Agli inizi degli anni Sessanta, la famosa "apertura a sinistra", giudicata dalle gerarchie ecclesiastiche contraria sia alla disciplina sia alla dottrina cattolica, sta invece giungendo a compimento. In tale contesto viene organizzato nel 1962 un convegno di studi sui rapporti tra stato e Chiesa il cui sostanziale obiettivo è comporre le posizioni. Da Dossetti ci si attende che dia un contributo al rilancio della presenza dei cattolici in politica, senza che ciò metta in discussione il magistero ecclesiastico. Ma l'ex costituente, ormai divenuto monaco e sacerdote, spiazza tutti con un discorso radicale in cui afferma che il compito primario del cristiano non è la costruzione della sfera politica, né la difesa in quell'ambito di verità cattoliche generali, ma è la ricerca della via della testimonianza evangelica dell'alterità della fede. Fino a oggi inedito, quel fondamentale discorso dossettiano è ora riproposto per la cura di Alessandro Barchi che con acribia filologica ne illumina la genesi. Due saggi di Fabrizio Mandreoli e Paolo Pombeni lo inquadrano rispettivamente sul versante teologico e su quello storico, aiutando il lettore a comprendere a fondo questo singolare documento che segna il distacco di un leader del cattolicesimo politico dal mito novecentesco del rilievo e della possibilità di una "democrazia cristiana".
Viene qui ripubblicata, ma nell'edizione stabilita e corretta voluta da Giuseppe Dossetti, la relazione generale su "Funzioni e ordinamento dello Stato moderno", svolta alla vigilia del suo abbandono della politica. Enzo Balboni ha collaborato con Dossetti alla 'difesa attiva della Costituzione' e con lui ha rivisto il testo, aggiungendo le annotazioni di contesto utili a segnalare la grande attualità del saggio. Il libro prende titolo dalla forte esortazione di Dossetti ai cattolici: "Non abbiate paura dello Stato!", ma agite per una profonda riforma delle istituzioni e del corpo sociale e per un risanamento della politica. Lo Stato, per Dossetti, non può essere agnostico e indifferente, lasciato in balìa di forze economiche dominanti, perché ha il fine di provvedere, nella libertà, a tutto quanto è necessario e favorevole al bene comune. Questa è la via per l'avvicinamento, almeno, della democrazia sostanziale invocata dalla Costituzione. Il libro dà conto anche delle relazioni particolari e del ricchissimo dibattito, che si svolse nel Convegno dei Giuristi Cattolici, avendo come ulteriori protagonisti: Moro, Baget Bozzo, Carnelutti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito, Amorth, Romani, La Pira. Si scontrano due visioni-progetto alternative: quella cattolico-liberale, tesa alla conservazione di valori e strutture tradizionali e quella cattolico-sociale, aperta fiduciosamente verso una società rinnovata e più giusta.