Mai come oggi, nella crisi che ha colpito il mondo intero, le istituzioni nazionali e internazionali risultano necessarie a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica, sociale e politica. Eppure esse ci sono apparse più volte inadeguate, se non addirittura responsabili di quanto è accaduto. Perché? Una diffidenza che non nasce ora, ma è l'esito ultimo di un'interpretazione repressiva delle istituzioni, che ha trovato il suo culmine nella loro contrapposizione ai movimenti. Contro di essa una lettura nettamente diversa, originale e provocatoria, che valorizza il processo istituente come prassi innovativa, e che ci costringe a ripensare radicalmente la relazione costitutiva dell'istituzione con la politica e la vita.
Mai come in questo momento, connotato da una minaccia sempre più pressante e diffusa, la richiesta di immunizzazione sembra caratterizzare tutti gli aspetti della nostra esistenza. Quanto più si sente esposta al rischio di infiltrazione e di contagio da parte di elementi estranei, tanto più la vita dell'individuo e della società si chiude all'interno dei propri confini protettivi. Tuttavia, questa opzione immunitaria ha un prezzo assai alto: come il corpo individuale, anche quello collettivo può essere «vaccinato» dal male che lo insidia soltanto attraverso la sua immissione preventiva e controllata. Ciò vuol dire che, per sfuggire alla presa della morte, la vita è costretta a incorporarne il principio. A sacrificare la «forma» del vivente alla sua semplice sopravvivenza biologica. Ormai questo meccanismo dialettico tra conservazione e negazione della vita sembra pervenuto a un punto limite: al di là del quale si apre la drammatica alternativa tra un esito autodistruttivo e una possibilità ancora inedita che ha al centro un nuovo pensiero della comunità.
Nel cuore di una devastante crisi economica due eventi tragici venuti dall'esterno, come l'ondata immigratoria e il terrorismo islamico, hanno mutato radicalmente il profilo e il significato dello spazio che chiamiamo Europa. In presenza di un simile salto di paradigma, la riflessione filosofica è in condizione di esercitare la propria potenza inventiva piú di altri saperi. Ma solo se è capace di oltrepassare i propri confini lessicali, volgendo lo sguardo fuori di sé. È quanto, rompendo con il linguaggio delle filosofie della crisi primonovecentesca, hanno fatto alcune traiettorie di pensiero, tedesche, francesi e italiane, capaci di imporsi all'attenzione internazionale. Analizzati da questa prospettiva inedita, i grandi testi di Adorno e Derrida, di Foucault e Deleuze, ma anche quelli dei pensatori italiani piú recenti, ricevono una nuova luce. Dal loro rapporto e dalla loro tensione, ricostruita con straordinaria sensibilità teoretica da uno dei protagonisti della filosofia contemporanea, può nascere un pensiero all'altezza delle sfide cui è sottoposta oggi l'Europa. Teoria critica, filosofie della differenza, biopolitica costituiscono, nel loro confronto e nel loro attrito, scandagli decisivi per mettere a fuoco i tratti del nostro tempo e profilare i contorni di quanto ci aspetta.
Alla fine di un dibattito che ha attraversato l'intero Novecento, il significato ultimo della nozione di "teologia politica" continua a sfuggirci. Nonostante i tentativi di venirne a capo, parliamo ancora il suo linguaggio, restiamo ancora nel suo orizzonte. Il motivo, per Roberto Esposito, sta nel fatto che la teologia politica non è né un concetto né un evento ma il perno intorno al quale ruota, da più di duemila anni, la macchina della civiltà occidentale. Al suo centro vi è l'articolazione tra universalismo ed esclusione, unità e separazione. La tendenza del Due a farsi Uno attraverso la subordinazione di una parte al dominio dell'altra. Tutte le categorie filosofiche e politiche che adoperiamo, a partire da quella, romana e cristiana, di persona, riproducono ancora questo dispositivo escludente. Perciò il congedo dalla teologia politica - in cui risiede il compito della filosofia contemporanea - passa per una radicale conversione del nostro lessico concettuale. Solo quando avremo restituito al pensiero il suo "posto" - relativo non al singolo individuo ma all'intera specie umana - potremo sfuggire alla macchina che da troppo tempo imprigiona le nostre vite.