L’esperienza emergenziale provocata dalla pandemia di Covid-19, se, da un lato, ha fatto riemergere alcune tra le consuete criticità nell’ambito dell’organizzazione e dell’azione della pubblica amministrazione, dall’altro lato ha, tuttavia, paradossalmente accelerato una serie di cambiamenti auspicati da anni e avviatisi concretamente, poi, nell’arco di pochi mesi: smart working per i pubblici dipendenti; massiccio ricorso agli strumenti digitali nei rapporti da remoto tra uffici e utenza; snellimento delle procedure contrattuali di cui al Codice degli appalti per venire incontro alle impellenti richieste del Sistema sanitario nazionale; innovativo sistema di bilanciamento tra esigenze di trasparenza e tutela della privacy.
Che sia questo il momento giusto per reimpostare dai cardini una nuova P.A., capace di creare valore pubblico per il rilancio della competitività del sistema Paese?
Questa XXXII edizione del Compendio di Diritto Amministrativo, pertanto, inquadra gli istituti principali e la disciplina “tradizionale” del Diritto Amministrativo e li “cala”, al tempo stesso, ove possibile, nel contesto socio-economico attuale, a riprova della estrema dinamicità e praticità di questa branca del diritto.
Opera di ampio respiro, il testo è indirizzato sia ai corsi universitari sia allo studio specialistico, ponendosi anche come efficace strumento di aggiornamento per gli operatori del settore.
Per agevolare lo studio, infine, eventuali aggiornamenti e altre risorse utili sono disponibili on line, puntando il proprio smartphone sul QR code posto in copertina oppure accedendo alla pagina ww.simone.it/d/4_1.
Questa XXXI edizione del Compendio di Diritto Amministrativo tratta tutti gli argomenti che, per loro importanza o per la frequenza con cui costituiscono domanda d’esame, rappresentano gli snodi essenziali per una buona preparazione: fonti e struttura organizzativa dell’amministrazione, disciplina delle risorse umane e materiali, attività della pubblica amministrazione in tutte le sue sfaccettature, governo del territorio e giustizia amministrativa. I suddetti profili sono stati risistemati alla luce delle principali trasformazioni del diritto amministrativo, tra cui ricordiamo l’articolata regolamentazione dei contratti pubblici e del pubblico impiego, l’orientamento alla semplificazione e alla digitalizzazione, i temi “trasversali” dell’anticorruzione e della trasparenza, la privacy alla luce del mutato panorama normativo europeo e nazionale. Il testo è inoltre aggiornato alla cd. legge delega Bongiorno 2019, diretta ad un miglioramento della P.A. che parte da un complessivo riordino del lavoro pubblico. In linea con la collaudata sistematica espositiva Simone, che si avvale di differenti corpi di stampa, uso sapiente del neretto e del corsivo, questionari di riepilogo a conclusione di ogni capitolo, il volume soddisfa le esigenze degli studenti universitari, costituendo al contempo un valido sussidio per i partecipanti ai concorsi pubblici e per gli operatori del settore.
La Costituzione Esplicata, spiegata articolo per articolo, rappresenta da più di venti anni un apprezzato e originale strumento di apprendimento per coloro che si accingono a studiare la Costituzione e in generale il Diritto pubblico e costituzionale. La Costituzione Esplicata, infatti, si pone l'obiettivo di avvicinare gli studenti al testo normativo nella sua versione più aggiornata, fornendo il metodo necessario per chiarire ciascun istituto, anche attraverso richiami alla dottrina e alla giurisprudenza. Gli apparati didattici di questa Costituzione commentata sono: breve glossario dei termini specialistici; note esplicative per facilitare la lettura delle singole disposizioni; confronti sistematici tra le norme; riquadro riassuntivo della ratio di ciascun articolo. L'opera focalizza l'attenzione sul testo della Costituzione della Repubblica italiana ed è particolarmente utile alla preparazione dell'esame di diritto pubblico e diritto costituzionale per l'università, nonché per le prove scritte e orali dell'esame di avvocato e dei principali concorsi.
Nel solco della ormai consolidata tradizione dei Compendi Simone si colloca questa XXV edizione del Compendio di diritto amministrativo, che rappresenta, da sempre, il giusto punto di equilibrio tra la naturale complessità della materia e la necessità di una trattazione agevole e, nel contempo, esaustiva degli istituti giuridici, vecchi e nuovi, che la caratterizzano.
La particolare attenzione alla sostanziale completezza degli argomenti trattati, infatti, si coniuga con la chiarezza espositiva, volgendo sempre uno sguardo attento alle numerose novità, legislative e giurisprudenziali, che fanno del diritto amministrativo una materia in costante evoluzione: nel testo, tale peculiare branca del diritto viene “calata” nella più recente attualità, cosicché ne risulta un diritto in bilico fra tradizione ed innovazione.
Basti pensare, in tal senso, alle novità legislative legate al concetto di trasparenza della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 14-3-2013, n. 33, cd. Testo Unico Trasparenza; L. 6-11-2012, n. 190, cd. legge anticorruzione), a quelle relative alla partecipazione dell’Italia al processo di formazione ed attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea (L. 24-12-2012, n. 234) e alle disposizioni volte ad incentivare lo sviluppo digitale del Paese, migliorando i rapporti dell’apparato burocratico con i cittadini (D.L. 18-10-2012, n. 179, conv. in L. 17-12-2012, n. 221, cd. decreto crescita bis).
Sul piano giurisprudenziale, tra le numerose pronunce intervenute, si è tenuto conto della portata innovatrice della sentenza della Corte costituzionale 3-5-2013, n. 81 con la quale i giudici della Consulta hanno, con forza, affermato la vigenza nel nostro ordinamento del principio generale della separazione tra politica ed amministrazione, nonché della decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 6-5-2013, n. 9 circa la natura sostanzialmente giurisdizionale del decreto decisorio del Presidente della Repubblica di definizione di un ricorso straordinario.
Alla luce delle suddette caratteristiche, il Volume assume la veste di una sorta di “Giano bifronte”, che guarda alle esigenze, da un lato, degli studenti e degli aspiranti con corsisti e, dall’altro lato, degli operatori del settore.
Ti aiuta a preparare con facilità esami universitari e concorsi pubblici. Con i compendi più venduti in Italia puoi studiare e capire la materia e rinforzare la tua preparazione con le domande più frequenti agli esami.
– Analisi ragionata degli istituti – Box di approfondimento giurisprudenziale e dottrinale – Domande più ricorrenti in sede d’esame o di concorso
La Costituzione Italiana esplicata minor, giunta alla X edizione, è corredata da un essenziale commento al fine di: consentire al lettore, attraverso una spiegazione semplificata, un approccio più facile e diretto a ciascuna norma, aggiornata agli ultimi interventi del legislatore, quali ad esempio il voto per i diciottenni al Senato; evidenziare la ratio degli articoli per cogliere i collegamenti fra le varie disposizioni. La Costituzione Italiana esplicata minor consente, quindi, di focalizzare l'attenzione su ogni articolo della nostra Legge fondamentale, chiarendo il significato dei commi, dando una definizione delle parole chiave e illustrandone gli obiettivi di fondo. La Costituzione Italiana esplicata minor è arricchita con i testi esplicati della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 54 articoli (suddivisi in sei titoli: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia) che assicurano i diritti e le libertà dei cittadini europei, e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, trattato internazionale approvato nell'ambito del Consiglio d'Europa volto a tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. La Costituzione Italiana esplicata minor, per le sue caratteristiche, costituisce lo strumento migliore per prepararsi in vista degli esami universitari di Diritto Costituzionale e di Diritto Pubblico, della prova orale di abilitazione alla professione di avvocato, dei concorsi pubblici in cui è richiesta la conoscenza della Costituzione repubblicana.
Conoscere la Costituzione e i suoi principi costituisce un dovere per tutti i cittadini, giacché rappresenta la legge fondamentale della Repubblica e pone le garanzie invalicabili delle libertà di ciascun individuo.
Lo sforzo dell’Assemblea Costituente, infatti, è stato quello di costruire una barriera insuperabile a difesa di diritti che allo sguardo dell’uomo di oggi appaiono scontati, ma che nei decenni antecedenti erano stati arbitrariamente calpestati dal regime fascista.
Purtroppo oggi chi detiene il potere, pare non abbia interesse ad avvicinare i cittadini alla conoscenza della nostra «Bibbia laica», come è stata definita la nostra Costituzione dal Presidente della Repubblica Ciampi.
A causa della grave crisi ideologico-politica degli ultimi decenni, il popolo ha rinunciato al suo ruolo di protagonista attivo che la nostra Costituzione gli ha assegnato, riducendosi a mero «spettatore» delle vicende politiche.
Un segnale di cambiamento è partecipare con più consapevolezza al processo di riforma in atto iniziato con la legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, pubblicata il 12 dicembre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale, che ora attende il superamento del referendum confermativo. È essenziale conoscere la nostra Costituzione, partendo dalla lettera del testo per coglierne lo «spirito», perché gli sforzi dei Padri Costituenti non vengano dimenticati, anzi riscoperti da ciascun cittadino, per poter tornare ad una partecipazione attiva della vita politica del nostro Paese.
Il Codice del Diritto internazionale intende offrire al lettore un quadro esaustivo delle norme che disciplinano l’ordinamento internazionale e le organizzazioni internazionali e a tal fine riporta, oltre alle varie Convenzioni e Trattati, alcuni strumenti (dichiarazioni, principi guida e soft law) che, benché non vincolanti, contribuiscono per il loro innegabile valore etico-politico alla progressiva evoluzione del diritto internazionale.
L’opera è suddivisa in nove parti alcune delle quali sono dedicate alle fonti del diritto internazionale, alla successione e immunità degli Stati, e alle organizzazioni internazionali; altre parti, oltre a essere rivolte alle tematiche economicointernazionali, dei diritti umani, dell’ambiente e alla soluzione pacifica delle controversie, contengono le disposizioni statutarie della Corte internazionale di giustizia, della Corte di giustizia dell’UE e del Tribunale internazionale per il diritto del mare. L’ultima parte, infine, raccoglie una serie di provvedimenti che disciplinano l’adattamento dell’Italia al diritto internazionale e al diritto dell’Unione europea.
Per le sue caratteristiche, il Codice è di particolare utilità per le prove scritte del concorso a segretario di legazione, nonché per i giuristi, per i cultori della materia e per quanti si apprestano ad affrontare lo studio di discipline internazionalistiche in vista di esami universitari e concorsi pubblici (carriera diplomatica, organizzazioni internazionali etc.).
La Costituzione esplicata, giunta alla XVIII edizione, consente di focalizzare l’attenzione sul testo di ogni articolo, sul significato di ciascun comma e delle singole parole chiave, rivelandosi particolarmente utile per la preparazione di esami universitari, concorsi e abilitazioni professionali.
Questa nuova edizione dedica ampio spazio all’esame della legge costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari.
Al fine di poter informare dettagliatamente il lettore, in calce al commento dei singoli articoli modificati, ma ancora vigenti, sono riportati in opportuni box esplicativi il nuovo testo e un primo commento.
Il volume, in particolare, contiene:
– il commento degli articoli modificati (56, 57, 59);
– le rubriche relative alle riforme necessarie per adeguare l’assetto costituzionale alla riforma approvata l’8 ottobre 2019;
– brevi considerazioni sulle conseguenze politiche e normative di quello che potrà essere il futuro quadro istituzionale.
La “Costituzione esplicata minor” propone un commento semplificato e completo della nostra Carta costituzionale, di cui ricorre quest’anno il 70° anniversario della sua entrata in vigore.
Il volume, corredato da un’analisi puntuale delle vicende storiche, politiche e sociali che hanno segnato la nostra vita istituzionale, consente una lettura attenta e meditata dei principi che i nostri Padri Costituenti hanno lasciato in eredità agli italiani all’indomani della funesta esperienza dittatoriale.
Conoscere i diritti e i valori della Costituzione non costituisce solo una necessità contingente per quanti devono affrontare esami universitari, concorsi e abilitazioni professionali, ma rappresenta una esigenza permanente per tutti i cittadini che intendano acquisire la consapevolezza dei propri diritti intangibili.
Per come è concepito, il testo costituisce una irripetibile occasione per una lettura della Costituzione al fine di poterne apprezzare pienamente, a settant’anni dall’entrata in vigore, il messaggio democratico, nonché l’attualità dei suoi contenuti.
Questa XV edizione viene data alle stampe dopo che il disegno di legge costituzionale, che segna un epocale cambiamento della nostra Costituzione, ha assunto la sua veste formale definitiva. Il sistema politico-istituzionale italiano, anche in ragione delle modifiche introdotte dall'ultima legge elettorale (cd. Italicum), si sta gradualmente trasformando da "parlamentare" in "premierale", ridimensionando la sovranità del Parlamento a favore della segreteria politica del Premier che si assume, così, in toto la responsabilità di governo. I parlamentari, per una buona parte ancora "nominati" dai partiti, saranno sempre più legati ai loro segretari e, pertanto, la loro indipendenza politica sarà fortemente attenuata. Di questo pacchetto di norme riformatrici, ne beneficerà soprattutto chi governa, cioè il Premier e il suo partito, che avranno nelle mani anche il potere legislativo di un Parlamento, ormai vedovo del Senato elettivo, condizionato dalle "infornate" dei capilista e dei fedelissimi delle segreterie. Preso atto di tale "deparlamentarizzazione", ci si dovrà abituare a una nuova forma di governo molto lontana da quella ideata dai Padri Costituenti. Di fatto, il principio democratico e il principio della separazione dei poteri, valori indefettibili della nostra storia costituzionale, saranno fortemente limitati dalla preminenza dell'esecutivo.
Questo volume costituisce uno strumento di affianco ai manuali istituzionali, per beneficiare di una trattazione sistematica della Storia del Diritto Medioevale e Moderno che, tradizionalmente, è collocata nell'arco di tempo che va dall'Impero bizantino alla nascita dell'Italia repubblicana. Pur svolgendo per intero il programma d'esame, il testo si sofferma su quegli argomenti che - per la loro importanza storica o per la frequenza con cui costituiscono domanda d'esame - rappresentano i "punti caldi" dei programmi istituzionali. Qualora invece l'insegnamento accademico si incentrasse su programmi monografici, limitati ad un'analisi circoscritta sia in termini di tempo che di luogo, il volume si dimostra comunque di sicura utilità poiché fornisce un quadro d'insieme della dimensione storica del diritto italiano che vanta istituti e protagonisti di primissimo piano: la conoscenza di maestri come Accursio, Irnerio o Beccaria, il ruolo della scuola dei Glossatori e dei Commentatori, per esempio, diventano un prezioso bagaglio informativo e culturale che anche il moderno giurista non può ignorare.