Le omelie per l'anno B, che hanno il loro centro nella narrazione del vangelo di Marco, sono qui presentate da un sacerdote attivo nella pastorale parrocchiale e sociale. Lo sguardo intenso verso le domande che sorgono dalla vita quotidiana e la necessità di dare fondamento alle scelte di ogni momento per la giustizia e per il bene consentono di attivare una interpretazione del testo sacro in una prospettiva sempre nuova.
La Chiesa come popolo di Dio è la proposta ecclesiologica del Concilio Vaticano II e riconosce che tutti i battezzati partecipano del sacerdozio comune e del triplice munus profetico, sacerdotale e regale. La proposta viene recepita positivamente dalla Chiesa latinoamericana che, a Medellin nel 1968, aggiorna il proprio cammino ecclesiale a partire dalle intuizioni conciliari. L'opzione preferenziale per i poveri, l'esperienza delle comunità ecclesiali di base, la centralità della Parola di Dio, l'incentivo alla ministerialità dei laici sono tutte scelte segnate dalla svolta conciliare che caratterizzeranno il cammino di un intero continente. Più difficile e problematica è la recezione dell'ecclesiologia del Popolo di Dio in occidente. La contrapposizione tra Chiesa istituzione e Chiesa carismatica e la difficoltà di cogliere il significato positivo del termine «popolo» in un contesto sociale che tende a proporlo in una dimensione politica, conducono alla scelta, avanzata nel Sinodo straordinario dei vescovi del 1985, di sostituire l'accezione conciliare della Chiesa come popolo di Dio con quello di Chiesa come comunione. Secondo l'autore, solo ripercorrendo le tappe della proposta conciliare si possono comprendere le scelte pastorali di papa Francesco della Chiesa e l'indicazione di una Chiesa inclusiva che sa accompagnare, discernere e integrare tutti.