La "Pacem in terris", scritta da papa Giovanni XXIII nel 1963, è un appello alla pace rivolto al mondo che in quegli anni si trovava sull'orlo di una guerra nucleare. Un'enciclica che si rivolge a ogni uomo e donna di buona volontà, che riconosce la pace come un "anelito profondo degli esseri umani di tutti i tempi", e la delinea non semplicemente come assenza di guerra, ma come il risultato di un processo educativo, spirituale, economico e politico. A 60 anni dalla promulgazione dell'enciclica, un'introduzione a un testo oggi di estrema attualità. La pace è promessa già ora, possibile se ciascuno vi anela e la costruisce.
Il dibattito sul significato del Vaticano II dimentica troppo spesso la Sacrosanctum concilium, testo fondamentale e chiave ermeneutica per la comprensione dell'evento conciliare e per la riforma che ne è seguita.
La costituzione sulla Sacra liturgia ha infatti stabilito una visione ecclesiologica che ha delineato l'agenda dei successivi documenti e della Chiesa cattolica negli ultimi cinquant'anni. Proprio per questo, nei molti attacchi alla riforma liturgica si annida una critica all'intera ecclesiologia conciliare.
«Un'analisi completa e documentata della Sacrosanctum concilium e della sua recezione da parte dello stesso Vaticano II. Emerge pienamente il legame del documento con l'ecclesiologia. Il libro fornisce così una profonda comprensione del Concilio nella sua dimensione liturgica e nel suo imprescindibile invito a riformare la Chiesa perché sia più fedele al Vangelo di Gesù Cristo» (E. Bianchi).
Sommario
I. La Sacrosanctum concilium e il significato del Vaticano II. II. La riforma liturgica e il ressourcement. III. La riforma liturgica e l'ecclesiologia. IV. Riforma liturgica e rapprochement. V. Riformare la liturgia - Riformare la Chiesa. VI. La liturgia del Vaticano II e i cinquant'anni della recezione conciliare. Conclusioni. Bibliografia. Indice dei nomi. Indice tematico.
Note sull'autore
Massimo Faggioli, già membro della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna, insegna Storia del cristianesimo nel dipartimento di Teologia della University of St. Thomas (a St. Paul-Minneapolis, in Minnesota). Tra le sue pubblicazioni: Il vescovo e il concilio. Modello episcopale e aggiornamento al Vaticano II (Il Mulino, 2005); Breve storia dei movimenti cattolici (Carocci, 2008; in lingua spagnola, PPC, 2011); True Reform. Liturgy and Ecclesiology in «Sacrosanctum Concilium» (Liturgical Press, 2012); Interpretare il Vaticano II. Storia di un dibattito (EDB, 2013).
Descrizione dell'opera
Il dibattito sull'interpretazione storica e teologica del concilio Vaticano II è stato rilanciato da Benedetto XVI, con il celebre discorso del 22 dicembre 2005 sulle due ermeneutiche: «ermeneutica della continuità e della riforma» opposta all'«ermeneutica della discontinuità e della rottura».
Il dibattito attuale si colloca all'interno della storia della dialettica tra diverse e talvolta alternative letture iniziate quando l'assise era ancora in corso. Dall'apertura del Vaticano II in poi, il ruolo del concilio è stato oggetto di un confronto che ha attraversato varie fasi. Gli studi sul suo significato storico e il suo messaggio teologico si sono, infatti, intrecciati con il processo di applicazione dei documenti conciliari e di recezione da parte della Chiesa.
Ricostruire le interpretazioni del Vaticano II nel quadro del cattolicesimo globale costituisce dunque un elemento essenziale per comprendere la Chiesa di oggi.
Sommario
Premessa. I. Una breve storia del dibattito sul Vaticano II. II. La contestazione della legittimità del Vaticano II. III. Vaticano II: oltre Roma. IV. La Chiesa e il mondo. Neo-agostiniani e neo-tomisti. V. Lo scontro delle interpretazioni. Macro-temi nel dibattito sul Vaticano II. Epilogo. Bibliografia. Indice dei nomi.
Note sull'autore
MASSIMO FAGGIOLI, già membro della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna, insegna Storia del cristianesimo nel dipartimento di Teologia della University of St. Thomas (a St. Paul-Minneapolis, in Minnesota). Tra le sue pubblicazioni: Il vescovo e il concilio. Modello episcopale e aggiornamento al Vaticano II (Il Mulino, 2005); Breve storia dei movimenti cattolici (Carocci, 2008; in lingua spagnola, PPC, 2011); True Reform. Liturgy and Ecclesiology in «Sacrosanctum Concilium» (Liturgical Press, 2012).
Il decreto "Christus Dominus", parziale traduzione a livello istituzionale e canonistico della costituzione ecclesiologica "Lumen gentium", è alla base di molti dei mutamenti avvenuti a livello istituzionale nella chiesa cattolica dopo il concilio Vaticano II. Una traduzione non sempre fedele e coerente con i desideri e le aspirazioni della chiesa conciliare, ma che ha comunque inciso sui punti più caldi del dibattito ecclesiale post-conciliare: dalla riforma della Curia romana alla struttura delle conferenze episcopali, dalla forma del Sinodo dei Vescovi alle dimissioni dei vescovi per limiti di età. "Christus dominus" è stato uno dei protagonisti dell'aggiornamento delle istituzioni del governo ecclesiastico, dalla fase preparatoria del concilio fino agli ultimissimi giorni del Vaticano II, lungo un percorso di progressiva concentrazione del documento sui temi centrali del governo della chiesa da parte dei vescovi in comunione col papa. La ricostruzione della redazione del decreto che viene fatta in questo volume, oltre a mettere in luce lo sviluppo di alcune delle questioni istituzionali attorno all'episcopato, chiarisce la "mens" dei padri conciliari sui passaggi chiave del dibattito conciliare: un momento necessario per la comprensione degli attuali problemi della governance ecclesiastica e delle significative divaricazioni tra le intenzioni riformatrici del concilio e il governo postconciliare di Paolo VI e di Giovanni Paolo II.