Tradotta in tutte le lingue del mondo cristiano, la Bibbia di Gerusalemme è universalmente la più diffusa. Per il rigore degli studi e l'affidabilità dei ricercatori che vi hanno lavorato è la più amata dai credenti, la più consultata dagli esperti, la più frequentata dal pubblico laico. Dal prezzo contenuto, l'edizione è pensata per le occasioni speciali, come prime comunioni, cresime, matrimoni, anniversari, ordinazioni al diaconato e al sacerdozio, pronunciamento dei voti religiosi e ogni altra occasione liberamente accostabile alla Bibbia. È infatti caratterizzata dalla copertina di colore avorio, cartonata e rivestita in similpelle morbida, e da uno spazio interno riservato alla dedica e all'indicazione della particolare circostanza da celebrare.
Il documento offre all'itinerario dell'iniziazione cristiana alcuni criteri generale e una modulazione comune al fine di accompagnare la formazione dei ragazzi senza creare vuoti tra una tappa e l'altra.
L'obiettivo è non lasciare il rinnovamento a iniziative singole, ma a un circuito di riflessione e approfondimento intorno a scelte condivise.
"L'originalità che deve rendere attraente e desiderata una scuola cattolica dipende da quanto essa, partendo da un progetto educativo che ha di mira la 'vita buona del Vangelo', sia in grado di diventare un luogo in cui l'educazione schiude orizzonti ampi e invitanti, raccoglie le sfide del nostro tempo, accende la passione per la verità l'amore, la giustizia, la solidarietà, la libertà, la legalità".
Approvati dai vescovi italiani riuniti in assemblea il 21.5.2014, gli Orientamenti costituiscono il testo fondamentale per l'evangelizzazione e per la catechesi che accompagna il cammino degli operatori pastorali in questo tempo, prolungando lo spirito del Documento di base "Il Rinnovamento della Catechesi" del 1970. Il testo si rivolge a chi ha responsabilità nel formulare progetti educativi diocesani e percorsi parrocchiali per l'annuncio e la catechesi: i vicari per l'evangelizzazione, i direttori diocesani, i responsabili e i collaboratori dell'Ufficio Catechistico, della pastorale familiare e di quella giovanile; interpella inoltre i consigli pastorali parrocchiali, le associazioni e i movimenti, oltre a parroci, presbiteri, diaconi, persone consacrate, catechisti, animatori, formatori.
Approvati dai vescovi italiani riuniti in assemblea il 21.5.2014, gli Orientamenti costituiscono il testo fondamentale per l'evangelizzazione e per la catechesi che accompagna il cammino degli operatori pastorali in questo tempo, prolungando lo spirito del Documento di base "Il Rinnovamento della Catechesi" del 1970. Il testo si rivolge a chi ha responsabilità nel formulare progetti educativi diocesani e percorsi parrocchiali per l'annuncio e la catechesi: i vicari per l'evangelizzazione, i direttori diocesani, i responsabili e i collaboratori dell'Ufficio Catechistico, della pastorale familiare e di quella giovanile; interpella inoltre i consigli pastorali parrocchiali, le associazioni e i movimenti, oltre a parroci, presbiteri, diaconi, persone consacrate, catechisti, animatori, formatori.
"il triste e grave fenomeno degli abusi sessuali nei confronti di minori da parte di chierici sollecita un rinnovato impegno da parte della comunità ecclesiale, chiamata ad affrontare la questione con spirito di giustizia, in conformità alle presenti Linee guida. In quest'ottica, assume importanza fondamentale anzitutto la protezione dei minori, la premura verso le vittime degli abusi e la formazione dei futuri sacerdoti e religiosi".
“Offrire punti di riferimento per orientare scelte concordi nelle Chiese particolari che vivono in Italia, in attuazione della normativa ecclesiastica vigente”. È l’obiettivo della Nota pastorale “L’Ordo Virginum nella Chiesa in Italia”, resa nota dalla Commissione episcopale Cei per il clero e la vita consacrata e già annunciata, nei giorni scorsi, dal comunicato finale del Consiglio episcopale permanente, che l’ha approvata come documento che “offre orientamenti e indicazioni per elaborare criteri comuni e attivare prassi condivise”.
L’Ordo Virginum, riporta il comunicato ripreso dall'agenzia Sir, è “presente oggi in Italia in 113 diocesi: alle circa 500 consacrate se ne affiancano quasi altrettante in fase di discernimento e di formazione”. “La verginità consacrata, nella pluralità delle sue forme, è stata una grazia di santificazione per molte donne - rileva mons. Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini e presidente della Commissione episcopale, introducendo la Nota - fin dagli inizi della storia della Chiesa e un segno del primato del Regno di Dio per la Chiesa e per il mondo”. I vescovi, con il documento, intendono inoltre “esprimere un’attenzione incoraggiante” e “una concreta aspettativa” circa una “più compiuta maturità” per “i percorsi formativi, lo stile di presenza nella Chiesa, le forme della missione, i tratti della spiritualità delle vergini consacrate”.
Il documento analizza, in tre capitoli, “la vocazione dell’Ordo Virginum”, “il discernimento e la formazione”, “la vita e la testimonianza delle vergini consacrate”. Richiama “la sollecitudine pastorale” del vescovo diocesano, “chiamato a favorire il cammino di tutti i fedeli per il compimento dell’unica vocazione alla santità, operando un sapiente discernimento per riconoscere tutti i carismi e le vocazioni”, e la possibilità che questi nomini “un sacerdote come suo delegato”, “determinandone facoltà e competenze”.
Circa il “discernimento dell’autenticità della vocazione”, richiede tra l’altro “la verifica dei criteri evangelici che motivano l’intenzione di orientarsi a questa particolare forma di vita consacrata”, prevedendo “un congruo periodo di formazione iniziale e di attenta verifica circa la solidità del proposito”. Per le consacrate raccomanda “la regola di vita personale”, “la direzione spirituale”, “la preghiera”.
La Nota sottolinea quindi lo “speciale rapporto di comunione” che lega le vergini consacrate “con la Chiesa particolare e universale” e il “forte vincolo di comunione tra tutte le consacrate dell’Ordine, presenti in diocesi”. Il documento analizza pure la possibilità di “associazioni” e “comunità” tra vergini consacrate per “osservare più fedelmente il loro proposito e aiutarsi reciprocamente”, il caso di trasferimento in altra diocesi, il mantenimento personale e l’eventuale dimissione dall’Ordo Virginum. (R.P.)
Testo proveniente dalla pagina http://it.radiovaticana.va/news/2014/04/09/vescovi_italiani:_nota_pastorale_sullordo_virginum/it1-789195
del sito Radio Vaticana
L'attenzione verso la maturazione umana e la crescita nella fede delle nuove generazioni è stata sempre al cuore della missione della Chiesa. Con il Concilio Ecumenico Vaticano II e il Magistero degli ultimi pontefici tale attenzione si è fatta ancora più marcata e incisiva.
Sono sempre più numerose le iniziative pastorali rivolte ai ragazzi e ai giovani per offrire loro percorsi educativi in grado di rispondere alle sfide del nostro tempo. Tra le proposte più significative assume una particolare rilevanza quella dell'oratorio, realtà ricca di tradizione e nello stesso tempo capace di garantire un continuo rinnovamento per andare incontro alle odierne esigenze educative.
La presente Nota vuole in primo luogo ribadire l'impegno educativo delle nostre comunità ecclesiali nei confronti dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, riconoscendone la soggettività e valorizzando i talenti di cui sono portatori. Si vuole pertanto incentivare e sostenere l'oratorio quale via privilegiata per educare alla vita buona del Vangelo.
Destinatari primari della Nota sono tutti coloro che attraverso l'oratorio svolgono la loro missione educativa a partire dalla comunità ecclesiale, di cui è emanazione, dalla famiglia - da cui non si può mai prescindere in ogni attività educativa - per arrivare agli educatori e agli animatori che sono i protagonisti, assieme ai ragazzi e ai giovani, della vita dell'oratorio.
Nel gennaio del 2008 Benedetto XVI aveva indirizzato una lettera alla Diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell'educazione.
Come già anticipato in questi due anni, il cammino della Chiesa italiana per il 2010 - 2020 avrà come tema "Educare alla vita buona del Vangelo".
In questo attesissimo documento della Conferenza Episcopale Italiana, sono racchiusi gli orientamenti pastorali dell’episcopato italiano per il prossimo decennio.
I Vescovi tracciano concretamente il cammino per il prossimo decennio e invitano tutte le componenti della Chiesa italiana (famiglie, parrocchie, scuole, sacerdoti, religiosi, laici...) a una sorta di alleanza educativa per trasmettere alle nuove generazioni la vita buona, vera e giusta del Vangelo.
Il documento contiene concrete e preziose indicazioni pastorali per il cosiddetto "cantiere dell’educazione" mirate al coinvolgimento nell’educazione di tutti, credenti e non credenti.
"A vent'anni dalla pubblicazione del documento Sviluppo nella solidarietà. Chiesa italiana e Mezzogiorno, vogliamo riprendere la riflessione sul cammino della solidarietà nel nostro Paese, con particolare attenzione al Meridione d'Italia e ai suoi problemi irrisolti, riproponendoli all'attenzione della comunità ecclesiale nazionale (...). Torniamo sull'argomento (...) per intervenire in un dibattito che coinvolge tanti soggetti e ribadire la consapevolezza del dovere e della volontà della Chiesa di essere presente e solidale in ogni parte d'Italia per promuovere un autentico sviluppo di tutto il Paese." (dall'Introduzione)
Descrizione dell'opera
«La vostra presenza è un valido esempio di quello spirito positivo di laicità che permette di promuovere una convivenza civile costruttiva, fondata sul rispetto reciproco e sul dialogo leale, valori di cui un Paese ha sempre bisogno». Con queste parole papa Benedetto XVI si è rivolto agli ottomila docenti di religioni provenienti da tutta Italia in occasione dell'incontro conclusivo del Meeting nazionale degli Insegnanti di religione cattolica (Roma, 23-24 aprile 2009), promosso dal Servizio Nazionale per l'IRC in collaborazione con il Servizio Nazionale per il Progetto Culturale. Gli atti del convegno, raccolti in un volume corredato da una ricca galleria di fotografie che documenta i momenti più significativi, custodiscono e ripropongono tutta la ricchezza di quell'evento.
Nel volume sono riportati tutti i contributi al convegno: dalle relazioni del card. A. Bagnasco, del ministro M. Gelmini, del prof. A. Pitta e di mons. M. Crociata, agli interventi di docenti, esperti, formatori, che da vari punti di vista hanno fornito una panoramica dell'IRC in Italia, offrendo riflessioni su esperienze di formazione per gli insegnanti, casi concreti, best practices. Di particolare interesse la presentazione dei dati rilevati dalla CEI su tutto il territorio nazionale circa la diffusione dell'IRC negli ultimi quindici anni: una sorta di censimento annuale che fornisce un quadro esauriente del 'cammino' della disciplina e delle sue evoluzioni.
Vengono inoltre presentati e commentati i risultati della ricerca sull'IR in Europa, svoltasi tra il 2005 e il 2007 su iniziativa della CEI e del Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa: i dati raccolti consentono di allargare lo sguardo sul continente, per confermare l'importanza dell'insegnamento della religione nelle scuole in risposta alla comune domanda di evangelizzazione.
Sommario
Presentazione. I. Congresso direttori-responsabili diocesani per l'IRC e Idr. 1. Introduzione ai lavori e saluti. 2. Relazioni (card. A. Bagnasco, M. Gelmini, A. Pitta, mons. M. Crociata). 3. Comunicazioni (E. Diaco, S. Cicatelli, G. Cosentino, A. Campoleoni). 4. Liturgia del congresso. II. Aula Paolo VI: incontro con il Santo Padre.