Non è l’economia che traina il sociale, ma il contrario; per fare sviluppo occorrono processi di autocoscienza e di autopropulsione collettiva, non interventi dall’alto: ho sempre tenuto a mente questi principi studiando il Mezzogiorno italiano.
«I primi due esperti di sviluppo che ho frequentato all’inizio del mio meridionalismo sono stati Giorgio Sebregondi e Padre Louis-Joseph Lebret. Il primo era convinto che nella ‘lunga durata’ non è l’economia che traina il sociale ma il contrario; e che quindi lo sviluppo va perseguito con adeguati interventi sul sociale e sollecitando la partecipazione delle popolazioni locali; Lebret, dal canto suo, era convinto che per fare sviluppo occorrono non interventi dall’alto, ma profondi processi di autocoscienza e di autopropulsione collettiva. Io sono nato su quel duplice imprinting, e su di esso ho sempre fedelmente lavorato».
Una raccolta di testi che attraversano sessant’anni di storia italiana e ripercorrono l’impegno di Giuseppe De Rita per il Mezzogiorno.
È dal 1967 che, con i suoi rapporti annuali, il Censis fotografa la realtà italiana, fornendo al pubblico uno strumento qualificato e completo per analizzare e interpretare i fenomeni, i processi, le tensioni e i bisogni del paese. Per Giuseppe De Rita, fondatore e presidente del Censis, ripercorrere il lavoro svolto in questi cinquant'anni non è solo ricordare quello che è avvenuto, ma anche «fare memoria» e fare autocoscienza collettiva di quel che siamo stati e di quel che siamo. È l'autocoscienza collettiva l'obiettivo principale di un istituto di ricerca da sempre privato, autonomo e indipendente. Uno scopo esplicitato soprattutto in quelle Considerazioni generali che hanno aperto ogni rapporto annuale del Censis: agili saggi, innovativi nel lessico e immaginifici nell'uso di metafore memorabili, che offrono le chiavi di lettura dei fatti raccontati dai dati statistici e dei processi sociali di lunga durata. Questo volume raccoglie in un testo organico e completo le Considerazioni scritte da De Rita nell'arco di mezzo secolo: scorrono tra le pagine gli anni della contestazione e del terrorismo, il sommerso e l'esplosione della piccola impresa, la crescita del ceto medio e la vitalità di una società «molecolare» il cui sviluppo si è propagato «dappertutto e rasoterra», tra la fine di un secolo e l'inizio di quello nuovo.
Una riflessione sulla ricerca sociale e sulle trasformazioni della società italiana di oggi: la nuova struttura dei ceti e delle classi, la trasformazione dell'industria italiana, la finanziarizzazione dell'economia, la crisi del ceto medio, il rapporto tra Nord e Sud, la funzione degli intellettuali. La storia recente della nostra società viene ripercorsa in questa intervista da uno dei suoi più attenti e appassionati osservatori, fino ad arrivare ai giorni nostri e alle profonde trasformazioni che il nostro paese sta vivendo. Sullo sfondo emerge la sfida per il pensiero e per l'azione posta da una società frammentata e complessa, che sembra sfarinarsi e sfuggire ai consueti strumenti interpretativi, richiedendo l'elaborazione di nuovi approcci e nuove categorie.
Un'analisi del destino della "società di mezzo", schiacciata tra Stato e Mercato, svolta da due dei più lucidi interpreti della nostra realtà economica e sociale. Siamo governati da élite che sanno "volare alto", che riescono a inserirsi in complesse trattative internazionali, ma accentuano sempre più la differenza tra ciò che, usando categorie risorgimentali, potremmo chiamare il "primo" e il "secondo popolo". C'è un popolo immerso nella quotidianità e nella fatica del vivere e un altro popolo che "pensa il sentimento del primo" e ne costituisce, quindi, il legittimo sovrano. Oggi ci troviamo in una situazione molto simile a quella che, nel diciannovesimo secolo, vide nascere le nozioni di "società di mezzo", "classe", "comunità". Sono solo cambiati i tempi e il secondo popolo non è più in grado di leggere i desideri o i pensieri del primo e, di conseguenza, lo lascia solo. Dobbiamo ripensare molte cose e accorgerci che cresce il desiderio di una comunità e di quello spazio comune che chiamiamo "società di mezzo". Premessa di Riccardo Bonacina.