Il testo esamina il significato e la portata obbligatoria dei precetti generali della Chiesa e il loro valore pastorale. I sei capitoli sono dedicati alla valenza giuridica complessiva dei precetti, alla partecipazione eucaristica festiva, al riposo festivo, al precetto pasquale, alla santificazione del tempo penitenziale e alla sovvenzione alle necessità della Chiesa. Ogni contributo parte da una contestualizzazione e problematizzazione delle questioni legate al precetto; esamina l'origine e lo sviluppo storico del relativo ordine ecclesiale, analizza la genesi, l'ermeneutica e la sistematica della normativa vigente (cann. 1246-1248, 989, 920, 1249-1253 e 222 CIC); cerca di sviscerare l'impostazione del debito, il contenuto delle spettanze e i relativi compiti (anche istituzionali) e discende quindi agli spunti di carattere propositivo (in genere formativo-pastorale). L'interesse principale dell'analisi è legato alla dimensione di giustizia iscritta nella realtà ecclesiale e recepita nella determinazione e fissazione ecclesiastica. Una certa attenzione è prestata pure al contesto pastorale attuale e all'incremento e alla sollecitazione della pratica dei praecepta Ecclesiae.
Sulla traccia della devozione dei sette dolori e gioie di san Giuseppe, rivivono in queste pagine gli snodi della vita del santo Patriarca: la conoscenza viva e diretta della sua figura consente così al lettore di entrare nel cuore del mistero cristiano e nella semplice profondità dell’infanzia di Gesù. Sono note di grande coinvolgimento narrativo, dove diventa sorprendentemente facile condividere e osservare in presa diretta, con il calore dei particolari e il sapore della quotidianità, con le sue luci e le sue ombre, il percorso di fede di Giuseppe che ha per meta il riflesso della paternità stessa di Dio, ed è una sfida a riscoprire l’autentico senso di essere genitori, sul piano naturale come in prospettiva spirituale.