Pubblicato per la prima volta in Svizzera nel 1958 con il titolo "Jenseits von Angebot und Nachfrage" e in italiano nel 1965 da Edizioni di "Via Aperta" di Varese, "Al di là dell'offerta e della domanda. Verso una economia umana" è considerato il testamento spirituale del grande economista tedesco Wilhelm Röpke che con questa edizione si intende offrire nuovamente al lettore italiano. Il volume, scritto da uno dei massimi architetti di quella "economia sociale di mercato" che caratterizzò la Germania del secondo dopoguerra, offre una chiara ed esauriente spiegazione di come operano i sistemi economici. Un'esposizione ampia e brillante tanto dei processi di mercato quanto della filosofia e della morale che li sottendono, il capolavoro di Röpke tralascia le gergalità tipiche dell'economista di professione e che spesso corrono il rischio di rendere il suo linguaggio assolutamente oscuro e confuso. Pagina dopo pagina, il grande economista tedesco pone l'accento su di un unico punto: non è possibile separare i principi economici dal comportamento umano, dal suo essere un homo agens. Critico dell'economia socialista, è stato un nemico altrettanto fermo del riduzionismo economicista, "moralmente e spiritualmente ottuso", indifferente o sprezzante delle cose che si trovano al di là della domanda e dell'offerta.
"il denaro deve servire, non governare". Con una delle sue sintesi omiletiche che ormai abbiamo ben imparato a conoscere e ad apprezzare, Papa Francesco non ha fatto che ribadire, in fondo, il primato dell'umana creatura su tutto quanto è stato creato per essere posto a suo servizio. In che direzione dobbiamo cercare, allora, la forma buona dell'uso del denaro? O, detto altrimenti, che relazione debbono avere l'economia e i sistemi economici in rapporto agli altri poteri e alle altre forze che determinano i sistemi sociali e la vita dei popoli? Quale dovrà essere il contributo specifico dei cristiani nella governance dei processi economici? Che ruolo, in particolare, deve occupare la politica, che così spesso ci appare succube e ancillare rispetto alle leggi del mercato e alle decisioni che esse le impongono? Sono queste alcune delle domande e delle tematiche oggetto dei lavori del Colloquio e alle quali ci si è accostati con un approccio interdisciplinare.
Il modello dell’economia sociale di mercato, delle scuole di Ordo di Friburgo di Walter Eucken e Franz Böhm e di Francoforte e Colonia di Ludwig Erhard e Alfred Müller-Armack col bilancio in pareggio, la stabilità monetaria, il mercato di concorrenza, la tutela sociale basata su merito e responsabilità e la prevalenza del diritto privato sul pubblico, è alla base del miracolo economico tedesco iniziato nel dopoguerra così come l’italiano si avvalse delle parallele teorie di Luigi Einaudi. Questi principi hanno influenzato il Trattato europeo di Roma e quello dell’Euro. Nello scontro con le dottrine dello stato sociale assistenzialistico e con i precetti keynesiani del pieno impiego basato sul deficit, questo modello ha subito degenerazioni e fraintendimenti. Resta tuttavia d’estrema attualità per capire e valutare l’azione della Bce in confronto alla Federal Reserve, il nuovo patto fiscale dell’eurozona e le possibili politiche pro crescita.