e delle istituzioni religiose in generale. In questo contesto, il tema dei rapporti fra Stato e Chiesa in Italia ha recentemente conosciuto un nuovo, potente ritorno di fiamma, e il dibattito sulla laicità (dell'individuo, delle istituzioni) non è mai stato così acceso. In questo volume Francesco Traniello delinea una breve ma esauriente storia delle numerose tappe che hanno contribuito a mutare i rapporto fra Stato e Chiesa dal dopoguerra a oggi, cercando di individuare i motivi del processo di "desecolarizzazione" al quale stiamo assistendo. Attorno al suo saggio ruotano le riflessioni e le discussioni di studiosi di discipline storiche e di sociologi.