Nel 1992, trent'anni fa, cominciava il crollo della prima Repubblica e il passaggio alla seconda, segnato dalla scomparsa di un'intera classe politica che dal 1945 in poi aveva governato la democrazia repubblicana; un passaggio cruciale che nell'opinione pubblica italiana resta legato alle inchieste sulla corruzione del pool Mani Pulite. Questo libro, per la prima volta, affronta invece l'insieme dei fattori politici, economici, sociali e internazionali che dagli anni Ottanta in poi hanno concorso alla caduta del sistema, un evento senza precedenti tra i paesi dell'Europa occidentale dalla fine della seconda guerra mondiale in poi. Malgrado la rottura profonda intervenuta nel 1992-1994, gli stessi problemi lasciati irrisolti, aggravati dal progredire della globalizzazione, hanno continuato a condizionare anche la seconda Repubblica: debito pubblico, crisi della rappresentanza, incapacità di fare riforme, crescita dei populismi e di una comunicazione politica che oggi come ieri sembra dettare l'agenda ai nuovi partiti, riportano al passato e mettono ancora una volta a rischio la stabilità politica e istituzionale del paese. Attraverso una scrittura agile e un linguaggio sintetico, Simona Colarizi ricostruisce una fase cruciale della storia d'Italia che ha lasciato una così difficile eredità nel presente.
Nell’immaginario collettivo gli anni Settanta sono rimasti impressi come gli anni di piombo, una definizione che evoca il tanto sangue versato dai terroristi, dagli stragisti, dalla criminalità organizzata. Sono rimasti così nell’oblio gli ‘altri’ anni Settanta: un decennio di crescita democratica che ha consentito di sconfiggere i terrorismi. Grazie a questa Italia di gran lunga maggioritaria rispetto alle minoranze criminali, si sono evitati i pericoli di un’involuzione autoritaria o di un’esplosione rivoluzionaria, gli obiettivi rispettivamente degli strateghi del terrore e dei brigatisti. Chi ha vissuto quegli anni ha una memoria viva dei fermenti democratici che percorrevano la sua generazione. Al contrario dei loro coetanei che si smarrivano nei miti rivoluzionari o si mettevano al servizio dei golpisti o della mafia, moltissimi altri giovani e meno giovani, saliti prepotentemente alla ribalta della politica sulla scia del boom economico, legavano il loro impegno agli ideali della democrazia e del progresso. Vale per i giovani impegnati nei movimenti – operai, studenti, borghesi – ma vale anche per i militanti e per una parte delle élite politiche al governo e all’opposizione che hanno interpretato le trasformazioni in corso nella società e ne hanno accolto le istanze. Non è un caso che in quegli anni entri in vigore lo Statuto dei Lavoratori, il servizio sanitario nazionale e vengano approvate leggi fondamentali come quella sul divorzio e sull’aborto. Questo libro ripercorre la vicenda di tre generazioni di giovani e giovanissimi, di ogni ceto sociale, che nel giro di un ventennio hanno realizzato una vera e propria rivoluzione culturale che ha cambiato l’intera società italiana, dal mondo del lavoro a quello delle imprese, delle scuole, delle università, delle professioni, del pubblico impiego, delle famiglie, della politica e della Chiesa.
La storia europea del Novecento è la storia di due devastanti conflitti che hanno portato alla distruzione di tutte le potenze europee insieme a povertà, ingiustizie e massacri. Ma è anche la storia del riscatto di donne e uomini che hanno creduto negli ideali di libertà, di milioni di europei che hanno acquistato coscienza di sé, istruzione, piena cittadinanza, pari diritti. È anche il racconto di una civiltà che cambia sulla scia di due rivoluzioni industriali e di un'incalzante trasformazione tecnologica e informatica.
La storia del Novecento in Europa parte da est, dai grandi imperi multietnici dove le idee di nazione rompono gli equilibri secolari, innescano le scintille di due devastanti conflitti e portano alla distruzione di tutte le potenze europee, un tempo padrone del mondo. Vista così, l'Europa del Novecento è un continente incendiato e distrutto, ricostruito e nuovamente disseminato di rovine, povertà, ingiustizie, massacri, odi e orrori. Eppure cento anni di divisioni non hanno spento la civiltà europea, né interrotto il percorso per l'affermazione dei valori democratici, né soffocato la speranza di un futuro di giustizia e di benessere per tutti. La storia di questo secolo in Europa è anche il racconto del coraggio di donne e uomini che negli ideali di libertà e nei diritti hanno creduto. È la storia del riscatto dalla povertà e dall'oppressione di milioni di europei che acquistano coscienza di sé, istruzione, piena cittadinanza e pari diritti. È anche il racconto di una civiltà che cambia sulla scia di due rivoluzioni industriali e di una terza tecnologica e informatica: le prime segnano la scomparsa del mondo contadino, mentre l'ultima, dalla fine degli anni Settanta, marca l'avvento di una nuova era post moderna, l'era della comunicazione e della conoscenza.
Da Tangentopoli alle elezioni politiche del 1994, dalla stagione dei movimenti iniziata poco prima del 2000 all'entrata in scena dell'antipolitica alcuni anni dopo, dal bipolarismo all'implosione dei partiti: Simona Colarizi e Marco Gervasoni ricostruiscono con gli strumenti della ricerca storica un breve ma intenso periodo della storia d'Italia, quello che inizia nel 1992 con il crollo della Prima Repubblica e finisce con il passaggio dall'epoca berlusconiana a quella dei tecnici. L'Italia è così entrata in una fase nuova. La caduta del muro di Berlino ha distrutto Dc e Pci, i due pilastri portanti della Repubblica costruita tra il 1946 e il 1948; il percorso verso la moneta unica, che prepara l'Unione Europea alla sfida del mondo globale, ha sottratto una parte consistente della sovranità allo Stato-nazione; nello stesso tempo la globalizzazione ha investito settori sempre più ampi dei ceti produttivi. Una vera rivoluzione, dunque, si è abbattuta sui cittadini e sui loro rappresentanti per lo più inconsapevoli, malgrado i segnali del mutamento apparissero evidenti da tempo. Nel momento in cui ha cominciato a percepirlo, la politica è rimasta paralizzata, non ha trovato risposte adeguate e convincenti alla questione di fondo che questo processo rivoluzionario, sempre più accelerato, pone con urgenza: come governare la nuova società 'liquida' del XXI secolo?