Da tempo si stanno diffondendo varie modalità di avere un figlio che prescindono dalla relazione fra due genitori naturali, mediante tecniche di laboratorio che combinano i gameti maschili e femminili ricevuti da varie persone. Ci si chiede allora: in queste condizioni, chi o che cosa genera un figlio? Chi è 'genitore'? Lo è chi dona il materiale biologico, o lo sono i tecnici del laboratorio, o chi si assume il compito di prendere con sé e allevare il nascituro? La risposta, dice Donati, deve essere data dal punto di vista del figlio, e non solo dal lato della genitorialità. L'identità personale del figlio giace nella relazione fra coloro che lo hanno generato. Chi genera non sono gli individui come tali; chi genera è la loro relazione. Questo è il punto che bisogna comprendere. Ciò che qualifica come umana la generazione di un figlio è la struttura uomo-donna e la qualità intersoggettiva di quella relazione.
Le politiche familiari ereditate dal secolo XX stanno incontrando una profonda crisi. Accanto ad alcuni successi, emergono vistosi fallimenti ed effetti inattesi. Nei regimi più spinti di welfare state svanisce l'oggetto stesso della politica familiare (cioè la famiglia). I cambiamenti della famiglia diventano una sfida per le stesse politiche sociali, le quali, senza una accorta politica familiare, girano a vuoto. Le attuali politiche adottano un mix di principi liberali e socialisti (assetti lib/lab) che non rispondono all'esigenza di riconoscere il giusto ruolo alla famiglia nella società, soprattutto perché non riconoscono che essa è un soggetto sociale avente un proprio ruolo societario e un connesso complesso di diritti-doveri. La politica familiare necessita di un referente (la famiglia, definita in maniera relazionale) e non può essere efficace, efficiente ed equa se non conferisce alla famiglia una soggettività sociale e giuridica. Si tratta allora di orientarsi verso un nuovo approccio basato su due pilastri fondamentali: l'adozione di un principio di sussidiarietà nella governance delle politiche familiari e il riconoscimento della cittadinanza complessa (politica e civile) della famiglia.