In ogni tematica canonistica l’approccio fondamentale riveste una peculiare importanza. Denominatore comune di questa raccolta di saggi è una concezione del diritto come ciò che è giusto, ossia come bene giuridico. Questa intuizione fondamentale è in linea con l’interpretazione del diritto di Aristotele, dei giuristi romani e di San Tommaso d’Aquino, che è poi stata riproposta da diversi autori tra cui, in particolare, Michel Villey e Javier Hervada.
Il titolo stesso, Chiesa e diritto, indica che è proprio questa fondamentale relazione il tema principale dei vari saggi che compongono la raccolta e che spesso sono riflessioni sul rapporto tra una determinata dimensione del diritto canonico e il mistero della Chiesa. L’intento è quello di superare dannose contrapposizioni — ad esempio tra pastorale e diritto, oppure tra teologia e diritto — alla ricerca di un’armonia che consenta anche un dialogo interdisciplinare. In questo, viene ribadita sia la specificità soprannaturale del diritto ecclesiale, sia la continuità di tale diritto con la natura della persona umana e della sua socialità. Un altro elemento costante in queste riflessioni è l’attenzione prestata ai soggetti ecclesiali — la persona umana, la Chiesa come istituzione, le realtà associative — e ai beni giuridici ecclesiali fondamentali —parola di Dio, liturgia (in particolare i sacramenti), servizio della carità, matrimonio e famiglia, libertà, potestà, beni naturali — quali profili utili a mettere realisticamente a fuoco le linee di forza dei diversi campi della realtà giuridica intraecclesiale. Vi è poi un confronto con altre posizioni dottrinali, cercando di sottolineare non solo le differenze ma anche i punti di accordo.
El libro, además de su uso como manual universitario y de su utilidad para quien desee profundizar en lo que es el derecho canónico, presenta una contribución original al debate sobre los fundamentos del derecho en la Iglesia. Se parte de la convicción de que derecho y justicia son esencialmente inseparables entre sí, y que solo sobre la base de una concepción realista y personalista del derecho como aquello que es justo o bien jurídico se puede comprender la esencia del derecho eclesial. Al mismo tiempo, se subraya la especificidad sobrenatural de las relaciones intraeclesiales de justicia, prestando especial atención a la dimensión jurídica de los bienes salvíficos, comenzando por la palabra de Dios, los sacramentos y el servicio de la caridad, pero teniendo asimismo inseparablemente presentes la libertad y la potestad. Se trata de ayudar a comprender una dimensión real e imprescindible de la Iglesia peregrina, que necesita una comprensión renovada a la luz del misterio de la Iglesia, por parte no solo de los especialistas, sino también de los que se dedican a otras ciencias sagradas, de los Pastores y de todos los fieles.
Questa introduzione alla filosofia del diritto è sorta dall'esperienza pluriennale nell'insegnamento di questa materia nell'ambito della Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce. Il libro è destinato perciò in primo luogo agli studenti dei corsi di filosofia o teoria del diritto in qualsiasi ambito universitario. Il testo segue una ben determinata idea di fondo: il diritto come bene giuridico. Si tratta di una presentazione del realismo giuridico classico, che si ispira ad Aristotele, i giuristi romani e Tommaso d'Aquino, riproposto nell'epoca contemporanea da diversi autori, tra cui spiccano Michel Villey e Javier Hervada. Per questo motivo il volume può interessare a un pubblico più vasto, anzitutto ai giuristi che vogliano riconsiderare criticamente le basi del loro sapere ed operare, ma anche a coloro che si occupano di filosofia e di teoria del diritto, per conoscere un filone di pensiero che spesso non trova spazio nella letteratura specializzata sul diritto.
Il presente manuale intende essere un sussidio per i corsi istituzionali sul diritto nella Chiesa cattolica, Il primo contatto con una disciplina scientifica riveste una particolare importanza, sia per l'impostazione di fondo che trasmette, sia per l'interesse che riesce a suscitare.
L'opera si colloca nella prospettiva del diritto quale oggetto della giustizia, secondo cui il diritto canonico o ecclesiale è ciò che è giusto nella Chiesa di Cristo, comprendendo sia gli aspetti essenziali e permanenti contenuti nello stesso disegno fondazionale di Cristo (diritto divino) sia quelli provenienti dalla dinamica storica di determinazione dei rapporti di giustizia intraecclesiale (diritto umano). In effetti, le norme canoniche (leggi, consuetudini, ecc.) devono essere comprese ed interpretate quali regole che esprimono e nel contempo determinano il diritto (inteso come ciò che è giusto) nella Chiesa, vale a dire quei beni giuridici - anzitutto quelli direttamente salvifici, come la parola di Dio e i sacramenti - che spettano a ciascuna persona, nonché alla stessa Chiesa come istituzione, nell'economia della salvezza universale operata da Cristo ed attualizzata nella storia dalla Chiesa nel Suo nome.
Tale modo realistico di considerare la giuridicità ecclesiale, che s'ispira al pensiero del mio maestro prof. Javier Hervada, collima perfettamente con l'autocomprensione della Chiesa che ai nostri giorni è contenuta nei documenti dell'ultimo Concilio ecumenico, il Vaticano II, in organica continuità con l'insieme della tradizione e del magistero.
L'ecclesiologia del Popolo di Dio, teologicamente inseparabile dalle nozioni di comunione e di sacramentalità in senso ampio, mette in risalto il protagonismo della persona nella Chiesa. Senza sminuire in alcun modo le dimensioni comunitarie e gerarchiche, anzi consentendo di fondarle meglio, tale ecclesiologia permette di completare la considerazione giuridica della potestà dei sacri Pastori con quella dell'ambito di legittima autonomia dei fedeli. L'armonia fondamentale tra potestà e libertà si esprime giuridicamente nella dimensione di giustizia di entrambe: la giusta potestà e la giusta libertà, lungi dal contrapporsi, si potenziano al servizio della missione ecclesiale che si rivolge all'intera umanità.
Cuando se piensa en el derecho canónico casi siempre se enfoca como conjunto de normas que rigen la vida de la Iglesia, o sea como derecho de la Iglesia, que hoy está constituido ante todo por el Código de Derecho Canónico de 1983. Sin disminuir en nada la relevancia de las leyes eclesiásticas, el presente texto ofrece una visión distinta, basada en la aplicación al ámbito eclesial de una concepción del derecho como lo justo, enraizada en la mejor tradición clásica y cristiana sobre el derecho. Por eso se habla de derecho en la Iglesia. Esta perspectiva permite superar de raíz una visión positivista y formalista del derecho canónico, reforzando al mismo tiempo su auténtico carácter jurídico y su entronque en el misterio de la Iglesia.