Scienza medica e diritto sono due mondi conciliabili? Se pensiamo alla gestione del caso Stamina, la prima risposta è sicuramente no. In Italia, mentre la FNOMCeO elaborava il nuovo Codice deontologico, associazioni, personaggi dello spettacolo, politici, giornalisti della stampa e della televisione, opinionisti valutavano l'efficacia del cosiddetto protocollo Stamina e proponevano piani terapeutici mentre molti magistrati lo imponevano ai medici a forza di ordinanze. Una vera e propria sfida! La salute affidata non ai medici ma alla legge o addirittura oltre la legge! Il "caso Stamina", al netto delle eventuali conseguenze giudiziarie sulle quali non esprimiamo alcuna opinione, rappresenta il punto di non ritorno per tutti quelli che credono nella libertà ed indipendenza della professione medica, ispirata ai principi e alle regole della deontologia professionale. Il "caso Stamina" rappresenta un momento di divisione e di contrasto tra le varie articolazioni dello Stato e della società civile. Una frattura che dobbiamo risanare, soprattutto tra professione medica e potere giudiziario. Questo libro prende in esame il rapporto medico-paziente così come disciplinato dalle norme, partendo dalla Costituzione sino al Codice deontologico del 2015. Luci e ombre, consonanze e dissonanze, propositi e carenze.
Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 25 ott. 2016, n. 197: Conversione del D.L.31 ago.2016, n.168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, nonché per la giustizia amministrativa; L. 20 mag. 2016, n. 76: Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 27 feb. 2017 n. 18: Conversione del D.L.29 dic. 2016, n.243, recante interventi per la coesione territoriale e il Mezzogiorno; D.L. 20 feb. 2017, n. 14: Disposizioni in materia di sicurezza delle città; D.L. 17 feb. 2017, n. 13: Disposizioni per il contrasto dell'immigrazione illegale; D.lgs. 19 gen. 2017, n. 6: Integrazioni normative in materia penale per il coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi della legge 20 maggio 2016,n.76; D.lgs. 29 ott. 2016, n. 202: Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 8 mar. 2017, n. 24: Disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie; L. 27 feb. 2017, n. 18: Conversione del D.L. 29 dic. 2016, n. 243, recante interventi per la coesione territoriale e il Mezzogiorno; D.L. 20 feb. 2017, n. 14: Disposizioni in materia di sicurezza delle città; D.L. 17 feb. 2017, n. 13: Disposizioni per il contrasto dell'immigrazione illegale; D.lgs. 19 gen. 2017, n. 6: Integrazioni normative in materia penale per il coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.
- Costituzione e Trattati UE
- Codice civile e di procedura civile
- Codice penale e di procedura penale
- Con appendici di oltre 400 leggi complementari e ampio indice analitico-alfabetico
Edizione aggiornata con le nuove disposizioni di legge e le sentenze della Corte costituzionale.
Codice CIVILE e Codice di PROCEDURA CIVILE
D.L. 31 ago. 2016, n. 168: Modifica delle norme sul tirocinio formativo negli uffici giudiziari
D.lgs. 26 ago. 2016, n. 179: Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. 12 ago. 2016, n. 176: Modifiche al Testo Unico della Finanza
D.P.C.M. 23 lug. 2016, n. 144: Regolamento recante disposizioni per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile
D.lgs. 17 lug. 2016, n. 135: Attuazione della direttiva 2014/56/UE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati
L. 7 lug. 2016, n. 122: Obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'U.E.
L. 30 giu. 2016, n. 119: Conversione del D.L. 3 mag. 2016, n. 59, recante misure urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali
D.lgs. 30 giu. 2016, n. 127: Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi
L. 20 mag. 2016, n. 76: Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
Codice PENALE e Codice di PROCEDURA PENALE
D.lgs. 15 set. 2016, n. 184: Attuazione della direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo
L. 28 lug. 2016, n. 153: Modifiche al codice penale in materia di contrasto al terrorismo
L. 21 lug. 2016, n. 149: Assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'U.E., modifiche in materia di estradizione
L. 14 lug. 2016, n. 131: Conversione del D.L. 16 mag. 2016, n. 67, recante modifica alla competenza per i reati commessi all'estero
L. 11 lug. 2016, n. 133: Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio
D.lgs. 23 giu. 2016, n. 129: Disposizioni sul diritto all'interpretazione e traduzione nei procedimenti penali
D.lgs. 21 giu. 2016, n. 125: Normativa per la protezione dell'euro contro la falsificazione
L'aziendalizzazione delle strutture ospedaliere rappresenta un cambiamento formale e sostanziale che non solo coinvolge le strutture territoriali di gestione sanitaria, ma incide anche profondamente nella mentalità del medico e nel suo rapporto col paziente. Sono entrati nel linguaggio e nei comportamenti dei sanitari vocaboli, atteggiamenti e parole estranee alla pratica medica (budget, controllo di gestione, dirigente, costi, ricavi, clienti, domanda, offerta, eccetera) mentre la sofferenza del malato rimane sempre identica a se stessa. Si sta arrivando al paradosso che il modello industriale, basato sulla domanda e l'offerta, è accettato come il modello ideale e unico possibile di relazione tra richiesta di prevenzione, cura o assistenza ed erogazione di un servizio medico assistenziale. Le domande cui i medici sono chiamati a rispondere nell'esercizio della loro professione si fanno più profonde. Questo libro è il risultato di un lavoro di formazione e approfondimento tra l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia e Bari e l'associazione Cercasi un fine. Un percorso con l'obiettivo di salvaguardare il rapporto di fiducia che lega il medico al cittadino come strumento di garanzia del diritto alla salute in un paese democratico. Hanno contribuito alla stesura del libro Tommaso Fiore, Bernard Ars, Paolo Livrea, Corrado Germinario, Ivan Cavicchi, Ignazio Grattagliano, Silvestro Scotti, Michele Quarto, Corrado Allegretta.
Civile: D.lgs. 14 set. 2015, n. 151: Semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; D.lgs. 18 ago. 2015, n. 139: Attuaz. direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati di talune tipologie di imprese; D.lgs. 6 ago. 2015, n. 130: Attuaz. direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori; L. 6 ago. 2015, n. 132: Convers. D.L. 27 giu. 2015, n. 83, misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione dell'amministraz. giudiziaria; L. 29 lug. 2015, n. 115: Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE; D.P.R. 17 lug. 2015, n. 126: Adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente; L. 18 giu. 2015, n. 101: Ratifica ed esecuz. della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperaz. in materia di responsabilità genitoriale; D.lgs. 15 giu. 2015, n. 81: Disciplina dei rapporti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni; Penale: D.lgs. 18 ago. 2015, n. 142: Attuaz. direttiva 2013/33/UE recante norme sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; L. 6 ago. 2015, n. 125: Convers. D.L. 19 giu. 2015, n. 78, disposizioni in materia di enti territoriali; L. 29 lug. 2015, n. 115: Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE; L. 27 mag. 2015, n. 69: Disposiz. in materia di delitti contro la P.A.
Il volume è aggiornato con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L.17 apr. 2015, n. 43: Conversione del D.L. 18 feb. 2015, n.7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo; L. 16 apr. 2015, n. 47: Modifiche alla disciplina delle misure cautelari personali; D.lgs. 16 mar. 2015, n. 28: Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto; L. 23 feb. 2015, n. 19: Modifiche in materia di scambio elettorale politico-mafioso; D.lgs. 11 feb. 2015, n. 9: Direttiva UE sull'ordine di protezione europeo; D.lgs. 30 gen. 2015, n. 6: Riordino della disciplina della difesa d'ufficio.
Edizione aggiornata con le nuove disposizioni di legge e le sentenze della Corte costituzionale.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 21 nov. 2014, n. 175: Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata; L. 11 nov. 2014, n. 164: Conversione del D.L. 12 set. 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica; L. 10 nov. 2014, n. 162: Conversione del D.L. 12 set. 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile; L. 11. ago. 2014, n. 125: Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo; L. 11 ago. 2014, n. 116: Conversione del D.L. 24 giu. 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese. All'indirizzo web hoeplieditore.it/6585-1 sono disponibili eventuali aggiornamenti legislativi.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 23 dic. 2014, n. 190: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015); D.lgs. 21 nov. 2014, n. 175: Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata; L. 11 nov. 2014, n. 164: Conversione del D.L. 12 set. 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica; L. 10 nov. 2014, n. 162: Conversione del D.L. 12 set. 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (nuovo Codice Deontologico Forense); L. 11 ago. 2014, n. 114: Conversione del D.L. 24 giu. 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. All'indirizzo web hoeplieditore.it/6588-2 sono disponibili eventuali aggiornamenti legislativi.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 15 dic. 2014, n. 186: Disposizioni per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale; L. 17 ott. 2014, n. 146: Conversione del D.L. 22 ago. 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive; D. lgs. 13 ott. 2014, n. 153: Disposizioni integrative al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; L. 11 ago. 2014, n. 118: Norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili; L. 11 ago. 2014, n. 117: Conversione del D.L. 26 giu. 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori per detenuti e internati. All'indirizzo web hoeplieditore.it/6592-9 sono disponibili eventuali aggiornamenti legislativi.