La democrazia è oggi in crisi anche in paesi nei quali, fino a qualche anno fa, sembrava un sistema irreversibile. Luigi Ferrajoli, uno dei più illustri giuristi del nostro tempo, indaga le ragioni molteplici ed eterogenee di tale crisi per confutare la convinzione paralizzante e diffusa che a quanto accade non esistano alternative, e per ricordare che queste esistono, e consistono nella costruzione delle garanzie e delle istituzioni di garanzia dei diritti fondamentali e dei principi di pace e di uguaglianza contenuti nelle tante carte costituzionali e internazionali di cui sono dotati i nostri ordinamenti. Naturalmente, la democrazia non è soltanto una costruzione giuridica. È soprattutto una costruzione sociale e politica, dipendente da presupposti extra-giuridici che però il diritto può sia promuovere che scoraggiare: la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica; la formazione del loro senso civico; la maturazione di un'opinione pubblica che prenda sul serio il nesso tra pace, democrazia, uguaglianza e diritti fondamentali; lo sviluppo, nel senso comune, della consapevolezza delle dimensioni sempre più allargate degli interessi pubblici, generali e comuni all'intera umanità, e perciò della necessità di un'espansione tendenzialmente planetaria del costituzionalismo all'altezza dei poteri, dei problemi e delle sfide globali.
In questi anni abbiamo assistito a una esplosione delle disuguaglianze senza precedenti nella storia. Un fenomeno che non solo è in contrasto con il principio di uguaglianza formulato in tutte le Costituzioni e le carte internazionali dei diritti, ma che mette in pericolo anche il futuro della democrazia e dello stesso sviluppo economico. In queste pagine, scritte da uno dei più autorevoli filosofi del diritto, il progetto dell'uguaglianza viene presentato come la base di una rifondazione della politica, sia dall'alto che dal basso: dall'alto, come programma riformatore, attraverso l'introduzione di limiti e vincoli ai poteri economici e finanziari, a garanzia sia dei diritti di libertà che dei diritti sociali; dal basso, come motore della mobilitazione e della partecipazione politica, essendo l'uguaglianza nei diritti fondamentali un fattore di ricomposizione unitaria e solidale dei processi di disgregazione sociale prodotti dal dominio incontrastato dei mercati. Questa nuova edizione è stata ampiamente aggiornata con i più recenti dati relativi alle crescenti disuguaglianze economiche globali e in Italia, alle discriminazioni razziste, alla riduzione delle garanzie dei diritti sociali e del lavoro.
In questi anni abbiamo assistito a una esplosione delle disuguaglianze senza precedenti nella storia. Un fenomeno che non solo è in contrasto con il principio di uguaglianza formulato in tutte le Costituzioni e le carte internazionali dei diritti, ma che mette in pericolo anche il futuro della democrazia, della pace e dello stesso sviluppo economico. In queste pagine, scritte da uno dei più autorevoli filosofi del diritto, il progetto dell'uguaglianza viene presentato come la base di una rifondazione della politica, sia dall'alto che dal basso: dall'alto, come programma riformatore, attraverso l'introduzione di limiti e vincoli ai poteri economici e finanziari, a garanzia sia dei diritti di libertà che dei diritti sociali; dal basso, come motore della mobilitazione e della partecipazione politica, essendo l'uguaglianza nei diritti fondamentali un fattore di ricomposizione unitaria e solidale dei processi di disgregazione sociale prodotti in questi anni dal dominio incontrastato dei mercati.
Il costituzionalismo rigido ha cambiato profondamente la natura del diritto e della democrazia, imponendo alla politica limiti e vincoli sostanziali, a garanzia dei diritti fondamentali costituzionalmente stabiliti. Oggi l'intero edificio della democrazia costituzionale è aggredito, come modello teorico e come progetto politico, dall'asimmetria tra il carattere globale dei poteri economici e finanziari e i confini ancora statali del diritto e della democrazia; dall'abdicazione al ruolo di governo della politica, tanto impotente e subordinata ai mercati quanto onnipotente nei confronti dei soggetti deboli e dei loro diritti; dal generale sviluppo dell'illegalità o peggio dall'assenza di regole sui poteri, sia pubblici che privati. L'espansione del costituzionalismo e la costruzione delle sue garanzie all'altezza dei nuovi poteri economici globali è perciò il compito principale della politica e la sola alternativa razionale a un futuro di disordini, di violenze, di disuguaglianze e devastazioni ambientali, oltre che di involuzioni autoritarie e antidemocratiche.