Ormai è chiaro: la crisi in cui l'Occidente si sta dibattendo non assomiglia a nulla di conosciuto. È una crisi di valori, di democrazia, economica, finanziaria, ambientale, politica senza precedenti. Tutti i riferimenti stanno crollando, la leadership USA non è più invincibile, e anzi mostra la guardia. E quando il potere si sente debole, cerca un nemico da additare. Qualcuno su cui scaricare responsabilità e colpe, qualcuno di cui avere paura. Tutto pur di non ammettere la verità, cioè che le risorse stanno finendo e il sistema sta viaggiando a marce forzate verso il collasso. La Russia è quel nemico. Lo è stato in passato, e oggi quell'ossessione ritorna in versione aggiornata. La Russia e il suo uomo forte Vladimir Putin sono il nuovo "nemico numero 1". Rispolverando gli slogan della Guerra Fredda, sono tornati a essere l'Impero del Male e Putin è un mostro da dare in pasto alle masse, opportunamente dipinto come tiranno psicopatico, responsabile di stragi o cinico tessitore di trame imperialiste. La guerra in Ucraina, le sanzioni economiche, persino la negazione del ruolo russo nella sconfitta del nazismo, tutto spinge in quella direzione. Ma è davvero così, o la "Putinfobia" spacciata da molti media è solo un grande specchio su cui l'Occidente riflette le proprie mancanze e i propri guai?
Esiste una rete di prigioni segrete per prigionieri fantasma. Luoghi dove le convenzioni internazionali sono parole vuote, lettera morta, e la tortura è regola. Luoghi che possono inghiottire come un buco nero. Non negli angoli del mondo governati dalle forze dell'"asse del male", ma qui, da noi, in Occidente, nella civilissima Europa dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Sono aerei, basi militari, stanze d'albergo, prigioni vere e proprie. Perché ogni luogo in cui il diritto e i diritti vengono imprigionati diventa carcere. L'inchiesta di Giulietto Chiesa, membro della commissione istituita dal parlamento europeo per indagare su tutti gli atti di violazione delle norme internazionali ad opera della CIA in Europa, fa emergere uno scandalo politico che coinvolge quasi tutti i servizi e i governi europei, dall'Italia del caso Abu Omar alla Polonia, dalla Germania alla Svezia, di destra e di sinistra, con accuse di complicità, menzogne, accordi segreti. Forte delle testimonianze di rapiti e torturati, di rappresentanti di organizzazioni non governative e di funzionari - americani ed europei - che hanno deciso di rompere il muro del silenzio, un atto d'accusa che poggia su una documentazione inedita e accurata e testimonia la violazione di quei valori su cui vogliamo sia fondata la nostra civiltà.