Questi due volumi raccolgono le omelie e gli interventi del vescovo Franco Giulio Brambilla, tenuti durante il ministero episcopale a Novara. Quasi tutti i testi sono trascritti dall'orale e ne conservano il tono che restituisce l'immediata freschezza della parola predicata. Il filo rosso che ha guidato la predicazione e gli interventi teologico-pastorali è stata l'attenzione alla dimensione narrativa della Sacra Scrittura. La storia di Dio con il suo popolo si snoda in un racconto che custodisce il rapporto di Israele con il Dio dei Padri. Anche i Vangeli narrano la vicenda di coloro che hanno incontrato Gesù come la presenza decisiva della loro vita e lo hanno seguito. Per questo la narrazione evangelica è insieme racconto kerygmatico e catechesi ecclesiale. Il primo annuncia la presenza del Regno nella pienezza del tempo, il secondo ne fa risuonare l'appello nella vita dei discepoli. Il racconto ha infatti una funzione strategica nella formazione del Vangelo e della Sacra Scrittura in generale. Il Vangelo è un congegno scritto per cercare "dov'è" e "chi è" Gesù. Il "dov'è" fa riferimento alla sua storia singolare, il "chi è" confessa la sua identità personale. Il primo rinvia alla storia, il secondo alla fede. Il racconto è il ponte che fa varcare l'"orribile fossato" (G.E. Lessing) tra storia e fede, perché àncora l'universalità della fede alla singolarità della storia. Per questo la predicazione omiletica e le diverse forme del ministero della Parola (lectio, meditazione, didascalia, intervento teologico, riflessione pastorale) raccontano l'affascinante cammino da percorrere per incontrare Gesù e per diventare suoi discepoli.
Questo testo nasce come lectio magistralis del Vescovo Franco Giulio Brambilla introduttiva alla Summer School MCL 2019 (XI edizione) dal titolo "Corpi intermedi: innovazione sociale e azione politica", destinata a un folto gruppo di giovani del Movimento Cristiano Lavoratori riuniti nella nostra Università Cattolica del Sacro Cuore per una intensa quattro giorni di lezioni, lavori di gruppo, tavole rotonde. Il titolo I corpi intermedi, figure del noi sociale: per lo sviluppo della persona e la giustizia nella società è di per sé eloquente. Si tratta di una rilettura, per diversi profili originale, del principio di sussidiarietà costantemente riproposto dalla dottrina sociale della Chiesa nel suo sviluppo. Dalla sua funzione principale - quasi apologetica, assolta in passato - di tutela del cittadino dalle pretese dello Stato suggerisce di passare a una visione personalistica per la promozione della dimensione sociale dell'essere umano. Parlare oggi di "corpi intermedi" può sembrare anacronistico, ma ciò rende ancora più urgente trattare l'argomento, in tempi nei quali l'individualismo e la disintermediazione politica e sociale sembrano prevalere, non solo nel nostro paese.