Il volume offre una lettura non scontata della formazione dello Stato unitario; soprattutto, ne rilancia una prospettiva di futuro nell'ottica del bene comune rileggendo il contributo determinante che i cattolici - sacerdoti, religiosi e laici - hanno dato in tutti i passaggi significativi della storia unitaria mettendo in risalto il protagonismo dei credenti nella vita pubblica e sociale.
Di fronte all'esplodere delle difficoltà della convivenza interreligiosa e del confronto tra forme, talora divergenti, di visioni morali e di codificazioni giuridiche, si pone il problema di una comprensione più equilibrata e oggettiva della consistenza antropologica dell'etica e del diritto. Il volume, in continuità con la pluriennale ricerca intrapresa dalla Facoltà Teologica di Sicilia per un discernimento cristiano sull'Islam, affronta la questione in modo costruttivo e onesto, con una lettura al plurale che si orienta in un'ottica da ultimo teologica. Ci si chiede che cosa sia l'uomo come soggetto morale secondo le tre religioni "monoteistiche", nella prospettiva non solo di una reciproca maggiore conoscenza, ma anche di una intelligenza più profonda dell'uomo stesso, colto nell'emergere della sua coscienza e nel compiersi della sua libertà. Accostarsi al mistero del cuore umano e alle sue scelte morali comporta una rinnovata attenzione alla dimensione religiosa, realtà pre-razionale spesso bistrattata, che è la porta di accesso all'impensato, all'inaudito, al sacro. Per il cristiano, interrogarsi sul senso antropologico di questa esperienza non comporta la rinuncia a trovare in Cristo il criterio di una luminosa e adeguata ermeneutica teologica.