Un'Europa allo sbando sotto la guida miope ed egoista della Germania. Una Francia debole, prima in preda all'instabilità politica che ha preceduto le elezioni presidenziali, oggi ancora alla ricerca di un ruolo. Un'Italia in cui un primo governo ha cercato di arginare la crisi europea scontrandosi con un conflitto sugli indirizzi di politica economica - Silvio Berlusconi "sviluppista" contro l'asse Merkel-Sarkozy, e Giulio Tremonti ossessivamente rigorista - e un secondo governo che rischia di sprecare l'inestimabile patrimonio politico di un appoggio parlamentare bulgaro tra errori tecnici, mediazioni impossibili, arroccamenti non necessari, e derive conservatrici e antipolitiche. Questi i protagonisti degli ultimi mesi in cui il cambio alla guida del Paese non ha mutato i problemi reali sul tappeto: il ruolo della Banca Centrale Europea, la realizzazione di una vera unione bancaria, economica, fiscale. In definitiva, una vera unione politica. Finalmente, dopo un anno di crisi, la verità sta venendo a galla. Presentazione di Davide Giacalone.
Un capitalismo corporativo e in cerca di protezioni è sempre l'altra faccia della medaglia di uno stato dirigista, opprimente e inefficiente. La combinazione di questi due fattori è la causa principale della scarsa crescita dell'economia italiana. Da Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Renato Brunetta ha quindi sviluppato un preciso disegno di politica economica che vede nella riforma delle istituzioni e dello stato, nel suo concreto agire attraverso la pubblica amministrazione, la condizione necessaria per rompere le strutture corporative che frenano la nostra capacità di competere efficacemente sui mercati interni e internazionali. Gli articoli che compongono questo volume testimoniano il percorso attraverso il quale si è articolata in questi tre anni la sua azione di governo: le battaglie per la riduzione della spesa pubblica, l'avvio di riforme a costo zero, gli scontri con i condizionamenti internazionali e con le antiche incrostazioni nazionali che vincolavano la politica economica, gli attacchi frontali, le strategie messe in atto e gli strumenti per realizzarle.
In questo libro, Brunetta racconta quel che ha fatto e quel che intende fare: non solo la crociata contro i burocrati che danneggiano cittadini e colleghi, ma anche interventi per connettere in rete uffici che oggi si parlano solo tramite pratiche e carte bollate, misure per stabilire principi di responsabilità e meritocrazia simili a quelli usati nel settore privato, politiche di trasparenza, apertura, efficienza. Dentro a questo vero e proprio diario di bordo si mescolano i dati e le statistiche più aggiornati con i racconti della quotidiana attività, le riflessioni politiche sulla macchina statale con lo stato d'animo e le idee di un ministro che non intende arrendersi, i particolari più significativi di un progetto di grande respiro e gli aneddoti più gustosi della lotta politica, parlamentare, personale. Tutto è presentato con lo stile comunicativo che gli italiani ben conoscono: diretto, efficace e per niente burocratico. "Il succo di queste pagine è: cambiare si può, quindi si ha il dovere di farlo. Uno dei mali che affligge il nostro Paese è proprio la diffusa convinzione che tutto sia difficile, e forse anche inutile. Invece capita di verificare che una forte determinazione porta a risultati importanti, anche immediati. Cambiare si può, ma a patto di sapere come e per ottenere cosa. Altrimenti siamo alle chiacchiere da politicanti, al vociare da comizianti. Queste pagine vogliono essere diverse."