Per la prima volta, nella storia bimillenaria della Chiesa, papa Francesco ha virtualmente invitato tutti i fedeli del pianeta a esprimere la loro voce e le loro esigenze, a dare il loro parere sulle riforme possibili e necessarie. Ma l'ideale di una «Chiesa sinodale» spesso finisce per ridursi a uno slogan privo di contenuti determinati o per lasciare adito a strumentalizzazioni ideologiche. Questo libro vuole ricostruire storicamente il concetto di sinodalità a partire dal Vaticano II , mostrandone la genesi e l'evoluzione, le variazioni semantiche, le forme di recezione nella dottrina teologica, canonistica e sociologica. Lo scopo è triplice: precisare cosa si debba intendere propriamente per sinodalità; determinare la sua portata in rapporto ai modelli di Chiesa e porre in risalto i limiti e gli equivoci cui è esposta l'attuazione del progetto papale.
L'intreccio tra la concezione della Chiesa e il diritto canonico costituisce, da tempo, una delle problematiche più rilevanti ma anche tra le meno trattate sotto il profilo scientifico e pastorale. Questo volume ricostruisce le premesse sei-settecentesche, in specie gianseniste, delle dottrine ecclesiologiche e delle teorie dei diritti dei fedeli che hanno anticipato il codice canonico del 1983, per poi esaminare alcune questioni dottrinali attuali come la tensione tra modelli di Chiesa e struttura giuridica, tra ordine e giurisdizione nella rinuncia di papa Ratzinger, tra contratto e sacramento nel matrimonio canonico.