Il testo esamina il significato e la portata obbligatoria dei precetti generali della Chiesa e il loro valore pastorale. I sei capitoli sono dedicati alla valenza giuridica complessiva dei precetti, alla partecipazione eucaristica festiva, al riposo festivo, al precetto pasquale, alla santificazione del tempo penitenziale e alla sovvenzione alle necessità della Chiesa. Ogni contributo parte da una contestualizzazione e problematizzazione delle questioni legate al precetto; esamina l'origine e lo sviluppo storico del relativo ordine ecclesiale, analizza la genesi, l'ermeneutica e la sistematica della normativa vigente (cann. 1246-1248, 989, 920, 1249-1253 e 222 CIC); cerca di sviscerare l'impostazione del debito, il contenuto delle spettanze e i relativi compiti (anche istituzionali) e discende quindi agli spunti di carattere propositivo (in genere formativo-pastorale). L'interesse principale dell'analisi è legato alla dimensione di giustizia iscritta nella realtà ecclesiale e recepita nella determinazione e fissazione ecclesiastica. Una certa attenzione è prestata pure al contesto pastorale attuale e all'incremento e alla sollecitazione della pratica dei praecepta Ecclesiae.
La disciplina del clero è una preoccupazione costante nella vita della Chiesa che ha assunto una particolare rilevanza nella postmodernità per la crisi di obbedienza e la secolarizzazione in atto. Il testo si divide in tre parti: un inquadramento generale del tema; l'identità e lo stile del chierico; la relativa operatività liturgica e ministeriale. I diversi saggi esaminano alcuni profili disciplinari attualmente carenti (l'abito clericale, la formazione permanente, la completezza dell'ufficio divino, la garanzia degli orari di confessione, le difformità delle scelte sacramentali, la designazione del padrino, la banalizzazione delle esequie), cercando di esplicitare la valenza e il significato dell'obbligatorietà giuridica delle condotte. L'idea di fondo è legata alla bontà intrinseca della giustizia. La disciplina ecclesiale non è una regolamentazione formale ed esteriore ma la sedimentazione della razionalità ed esperienza del riconoscimento della funzione pastorale del sacerdozio ministeriale.