Dopo più di dieci anni dalla sua prima edizione, il volume appare ora in una veste rinnovata anche nel titolo per presentare una nuova serie di buone pratiche che testimoniano il cammino fatto, e quello ancora da fare, dalla Scuola italiana nella direzione di una didattica inclusiva. Oggi sappiamo che per fare una buona scuola non basta fare una buona integrazione: bisogna valorizzare le infinite varietà della diversità umana (dalle disabilità alle eccellenze, dalle differenze di stile e di apprendimento a quelle di genere, culturali e sociali) e tendere a un'idea di giustizia come equità, personalizzando strumenti e strategie e distribuendo le risorse secondo i bisogni di ciascuno. Queste nuove 20 buone prassi, realizzate nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, costituiscono una documentazione preziosa e fruibile in qualsiasi contesto: dagli effetti della recente normativa sui BES e i DSA nella didattica alle metodologie di apprendimento, vengono forniti spunti e indicazioni per gestire ogni aspetto della complessità scolastica e compiere il definitivo passo che porterà, dalle (e grazie alle) conquiste dell'integrazione alla piena realizzazione dell'inclusione.
Sono passati trent'anni dall'approvazione della legge 517 del 1977, che qualificò il contesto italiano come precursore a livello internazionale della full inclusion. Fu una scelta coraggiosa, da alcuni anche criticata come azzardata e precipitosa, che motivò, e per certi versi costrinse, la realtà scolastica italiana a rimboccarsi le maniche, elaborando e approfondendo analisi teoriche, prassi e strategie operative, modelli di intervento e di collaborazione, percorsi di formazione. Questo volume vuole fare il punto della situazione, per vedere cosa è cambiato e cosa si può ancora cambiare per migliorare la qualità della vita degli alunni con disabilità. Si tratta di un progetto che si avvale di contributi e orizzonti molteplici, così com'è, da un lato, sfaccettata l'esperienza di vita delle persone con disabilità e, dall'altro, complessa e ricca di contaminazioni la riflessione e l'operatività di quella disciplina di confine che è la pedagogia speciale. Vengono affrontati i temi della legittimazione teorica della pedagogia speciale, della fondazione giuridica ed etica dell'integrazione, verrà ripercorsa e analizzata la storia legislativa e culturale della scelta inclusiva italiana, confrontandola con le esperienze internazionali. Sono oggetto di approfondimento anche le altre dimensioni esistenziali (il contesto familiare, il gioco, la sessualità, la collaborazione con le altre figure di cura) e l'integrazione sociale più in generale, in un'ottica di progetto di vita.