Tre pontefici in settantuno giorni raccontati da una cronaca mozza ato che conserva ancora intatto tutto il suo interesse: eventi sacri e profani, gioie e dolori, sorprese, interrogativi, personaggi noti e meno noti dei giorni che gettarono le basi del traghettamento della Chiesa verso il terzo millennio.
Un libro per rivivere un momento epocale per la cattolicità e per il mondo intero, un lungo racconto giornalistico, quasi quotidiano, dalla scomparsa di Paolo VI, la sera del 6 agosto, no alla sorprendente elezione di Giovanni Paolo II il successivo 16 ottobre, arricchito da episodi inediti attraverso i racconti di alcuni testimoni d’eccezione: i segretari personali di Karol Wojtyla e Albino Luciani, il teologo Gianni Gennari, amico personale di Albino Luciani, o Joseph Ratzinger, futuro Benedetto XVI, uno dei grandi elettori dei due Conclavi del 1978.
Inevitabile, quindi, ricordare nel suo quarantennale il 1978 come l’anno choc della moderna cristianità, quando la Chiesa universale all’improvviso venne scossa dal repentino alternarsi al suo vertice di tre uomini, no a scoprire
nel polacco Wojtyla la svolta storica che diede forma al cammino della Chiesa fino a oggi.
Il nome e la persona di Paolo VI sono fortemente legati al Concilio Vaticano II: per condurlo a termine e introdurre la Chiesa nei primi passi di attuazione di quel magistero era necessaria una personalità come papa Montini. Era lui, in quel momento, la persona che più di ogni altra avrebbe potuto attuare un disegno così impegnativo e determinante per il rinnovamento della Chiesa. Queste pagine non sono una biografia di Paolo VI: nei decenni passati la sua personalità, il suo insegnamento e il suo pontificato sono stati ampiamente studiati dagli specialisti. Ciò che queste pagine descrivono è, piuttosto, il risultato della sua causa di beatificazione, di cui l'Autore è stato ponente. Questo testo, breve e ricco, è insieme testimonianza personale e frutto dei numerosi documenti che costituiscono la positio della causa di beatificazione.
L'annuncio di Papa Francesco di indire un Giubileo della Misericordia ha colto tutti di sorpresa. Un Anno Santo straordinario sulla misericordia, tuttavia, non poteva essere una sorpresa conoscendo il pensiero del Papa. La misericordia è un punto di riferimento permanente per Papa Francesco. L'indizione di un Anno Santo straordinario, quindi, è la felice conseguenza di questa attenzione e della testimonianza che quotidianamente egli offre alla Chiesa e al mondo. Il Giubileo è un'occasione straordinaria per dare forza e vigore a ciò che costituisce la vita ordinaria della Chiesa e di ogni cristiano: essere segno della vicinanza e della tenerezza di Dio. Il Giubileo intende ricordare ad ognuno la bellezza della fede che pone al suo centro l'amore misericordioso del Padre reso visibile nel volto di Cristo e sostenuto dallo Spirito che guida i passi dei credenti nelle vicende della storia.
Il nome e la persona di Paolo VI sono fortemente legati al Concilio Vaticano II: per condurlo a termine e introdurre la Chiesa nei primi passi di attuazione di quel magistero era necessaria una personalità come papa Montini. Era lui, in quel momento, la persona che più di ogni altra avrebbe potuto attuare un disegno così impegnativo e determinante per il rinnovamento della Chiesa. Queste pagine non sono una biografia di Paolo VI: nei decenni passati la sua personalità, il suo insegnamento e il suo pontificato sono stati ampiamente studiati dagli specialisti. Ciò che queste pagine descrivono è, piuttosto, il risultato della sua causa di beatificazione, di cui l'Autore è stato ponente. Questo testo, breve e ricco, è insieme testimonianza personale e frutto dei numerosi documenti che costituiscono la positio della causa di beatificazione.
Dinanzi a un Occidente che sembra ormai dimissionario nei confronti della sua storia per lasciare il posto ad altre religioni del mondo o peggio all’indifferenza, i cristiani dovrebbero comprendere la necessità di tornare a sentirsi responsabili per il futuro. Queste pagine sono un invito a riprendere con forza la convinzione di annunciare Cristo morto e risorto, per restituire speranza a un uomo confuso e disorientato. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, propone
in questo testo un rinnovato impegno a prendere sul serio la fede e l’amore di cui essa si nutre, sulle vie della speranza che non delude.
L'AUTORE
Rino Fisichella è presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, nonché già rettore della Pontificia Università Lateranense e docente di Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana. Dal 2008 è presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Ha pubblicato varie opere tra cui: Chiamati ad essere uomini liberi. Conversando con i preti oggi (2009); Identità dissolta. Il cristianesimo, lingua madre dell’Europa (2009); Nel mondo da credenti (2007); Il cammino verso Emmaus (2006); La fede come risposta di senso (2005); La teologia tra rivelazione e storia (1999); Quando la fede pensa (1997); La rivelazione: evento e credibilità. Saggio di teologia fondamentale (1985). È considerato tra i più autorevoli teologi italiani a livello internazionale.
El 29 de marzo de 2010, en el marco de una audiencia privada, Benedicto XVI confió a Rino Fisichella, a la sazón obispo auxiliar de Roma y rector de la Pontificia Universidad Lateranense, una tarea que, en su formulación aparentemente sencilla, habría desconcertado a cualquiera: la presidencia de un dicasterio para la «nueva evangelización» del mundo occidental. Un desafío que monseñor Fisichella aceptó con el entusiasmo y la responsabilidad de quien ha pasado treinta años de su vida estudiando, enseñando y escribiendo acerca de cómo presentar el cristianismo al hombre de hoy. Una vez hecho público, aquel encargo suscitó más de un interrogante: ¿por qué la fe cristiana necesita una nueva evangelización, es decir, un nuevo anuncio? ¿Qué ha cambiado o está cambiando en el mundo para que tal empresa sea necesaria? ¿Cuáles podrían ser sus contenidos y sus métodos?
En el presente libro, Rino Fisichella traza con claridad las líneas principales del nuevo anuncio: «Nos encontramos al final de una época que nos obliga a tomar en serio la novedad que se perfila en el horizonte». Dios se ha eclipsado en el mundo occidental, ha perdido su centralidad y, como consecuencia, el hombre mismo ha perdido su puesto dentro de la creación y de la sociedad. Pero para que la «nueva evangelización» no corra el riesgo de aparecer como una fórmula abstracta hay que poner de manifiesto sus contenidos y sus ámbitos. El contenido principal es «Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre»; sus lugares más inmediatos son la catequesis, la liturgia, la caridad, el ecumenismo, la inmigración y la comunicación.
RINO FISICHELLA (Codogno, 1951), arzobispo y presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, ha sido obispo auxiliar de Roma y presidente de la Pontificia Academia para la Vida.
Reconocido y apreciado como un importante teólogo europeo, ha sido profesor de teología fundamental en la Pontificia Universidad Gregoriana y rector de la Pontificia Universidad Lateranense.
Ha publicado, como autor y editor, una treintena de volúmenes, muchos de los cuales han sido traducidos a varias lenguas. Entre sus obras más conocidas recordamos: La revelación: evento y credibilidad / Diccionario de teología fundamental / Introducción a la teología fundamental / Jesús, profecía del Padre / La fede come risposta di senso / Nel mondo da credenti / Identità dissolta.
Una delle azioni più importanti del Pontificato di Benedetto XVI è stato, nel 2010, lo sviluppo di una cosiddetta “nuova evangelizzazione”. Un’espressione che ha le sue radici nel Concilio Vaticano II, utilizzata per la prima volta da Giovanni Paolo II nel 1979 per significare la volontà di proporre il messaggio cristiano con maggior incisività e freschezza.
In quest’epoca di crisi culturale e ideologica dell’Occidente la Chiesa ha il compito delicatissimo di guidare l’uomo e la società verso una salvezza individuale e collettiva, verso una vita più vicina alla parola di Cristo. A questo scopo Benedetto XVI ha creato un nuovo dicastero dedicato specificamente al mondo occidentale, alla cui guida è stato posto monsignor Fisichella. In questo saggio, che è un manifesto religioso e culturale, monsignor Fisichella ci spiega in che cosa consiste il grande compito a cui lui e la Chiesa sono chiamati: proporre la centralità della famiglia, favorire l’etica della finanza, riqualificare la presenza dei cattolici in politica e soprattutto invitare le persone a non perdersi nella solitudine e nell’indifferenza.
RINO FISICHELLA (Cologno 1951), vescovo ausiliare di Roma, è rettore della Pontificia Università Lateranense e, dal 2010, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. È uno dei più importanti teologi a livello internazionale. Ha pubblicato numerose opere, tradotte in diverse lingue, fra cui da Mondadori: Nel mondo da credenti (2007) e Identità dissolta (2009).
Quanti fedeli identificano la salvezza promessa e realizzata da Cristo con un evento (o l’evento) soprannaturale che ci strappa dal pericolo e dalla morte? Quante volte è accaduto e accade che l’esemplificazione più immediata della salvezza venga riconosciuta nel miracolo, vero o presunto che sia? Esiste infatti un pesante carico di ambiguità che grava sul ricorrente e “facile” abbinamento tra atto salvifico e dimensione soprannaturale (o soprannaturalista) del miracolo.A dimostrarlo è – tra le altre cose – la critica serrata di un universo laicista che non ha remore nel denunciare l’ingenuità tutta naïve di tanto catto-popolarismo, propenso a cogliere nel miracolo la soluzione a ogni problema che la dottrina tradizionale della salvezza non riuscisse a spiegare. Questo volume si propone di offrire una trattazione equilibrata dei due temi, biblicamente e teologicamente fondata, con una specifica attenzione alla dimensione esperienziale-esistenziale che vi è legata.
Destinatari
Un pubblico attento agli aspetti più profondi della fede.
Gli autori Rino Fisichella è presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, nonché già rettore della Pontificia Università Lateranense e docente di Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana. Dal 2008 è presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Ha pubblicato varie opere tra cui: Chiamati ad essere uomini liberi. Conversando con i preti oggi (2009); Identità dissolta. Il cristianesimo, lingua madre dell’Europa (2009); Nel mondo da credenti (2007); Il cammino verso Emmaus (2006); La fede come risposta di senso (2005); La teologia tra rivelazione e storia (1999); Quando la fede pensa (1997); La rivelazione: evento e credibilità. Saggio di teologia fondamentale (1985). È considerato tra i più autorevoli teologi italiani a livello internazionale.
Giovanni Iammarrone, frate francescano conventuale, è sacerdote dal 1966. È docente di Teologia Dogmatica e Francescana presso la Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura – Seraphicum” di Roma.Tra le sue pubblicazioni: La missione francescana. Elementi di storia e impulsi per il presente (2010); Il crocifisso e la croce in Francesco, Chiara e nel primo francescanesimo (2007); Risurrezione, morte di croce e vita storica di Gesù nella cristologia contemporanea (2003); Redenzione. La liberazione dell’uomo nel cristianesimo e nelle religioni universali (1995).
La realtà del prete è da sempre misteriosa, per chi la guarda dal di fuori e anche per chi la vive dal di dentro. Lo chiamano "intermediario" e intermediario è uno che si trova in mezzo: non deve mettercisi per scelta propria e non deve rifiutarsi quando Dio lo chiama a farlo. Ma per chi ha detto sì una volta e si trova adesso a vivere questa realtà, la tendenza a dimenticare lo straordinario della dignità e dell'impegno, ad adagiarsi a vivere un quotidiano di comodità e di compromesso si fa strada ogni giorno. E occorre riscoprire dunque ogni giorno le motivazioni di una condizione un po' anomala e pur tanto bella. Principale filone suggeritore di questo libro è stato il dialogo che il vescovo ha intessuto con ogni candidato al sacerdozio nel momento dell'ordinazione: riandare a quelle domande, che avevano sempre ottenuto risposta positiva, serve a riprendere coscienza, alla luce di un oggi ormai distante da quel momento, di quel che si era chiesto e promesso per sempre.
Rino Fisichella, teologo, rettore della Pontificia università lateranense e presidente della Pontificia accademia per la vita, indica le tappe principali del percorso da seguire per superare l'attuale fase di crisi, individuando nella tradizione cristiana i tratti essenziali dell'autentica identità europea, il cui comune riconoscimento è la condizione per un'effettiva unità civile, politica e istituzionale. Attraverso esempi storici e citazioni dalle Sacre Scritture e da opere guida della ricerca filosofica occidentale, mostra come il cristianesimo per duemila anni abbia costituito nel Vecchio Continente il seme di ogni forma di vita sociale e culturale in grado di superare i particolarismi etnici e linguistici e di prefigurare una comunità di popoli affratellati da un unico codice etico e ideale. Oggi questa identità sovranazionale è minacciata da più parti e da varie correnti di pensiero, spesso ispirate a una serie di principi e valori il cui vero significato è stato travisato o distorto. Di qui l'urgenza di una rivisitazione dell'etimologia di termini fondamentali come "ragione", "libertà", "laicità", "uguaglianza" e "integrazione", allo scopo di metterne in luce l'originale valenza cristiana. Questa riflessione è uno strumento per orientarsi nelle discussioni su temi eticamente sensibili, ma anche una preziosa occasione per conoscere da una fonte autorevole la reale opinione della Chiesa cattolica nel dibattito su come giungere a una reale Unione europea.
Il teologo e vescovo ausiliare di Roma, Rino Fisichella illustra alcuni aspetti cruciali del dibattito che ruota attorno alla presenza dei cattolici nella vita pubblica italiana. Gli interrogativi complessi e ancora irrisolti sono quelli che attengono alla coscienza etica di ciascuno (libertà della ricerca scientifica, rispetto della vita e dello stato di natura, laicità dello stato, pace nel mondo). In che modo e con quali strumenti i credenti possono far sentire la loro voce? Ancora troppo spesso - denuncia l'autore - i cattolici sono accusati di distorcere il normale dibattito perché sorretti, a differenza dei laici, dall'elemento "trascendente" della fede. È una condizione di impasse che va superata, secondo Fisichella, ma spetta anche alla chiesa cercare di difendere con la forza della ragione le proprie posizioni anziché imporle ex cathedra. Alla base delle riflessioni di Fisichella si ravvede la convinzione profonda che ragione e fede possano potenziarsi e non escludersi a vicenda. Solo la fede innestata su una ragione libera da pregiudizi e ambizioni di potere è in grado di giungere a conquiste di senso poggiate su fondamenta più solide di quelle riscontrabili oggi.
Raccolta degli Atti del Convegno per i 100 anni della nascita di Hana Urs von Balthasar tenutosi presso la Pontificia Universita Lateranense (1905-2005).