… si tratta non già di costruire la Chiesa, quanto di ricostruire, a meno che non ci consideriamo in campo missionario, dove l’impianto, la plantatio della Chiesa deve cominciare dal primo annuncio del Vangelo. Ma noi, nei paesi di antica formazione cristiana, dobbiamo avere una attenta coscienza d’un fattore indispensabile nella questione della costituzione della Chiesa, ed è la tradizione, è il lavoro compiuto nei secoli da chi nell’edificazione della Chiesa, ci ha preceduti.
Noi siamo degli eredi, noi siamo dei continuatori d’un’opera precedente; noi dobbiamo avere il senso della storia, e formare in noi lo spirito di fedeltà, umile e fortunata per quanto i secoli passati ci hanno tramandato di vivo e di autentico nella formazione del corpo mistico di Cristo.
Dobbiamo guardarci dall’incoscienza dello spirito rivoluzionario proprio di tanta gente del nostro tempo, la quale tutto ignora o vuol ignorare del lavoro compiuto dalle precedenti generazioni, e crede di poter iniziare l’opera salvatrice dell’umanità ripudiando tutto quanto l’esperienza, convalidata da un magistero di coerenza e di autenticità, ci ha conservato, e ricominciando da zero l’impresa d’una nuova civiltà.
"Credo che la forza della Ecclesiam suam consista nell'aver saputo ricondurre all'essenziale fede e vita cristiana sul tema della parola. Certamente, la parola di Dio, la rivelazione, da cui soltanto discende la capacità della Chiesa a parlare e annunciare, a comunicare e testimoniare. Ma poi, in particolare, il parlare umano, il parlare della Chiesa. Proprio questa concentrazione sulla parola, sul messaggio, sul dialogo, esprime al meglio la vocazione della Chiesa e cerca di rendere la Chiesa a un tempo 'più divina' e 'più umana', in piena rispondenza al Cristo, parola di Dio fatta carne, uomo che ha parlato come nessun altro uomo mai." (dall'Introduzione di Enzo Bianchi)
Paolo VI ha amato la Chiesa. E nella sua prima Enciclica, l'"Ecclesiam suam", pubblicata cinquanta anni fa, invita la Chiesa ad approfondire la coscienza di se stessa; a confrontare l'immagine ideale con il volto reale; a scendere a dialogo con il mondo. "La Chiesa deve venire a dialogo col mondo in cui si trova a vivere. La Chiesa si fa parola; la Chiesa si fa messaggio; la Chiesa si fa colloquio". Rileggendo gli insegnamenti di un grande innamorato della Chiesa, siamo invitati tutti ad amare la Chiesa, e a sentirci fieri e onorati di farne parte.
Esiste un percorso possibile per ogni donna cattolica, a partire dal giorno in cui si accorge di aver dato per scontato che quelle come lei sono sempre periferiche nella Chiesa, idealizzate e messe su un piedistallo, ma tenute lontane dagli altari e fuori dai processi decisionali? Attraverso un racconto che è personale e collettivo, perché in dialogo con tante altre donne, l'autrice di queste pagine ha provato a rileggere la propria esperienza ecclesiale: le sofferenze e le frustrazioni, ma anche le sfide. E l'attuale impegno, insieme a tante donne di tutti i continenti, per promuovere la piena dignità e parità del genere femminile nella Chiesa cattolica, dalla fondazione dell'associazione Donne per la Chiesa alla costituzione della rete globale Catholic women's council.
La Chiesa come popolo di Dio è la proposta ecclesiologica del Concilio Vaticano II e riconosce che tutti i battezzati partecipano del sacerdozio comune e del triplice munus profetico, sacerdotale e regale. La proposta viene recepita positivamente dalla Chiesa latinoamericana che, a Medellin nel 1968, aggiorna il proprio cammino ecclesiale a partire dalle intuizioni conciliari. L'opzione preferenziale per i poveri, l'esperienza delle comunità ecclesiali di base, la centralità della Parola di Dio, l'incentivo alla ministerialità dei laici sono tutte scelte segnate dalla svolta conciliare che caratterizzeranno il cammino di un intero continente. Più difficile e problematica è la recezione dell'ecclesiologia del Popolo di Dio in occidente. La contrapposizione tra Chiesa istituzione e Chiesa carismatica e la difficoltà di cogliere il significato positivo del termine «popolo» in un contesto sociale che tende a proporlo in una dimensione politica, conducono alla scelta, avanzata nel Sinodo straordinario dei vescovi del 1985, di sostituire l'accezione conciliare della Chiesa come popolo di Dio con quello di Chiesa come comunione. Secondo l'autore, solo ripercorrendo le tappe della proposta conciliare si possono comprendere le scelte pastorali di papa Francesco della Chiesa e l'indicazione di una Chiesa inclusiva che sa accompagnare, discernere e integrare tutti.
La fatica della determinazione di una forma ecclesiale adeguata all’annuncio del Vangelo deriva, anche nel contesto italiano, dallo scarto tra il principio teologico della portata universale della fede e il dato sociologico di una fede che, a causa della trasformazione culturale in atto, non è più patrimonio di tutti.
La tesi tenta di accompagnare questo travaglio ecclesiale a procedere dall’ipotesi di una riabilitazione della figura del cattolicesimo di popolo. La sua riconduzione alla sola realizzazione storica che esse ha assunto nel tempo della civiltà parrocchiale e la sua svalutazione a fenomeno puramente sociologico non consentono di cogliere la specialità del suo dinamismo: proporre l’esperienza cristiana come ripresa interpretante delle forme antropologiche elementari.
II concilio Vaticano Il ha posto irrevocabilmente la Chiesa cattolica nel cammino ecumenico, segnando questo percorso con la Lumen gentium e l'Unitatis redintegratio, il Direttorio del ~993 e l'enciclica di Giovanni Paolo Il Ut unum sint.
Prendendo in esame i dialoghi ufficiali bilaterali tra Chiesa cattolica, comunità ecclesiali (cattoliche e luterane) e Chiese ortodosse, questo volume offre una sintesi del cammino compiuto localizzando l'attenzione sul ministero episcopale e la comunione ecclesiale.
In particolare, il libro approfondisce l'esercizio ecumenico del primato petrino in un contesto di sinodalità e mette in evidenza i risultati e le conseguenze dei dialoghi in merito alla questione ecclesiologica del subsistit in, facendo notare alcune aporie che in passato non sono state attentamente tenute presenti ed esaminate. Per evidenziarle l'autore analizza i documenti emanati dalla Congregazione per la dottrina della fede in merito alla questione ecumenica, mostrando i lati positivi ma anche quelli irrisolti.
PAOLO GAMBERINI, associate professor all'University of San Francisco (California, USA), fa parte del Consiglio di presidenza dell'Associazione teologi italiani ed è rappresentante per l'Italia dell'Associazione europea di teologia cattolica. Collaboratore de La Civiltà Cattolica, dal 2oo8 al 2o14 ha diretto Rassegna di teologia. Per EDB ha pubblicato Questo Gesù (At 2,32). Pensare la singolarità di Gesù Cristo (20o5).
Il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e una grande denominazione cristiana, quella motodista, sbocciata tre secoli fa nel mondo anglosassone, ha prodotto in quasi cinquant'anni pregevoli approfondimenti. Questo libro li valorizza, prospettando come la questione della successione apostolica, che ha giocato un grande ruolo nella contrapposizione tra questi soggetti in dialogo, in un'ottica inclusiva permetta un crescente riconoscimento dell'ecclesialità delle rispettive comunità e dei loro ministri.
Se l'uomo è la prima e fondamentale via della Chiesa, tracciata da Cristo stesso con la sua venuta nel mondo e con il suo sacrificio per la redenzione e la salvezza di tutti, è chiaro che la Chiesa nel suo insieme non può che riservare all'uomo un'attenzione tutta speciale, nell'andare incontro alle sue istanze e ai suoi bisogni, per un'esistenza realizzata e piena. Ma con l'avvertenza che la credibilità di questa testimonianza nel servizio passa, prima di tutto, da ciò che si è: ossia non solo da quanto uno dona, ma anche da quello che uno tiene per sé. Da qui la calda esortazione del papa ad assumere un abito interiore ed esteriore di sobrietà, semplicità e soprattutto povertà, testimoni in questo del Cristo povero, sollecito e generoso verso i poveri e gli ultimi.