Preparato da un gruppo di sperimentati docenti di diverse Facoltà Teologiche tedesche, propone, in forma insieme sintetica e rigorosa, i contenuti principali della Dogmatica, esposti secondo il metodo genetico raccomandato dal concilio Vaticano II. Un'opera utile sia agli studenti dei Seminari e degli Istituti di Scienze Religiose, sia a quanti vogliano avere una visione organica della dottrina cristiana in forma completa, ragionata e aggiornata.
Con il termine "anima" la teologia cristiana, riprendendo alcune acquisizioni della cultura biblica e della filosofia greca, ha voluto salvaguardare l'identità singolare dell'essere umano e la sua destinazione a superare la morte. Negli ultimi decenni, alcuni orientamenti delle neuroscienze hanno invece ritenuto che anche la dimensione "spirituale" degli esseri umani sarebbe espressione di processi neuronali. Il libro si confronta con questi orientamenti per verificare se quanto la tradizione ci ha lasciato in eredità sia da abbandonare o non piuttosto da interpretare come utile strumento per riaffermare l'originalità dell'essere umano tra i viventi. L'obiettivo che l'autore si prefigge è anzitutto metodologico: di fronte al fenomeno umano qual è la spiegazione che meglio corrisponde all'aspirazione al trascendimento che anche la cultura e la tecnica testimoniano? Il confronto si sviluppa a partire dai grandi pensatori del passato - in particolare Tommaso d'Aquino - e dalla ricerca esegetica attuale.
Nella vita della Chiesa è tornato in forma dirompente il tema della sinodalità. Questa rinnovata attenzione è dovuta alla riscoperta della partecipazione alla missione di Cristo nel mondo: il Concilio Vaticano II ha affermato che tutti i fedeli hanno il sensus fidei e quindi non soltanto possono contribuire a testimoniare la fede, ma anche a decidere gli orientamenti dottrinali e pastorali da assumere per custodirla e realizzarla. Questo riconoscimento ha risvegliato nella Chiesa cattolica la consapevolezza dell'utilità del Sinodo come strumento di attuazione della collegialità episcopale ed espressione della communio e della concordia che lo Spirito Santo crea nella Chiesa. Nel corso degli ultimi cinquant'anni l'istituzione fondata da Paolo VI ha trovato uno sbocco nel magistero di papa Francesco, che la descrive innanzitutto come esercizio di ascolto dal quale nessuno dei fedeli può essere escluso, in virtù dell'azione dello Spirito che opera in essi, rendendoli corresponsabili della missione e connaturali alla realtà divina. In quest'ottica la sinodalità produce nuove sfide per il futuro, richiede conversione e riforma per far sì che la Chiesa assuma un nuovo volto.
Credere è un'esperienza quotidiana, almeno nella sua declinazione di semplice "fiducia", ma appare sempre più difficile avere "fede": mentre la prima ne è l'accezione secolarizzata, quest'ultima implica un affidamento totale alla trascendenza. Se poi ci si riferisce al Dio cristiano, il salto della fede è vertiginoso: un uomo di Nazareth è il Dio incarnato nella storia per salvarci. La problematicità della corrispondenza fra questa credenza e il vero si avverte specialmente di fronte alla crescente complessità culturale e religiosa del contesto in cui viviamo, che rende difficile l'elaborazione di argomenti in giustificazione della fede. Il libro riporta i colloqui epistolari tra una persona che non riesce a decidersi di credere, perché non trova ragioni plausibili, e un teologo. Un dialogo dove lo schema domanda/risposta si dissolve nel comune interrogarsi circa il senso ultimo del vivere, sporgendosi oltre la frontiera che apparentemente divide pensare e credere.