Varcare le frontiere è la testimonianza di uno tra gli intellettuali più lucidi e vivaci del nostro tempo, e al contempo, un viaggio attraverso la migliore storia del nostro Paese dal dopoguerra a oggi, nelle cui pieghe si riconosce un'Italia laboriosa, mossa da princìpi saldi nel presente, fiduciosa sull’avvenire.
Interrogare la memoria è un esercizio diffi​cile, una sfida, a volte un azzardo. Senz'altro è un'occasione per trarre insegnamenti preziosi, come dimostrano queste pagine nelle quali Sabino Cassese, uno fra i più noti giuristi italiani, ripercorre la sua lunga carriera di studioso, anzi di "savant". Non una ricerca del tempo perduto, quanto un'autobiografia intellettuale, un ritorno su se stessi, per riannodare i fili del passato e ricomporre l'affresco delle idee, dei dibattiti, dei protagonisti che hanno animato non solo le scienze del diritto, ma la vita accademica, culturale e politica del nostro Paese. Vi si leggono le esperienze di una vita spesa con umiltà e curiosità. Dalla giovinezza durante il fascismo ai ricordi familiari, dagli studi alla Scuola normale superiore di Pisa agli anni all’Ufficio studi dell’Eni di Enrico Mattei, dagli incarichi presso le più prestigiose università italiane e straniere agli impegni nei settori bancario e giudiziario, Cassese dipinge una tela fatta di interessi e passioni, di viaggi e di incontri in primo luogo quelli con i grandi autori del passato, grazie ai libri più amati, studiati e meditati, di riflessioni e di analisi. E poi la politica ai vertici delle istituzioni, le ricerche di respiro internazionale, la collaborazione con giornali, riviste e case editrici come forma di impegno civile, l'etica del lavoro, la partecipazione informata e responsabile al dibattito pubblico nelle vesti di osservatore attento dei fatti sociali. Ne emerge, da ultimo, un accorto esame dell'Italia di oggi e un giudizio sullo stato della nostra Repubblica.

La situazione della giustizia in Italia è peculiare. Da un lato si assiste a una dilatazione del ruolo dei giudici, dall'altro a una crescente inefficacia del sistema giudiziario. Molti osservatori concordano sul fatto che la magistratura sia diventata parte della governance nazionale; che vi sia una indebita invasione della magistratura nel campo della politica e dell'economia; che in qualche caso la magistratura cerchi persino di prendere il posto della politica, controllando anche i costumi, oltre ai reati, proponendosi finalità palingenetiche delle strutture sociali, stabilendo rapporti diretti con l'opinione pubblica e con i mezzi di comunicazione. In questo contesto, le procure hanno acquisito un posto particolare, tanto che molti esperti parlano di una 'Repubblica dei PM', divenuti un potere a parte, con mezzi propri, che si indirizzano direttamente all'opinione pubblica, avvalendosi della 'favola' dell'obbligatorietà dell'azione penale, utilizzando la cronaca giudiziaria come mezzo di lotta politica e trasformando l'Italia in una 'Repubblica giudiziaria'.
Per richiamare gli intellettuali a reinventarsi senza tradirsi. Chi sono gli intellettuali oggi? Com'è cambiato il loro ruolo al tempo di internet? Se tutti possono dialogare con tutti, se i media tradizionali di cui di solito gli intellettuali si valgono sono in crisi, chi potrà ancora ascoltarli? L'atteggiamento populista alimenta il rifiuto degli intellettuali, e le forze politiche che lo coltivano sono fondate su un falso egualitarismo che dichiara di poter fare a meno di loro; dobbiamo allora rassegnarci al trionfo di chi non sa? Contro l'epidemia dell'ignoranza e i suoi effetti negativi sulla società e sulla democrazia, un'analisi lucida e senza sconti a difesa del ruolo dell'intellettuale come critico essenziale nel «mercato delle idee».
L'Italia è piena di paradossi: il divario socio-economico tra Nord e Sud, la disaffezione dalla politica che contrasta con l'alto numero di votanti, una situazione di «pace sociale» percorsa da fremiti e paure... Contraddizioni che affondano le radici nella storia, e che nella perdurante crisi delle istituzioni sembrano trovare la linfa per perpetuarsi. Accanto alle ombre, però, ricorda Cassese, ci sono le luci, e il nostro Paese ha dimostrato di saper trovare la vitalità per aprirsi alla speranza.
Come è possibile, si chiedeva Paul Klee a proposito degli italiani, che una «marmaglia miserabile» sia stata l'artefice del Rinascimento? Ancora oggi l'Italia è piena di paradossi. Le regioni del Nord hanno un grado di sviluppo paragonabile a quello delle nazioni europee più avanzate, mentre il Mezzogiorno non riesce a stare al passo. Gli italiani, malgrado un'allarmante disaffezione nei confronti della politica, garantiscono sempre un'alta percentuale di votanti a ogni elezione. Pur vivendo una sostanziale «pace sociale», l'Italia è percorsa dalla paura. Contraddizioni che affondano le radici nella storia, e che nella perdurante crisi delle istituzioni sembrano trovare la linfa per perpetuarsi. Sabino Cassese scrive che sono proprio le istituzioni a dettare le regole del gioco, ed è dal loro stato di salute che dipende la corretta gestione della Repubblica, vale a dire il buongoverno. Il nostro attuale assetto istituzionale soffre di alcuni difetti - l'indebolimento dei partiti come organizzazioni sociali, il deperimento del Parlamento, il corto respiro della politica - che hanno rimodellato non solo l'architettura dello Stato, la sua amministrazione e la sua burocrazia, ma anche la politica, l'economia, il costume e la morale pubblica. Il Paese è attraversato da correnti populistiche e da pulsioni autoritarie, insofferente nei confronti delle élite, illuso dalla democrazia digitale, vittima di paure imposte più dalla narrazione dei fatti che dai fatti stessi, rancoroso e scoraggiato, intimorito dalla globalizzazione. Eppure - ricorda Cassese - alle ombre si accompagnano le luci: l'essere parte dell'Unione europea, il civismo e il volontariato sempre più diffusi, le innumerevoli iniziative sociali, la sensibilità nei riguardi delle comunità, l'attenzione - sia pure passiva - per la politica, la Costituzione con la sua ricchezza ancora inespressa. Contraddizioni di un Paese attraversato da un profondo malessere, ma che nei momenti più difficili ha trovato l'energia e la vitalità necessarie per aprirsi alla speranza.
Gli Stati sono ancora i protagonisti della scena mondiale? Oppure sono ormai sostituiti dalle migliaia di organizzazioni internazionali nate negli ultimi anni? Se gli Stati si indeboliscono, cosa accade alla democrazia che in essi si è sviluppata? Qual è la sorte del diritto, che siamo abituati a ricondurre all'idea di Stato-nazione? L'autore cerca, per queste domande, risposte che tengano conto dell'odierna fase di passaggio, in cui l'erosione della sovranità si accompagna con il controllo degli Stati sui regimi regolatori ultrastatali, l'affermazione di standard globali con il potere ultimo di applicarli rimasto nelle mani dei governi nazionali, lo sviluppo di norme e procedure internazionali con il crescente ruolo delle amministrazioni statali e del loro diritto.
Da Villari a Franchetti, da Sonnino a Nitti, da Gramsci a Salvemini e Gobetti, i più importanti intellettuali e uomini politici dell’età liberale hanno considerato il divario Nord/Sud «la questione nazionale per eccellenza». Dopo il ventennio fascista, che cancellò dal dibattito pubblico il problema, nell’Italia repubblicana la questione ritornò nell’agenda politica dei partiti di massa. La riforma agraria, la Svimez, la Cassa per il Mezzogiorno avvicinarono le due parti del paese. Attraverso i contributi di alcuni dei maggiori storici contemporanei, che si richiamano qui a Guido Dorso e al Centro di studi a lui intitolato, il volume intende ripercorrere criticamente il dibattito e valutare l’importanza odierna della questione meridionale. Corredano la disamina scritti di Antonio Giolitti e Giorgio Napolitano.