La conoscenza della storia della Chiesa aiuta a mantenere la rotta nei momenti difficili in cui la navicella di Pietro è sballottata dalle onde e sembra talvolta essere sommersa dai flutti. Persecuzioni, lotte, tradimenti, compromessi, eroismo e santità accompagnano infatti la storia del Corpo Mistico, in cui si fa talvolta lacerante la contraddizione tra la dimensione naturale, legata alla fragilità degli uomini, e la dimensione sovrannaturale, che fa la Chiesa ontologicamente santa nella sua vita e nella sua dottrina. Questi temi sono stati sviluppati in una serie di conversazioni mensili a Radio Maria dal prof. Roberto de Mattei, che ha ripercorso il primo millennio della storia della Chiesa, dall'era dei martiri all'epopea delle Crociate. In questo libro, che raccoglie quelle conversazioni, si è mantenuto il tono colloquiale e divulgativo con cui l'autore si è rivolto al pubblico, evitando di appesantirlo con le note scientifiche che potrebbero suffragare ogni affermazione. L'alto indice di ascolto ha confermato l'interesse per l'originale taglio delle conversazioni in cui la storia si intreccia con la teologia e la spiritualità. I lettori possono ora attingere ai testi originali.
La storia della Chiesa è in ogni secolo quella delle sue persecuzioni e delle sue rinascite, delle sue apostasie e delle sue conversioni, delle sue sconfitte e dei suoi trionfi. Nella formazione di un cattolico lo studio di queste vicende dovrebbe sempre accompagnarsi a quello della filosofia e della teologia perché è nella storia che si concretizzano i princìpi metafisici e morali e ognuno di noi vive e fa le sue scelte. Per un cattolico la storia non è solo una profana «maestra di vita»: è una chiave per scoprire le leggi che regolano i destini temporali ed eterni degli uomini. Questi temi sono stati sviluppati in una serie di conversazioni mensili a Radio Maria. In un primo volume pubblicato dalla Sugarco con il titolo "La Chiesa fra le tempeste. Il primo millennio di storia della Chiesa nelle conversazioni a Radio Maria", il prof. de Mattei ha ripercorso il primo millennio della storia della Chiesa, dall'era dei martiri all'epopea della crociate. Presentiamo ora la seconda parte di quelle conversazioni che, seguendo il filo cronologico, dal Medioevo arrivano fino alla Rivoluzione francese e alla nascita della Contro-Rivoluzione cattolica.
Le cospirazioni e le società segrete esistono perché l'uomo, ferito dal peccato originale, è inclinato al male e la sua natura sociale lo spinge a unirsi ad altri uomini per realizzare fini malvagi. Roberto de Mattei, con il rigore storico che gli è proprio, ci propone una guida, più che informativa, criteriologica, per orientarsi in questo tenebroso labirinto del male, tra congiure, cospirazioni e complotti, termini che sono spesso usati come sinonimi ma che, attraverso la loro differenza semantica e concettuale, possono aiutarci a comprendere meglio la dimensione occulta della storia degli ultimi cinque secoli. Se le congiure sono accordi segreti, limitati a poche persone e diretti a sopprimere un sovrano o un uomo politico, per ragioni spesso di potere, le cospirazioni sono progetti più ampi che si propongono di rovesciare un ordine costituito. L'epoca d'oro delle congiure e degli assassini politici va dai veleni del Rinascimento al Settecento. Con l'Illuminismo e la Rivoluzione francese si apre un'epoca in cui, accanto alle tradizionali congiure, si sviluppano le cospirazioni di carattere ideologico e politico. Il complotto è invece un aggregato inafferrabile e oscuro, di cui non sono svelate né le identità degli attori né le concrete modalità operative. Il neo-complottismo contemporaneo - dalla cospirazione dell'Acquario ai rettiliani, al Grande Reset, fino al virus pandemico - non ha nulla a che fare con lo studio delle società segrete anticristiane che ha sempre fatto parte della storiografia e dell'apologetica cattolica, ma fa il gioco di tutti coloro che hanno interesse alla destabilizzazione psicologica, intellettuale e morale dell'Occidente.
Le istituzioni e i governi europei hanno in corso un complesso negoziato per l’ingresso della Turchia nell’Unione Europea. Molti dubbi e perplessità sono stati sollevati negli ultimi anni su questa trattativa. I fautori dell’adesione sostengono che la Turchia sarebbe un alleato naturale dell’Occidente contro il fondamentalismo islamico. Ma la Turchia di oggi non è più quella secolarista di Kemal Atatürk. Le elezioni del 2002 hanno visto la vittoria, confermata nel 2004, del «partito del velo» del premier Recep Tayyip Erdogan e del presidente Abdullah Gül, che provengono dalle file degli islamisti radicali. D’altra parte, il Trattato di Lisbona attribuisce agli Stati europei dell’Unione un peso politico proporzionale a quello demografico. La Turchia, che si avvia a raggiungere gli 85 milioni di abitanti, sarebbe il Paese più popolato e quello che avrebbe il maggior numero di rappresentanti nel Parlamento europeo. Mentre l’Europa rinuncia alle sue radici cristiane, la Turchia presenta un’identità politico-religiosa estremamente forte e la sua richiesta di ingresso nella UE non è stata avanzata per rinunziare a tale identità, ma per imporla. Con o senza Erdogan, la Turchia si affermerebbe come il Paese leader del mondo islamico all’interno delle istituzioni europee, dove giocherebbe un ruolo da protagonista. L’eventuale ingresso della Turchia in Europa costituirebbe un beneficio o un’irreparabile catastrofe per il nostro continente? Questo volume solleva il problema e lancia l’allarme. La Turchia è un grande Paese, situato in un’area strategica del pianeta. La sua posizione geopolitica, il suo peso demografico, il suo potenziale economico, e anche la bellezza del suo territorio e l’ospitalità dei suoi abitanti, ne fanno un possibile «partner» e certamente non un «nemico» dell’Europa. Il rapporto di partnership è tuttavia diverso dall’inserimento a pieno titolo nelle istituzioni pubbliche europee. Il problema che vogliamo sollevare nel presente studio è questo: un’eventuale entrata della Turchia nell’Unione Europea – vista dal primo ministro turco Erdogan come «un incontro di civiltà» – costituirebbe un beneficio o una catastrofe per il nostro continente? Si tratta di una questione che vogliamo esaminare in maniera approfondita e senza pregiudizi perché tocca direttamente il nostro avvenire e quello dei nostri figli.
ROBERTO De MATTEI insegna Storia del Cristianesimo presso l’Università Europea di Roma, dove presiede il Corso di Laurea in Scienze storiche. È presidente della Fondazione Lepanto e direttore della rivista «Radici cristiane». Tra le sue più recenti pubblicazioni ricordiamo: Pio IX (2000, tradotto in portoghese e inglese); La sovranità necessaria (2001, tradotto in francese e in portoghese); Guerra santa. Guerra giusta (2002, tradotto in inglese e portoghese); La Biblioteca delle Amicizie (2005); De Europa. Tra radici cristiane e sogni postmoderni (2006); Finis Vitae, a sua cura (ed. inglese 2006; ed. italiana 2007); La dittatura del relativismo (2007, tradotto in croato, polacco e portoghese).