In questa nuova edizione il consueto aggiornamento, normativo e giurisprudenziale, è arricchito dall'integrazione con tre importanti appendici, una delle quali dà conto della legislazione emergenziale emanata a causa della pandemia da covid-19, mentre le altre due riguardano recentissime normative "a regime", intervenute quando la composizione del volume era già stata ultimata: quella della legge 134 del 2021 (contenente la cosiddetta "riforma Cartabia" della giustizia penale) e quella del decreto legislativo 188 del 2021, di attuazione della direttiva dell'Unione europea sulla presunzione d'innocenza.
Giunto all’ottava edizione, il “Diritto processuale penale” di Mario Chiavario accentua le sue caratteristiche di strumento di apprendimento e di informazione “multilivello”, evidenziate anche da una doppia grafica: a un robusto e consolidato impianto di tematiche e di nozioni utili per un primo approccio alla materia si associa così un sempre più ricco corredo di approfondimenti, costruiti in larga parte sugli orientamenti della giurisprudenza (europea, oltreché costituzionale e ordinaria).
Ulteriormente rafforzata anche l’attenzione all’ormai più che cospicua normativa di fonte internazionale e sovranazionale.
Il testo è stato aggiornato con riferimento, in radice, a tutte le principali novità intervenute fino alla primavera del 2019, comprese quelle comportate dalla cosiddetta “legge spazzacorrotti” (l. 3/2019) e dal ritorno all’esclusione del giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo (l. 33/2019). Un’appendice integrativa ha poi esteso l’aggiornamento al 10 agosto 2019, dandosi conto, tra l’altro, delle innovazioni recate dal d.l. 53/2019 (c.d. decreto “sicurezza-bis”), conv. in l. 77/2019, e dalla l. 69/2019 (di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, c.d. “codice rosso”).
"Il numero e lo spessore degli interventi normativi dell'ultimo biennio hanno reso particolarmente impegnativo lo sforzo di aggiornamento per la presente edizione, che si è comunque riusciti a realizzare fino alle "novità" - non poche e di non piccolo rilievo - dell'estate 2017 (evidenziate anche graficamente): dalla l. 23 giugno 2017 n. 103 (con la sua fitta rete di innovazioni al codice di procedura penale) al decreto attuativo dell'"ordine europeo d'indagine" (d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108), cui è dedicato un intero capitolo; dalle norme di rilevanza processuale contenute nella legge introduttiva del reato di tortura (l. 14 luglio 2017 n. 110) a quelle di riforma della magistratura onoraria (d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116). Pure le integrazioni giurisprudenziali - ormai divenute una componente essenziale del prodotto, nella sua proiezione di strumento di studio "multilivello" - si sono abbondantemente aggiornate e integrate, con riferimento alla dimensione "interna" (decisioni della Certe costituzionale e della Corte di cassazione), non meno che a quella "europea" (pronunce della Corte dei diritti umani di Strasburgo e della Corte di giustizia del Lussemburgo)." (Dalla Prefazione)