Gli Stati sono sostituiti, nella disciplina dell'economia, da istituzioni sovranazionali; l'ordinamento nazionale è parte di quello europeo, al quale deve adeguarsi; il diritto europeo finisce per stabilire le teste di capitolo del diritto pubblico dell'economia: sono solo alcuni degli importanti mutamenti con cui si è chiuso il secolo XX. Le tre crisi del primo ventennio del nuovo millennio portano nuovamente in rilievo lo Stato finanziatore, regolatore e imprenditore. L'Unione europea, a sua volta, ne condiziona e finanzia le iniziative. I capitoli di questo volume forniscono una attenta analisi dei rapporti attuali Stato-economia e seguono le trasformazioni e le prospettive aperte dalle politiche dell'Europa unita. Questa sesta edizione, diretta e coordinata da Sabino Cassese, è il frutto di una completa revisione del precedente fortunato manuale.
Gli stati sono sostituiti, nella disciplina dell'economia, da istituzioni sovranazionali; l'ordinamento nazionale è parte di quello comunitario, al quale deve adeguarsi; il diritto comunitario finisce per stabilire le teste di capitolo del diritto pubblico dell'economia: sono solo alcuni degli importanti mutamenti con cui si è chiuso il secolo XX. In questo complesso sistema, quali sono i rapporti tra Stato ed economia in Italia? Come si sono sviluppati dall'Unità a oggi? Quale parte hanno l'Unione europea e la globalizzazione nella modificazione di tali relazioni? Accanto a un bilancio storico dell'intervento economico nel suo assetto tradizionale, i capitoli di questo volume forniscono una attenta analisi dei rapporti attuali Stato-economia e seguono le trasformazioni e le prospettive aperte dalle politiche dell'Europa unita. Questa quinta edizione, diretta e coordinata da Sabino Cassese, è il frutto di una completa revisione del precedente manuale.
Massimo Severo Giannini (1915-2000) è stato uno dei più grandi giuristi europei del '900, uno dei padri della Costituzione, ministro per la funzione pubblica, collaboratore di molti giornali. Ha contribuito all'allargamento dei confini del diritto con contributi di grande importanza per la storia e per la sociologia: "Studioso prestato alla politica, è stato progettista di molte nuove leggi, consulente ascoltato, legislatore, e ha aperto una nuova stagione di riforme amministrative. Fu maestro ineguagliato nell'arte propria dei giuristi di distinguere, classificare, ordinare, nonché in quella di problematizzare. Guardando sempre con occhi nuovi una materia, era capace di farne vedere aspetti finallora sconosciuti". Questo volume raccoglie gli scritti di Giannini di maggior interesse per la teoria giuridica e per la storia e, quindi, di maggiore interesse per un pubblico vasto, anche di non giuristi. Il materiale è stato raccolto in cinque sezioni: gli ordinamenti giuridici, lo Stato e la sua storia, l'amministrazione e i diritti, centro e periferia, la scienza del diritto amministrativo. In ciascuna sezione sono pubblicati gli scritti più originali e significativi di Giannini, editi in un lungo arco di tempo (1939-1994).
Il nostro è un paese di anomalie, sorprese, incoerenze. Alcuni indicatori economici, sociali e civili fanno dell'Italia, rispetto ad altri paesi europei, un paese caratterizzato da progressi non prevedibili e da debolezze evidenti. L'ultimo quarantennio può essere un buon esempio di questi aspetti contradditori: l'Italia ha prodotto il "miracolo economico" ed è riuscita ad avviare un risanamento della finanza pubblica. Ma a due ottimi risultati, l'uno dell'economia privata, l'altro della finanza pubblica, sono seguiti clamorosi insuccessi in entrambi i campi.