Sin dalle origini, la Chiesa è apparsa organizzata e dotata di un si stema di norme, diretto a disciplinarne la vita interna. É, questo, un dato di fatto storicamente indiscutibile. Il fenomeno giuridico nella Chiesa è poi cresciuto nel tempo, si è progressivamente articolato, organizzato, reso sempre più complesso. Il fatto non deve stupire: è del tutto ovvio che la crescita della dimensione giuridica nella Chiesa segua la sua crescita esponenziale nel tempo, dal «granello di senapa» delle origini all'enorme albero pieno di rami e di fronde di oggi. Il governo di quella grande comunità di uomini sparsa in tutto il mondo, che oggi è la Chiesa, non è paragonabile allo sparuto gruppo di credenti delle origini, ed il suo governo richiede strumenti - in primo luogo giuridici - ben più complessi e sofisticati di quelli di cui si servirono gli Apostoli per reggere la Chiesa nascente. La presenza del diritto nella Chiesa è peraltro un elemento ad essa connaturale, strutturale:per la dottrina cattolica, infatti, la Chiesa è realtà al tempo stesso invi sibile e visibile, spirituale e sociale, carismatica ed istituzionale, sacramentale e giuridica.
AUTORI E CURATORI
Arrieta S. E. Mons. Juan Ignacio: Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi
Bonini Francesco: Rettore, Università LUMSA
Carmignani Caridi Settimio: Professore aggregato di diritto ecclesiastico, Università di Roma Tor Vergata
Carnì Matteo: Assegnista di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico, Università LUMSA Roma
Dptta Torre Giuseppe: Direttore della Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano, Università LUMSA Roma
Ganarin Manuel: Ricercatore in diritto ecclesiastico e canonico' Università degli Studi di Bologna
Gentile Claudio: Dottore in diritto canonico' Università LUMSA Roma
Marini Emanuela: Avvocato
Milano Gian Piero: Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano
Parolin S. Em. Card. Pietro: Segretario di Stato di Sua Santità