Il volume intende analizzare la struttura e l'organizzazione della Democrazia cristiana in area veneta tra Liberazione e 1948, vale a dire in un periodo storico difficile e controverso, segnato da cambiamenti politici e istituzionali, da tensioni sociali e, non ultimo, dalle sofferenze economiche di una popolazione appena uscita dalla guerra. L'indagine riguarda non solo l'apparato amministrativo-burocratico del Partito, ovvero le normative e le pratiche che ne regolarono il funzionamento, ma pure le concrete figure di dirigenti, amministratori e propagandisti operanti a livello provinciale e comunale, nei capoluoghi così come nelle piccole comunità di pianura e di montagna. Grazie all'ausilio di un corposo materiale d'archivio inedito è stato possibile ridisegnare nelle sue linee generali il processo di organizzazione e crescita del Partito scudocrociato in zone sub-regionali strategiche, quali Belluno, Padova, Rovigo, Venezia e Vittorio Veneto. L'attenzione è rivolta anche alla ricognizione del ruolo della Chiesa e delle associazioni collaterali (Acli, Azione cattolica, Coltivatori diretti). Il volume è corredato da una solida appendice di testi e di documenti.
La periferia oggi suscita inquietudine, viene spesso proposta dai media come violenta e pericolosa, brodo di coltura dei populismi, ma se ne discute per lo più in termini troppo generali, per non dire generici. L'idea che anima il libro è che esista una periferia nuova, ancora in buona parte inesplorata, e non riducibile unicamente a una situazione spaziale. Oggi la periferia non solo cresce, acquisendo dimensioni inedite rispetto al passato, ma assedia il centro, vi sono centralità che divengono socialmente periferiche, infiltrazioni, contaminazioni. Se nel volume precedentemente dedicato al tema, Peripherein: pensare diversamente la periferia, l'evidenza era posta sui limiti delle concezioni consolidate riguardo le periferie, in questo nuovo testo l'autore opera un approfondimento che ha lo scopo di delineare più chiaramente i contorni della nebulosa definita "periferia nuova". A tal fine vengono mobilitati saperi che non sono unicamente quelli della sociologia urbana, ma anche conoscenze di tipo geografico, storico, economico e filosofico. Ne emerge un quadro in cui la disuguaglianza sociale crescente diviene una chiave di lettura delle trasformazioni più complessive che attraversano e travagliano la periferia. Nel patchwork senz'arte che le periferie contemporanee disegnano e nei processi di periferizzazione in atto rischia di smarrirsi il senso della città e dell'urbano come eravamo abituati a concepirlo.
Il volume prende in esame, in prospettiva storica, la figura e l'opera di Angelo Tomelleri, presidente della Regione Veneto nelle prime due legislature (dal 1970 al 1980). L'attenzione è inizialmente rivolta agli aspetti demografici, economici e sociali degli anni Settanta, senza dubbio cruciali nell'evoluzione della società veneta e di quella italiana. La storia politica e personale di Tomelleri è ricostruita anche attraverso la narrazione dell'impegno profuso come ingegnere a Verona, come guida nel consolidamento del partito scudocrociato, nell'amministrazione della cosa pubblica. Gli aspetti più significativi della sua attività politica emergono dalle pagine dei suoi discorsi in Consiglio e nelle molte occasioni pubbliche. Il libro, che contiene anche numerose testimonianze di colleghi e collaboratori, offre un bilancio complessivo dell'esperienza decennale del Presidente, che ha avuto il compito di impostare e consolidare una "macchina regionale in azione", destinata poi a proseguire la sua vita istituzionale fra vicende locali e nazionali.