Gli Stati non sono mai i primi a chiedere nuovi diritti. Sono costretti ad accettarli quando essi sono diventati patrimonio di gran parte della società, che chiede o pretende, con gli strumenti a disposizione, di adeguarsi a questi ripetuti passi - a volte grandi a volte piccoli - verso una modernità che coincide con più libertà, più uguaglianza, più solidarietà Sono trascorsi ormai 75 anni dal 10 dicembre 1948, giorno in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclamava a Parigi la Dichiarazione universale dei diritti umani. Per la prima volta si sancivano i diritti e le libertà che spettano a tutti gli esseri umani. Si trattava del punto di arrivo di un lungo percorso iniziato nel Settecento ma anche del punto di partenza di una sensibilità umanitaria in crescita. In questa nuova edizione aggiornata, dopo averne rintracciato le premesse nelle epoche precedenti, Marcello Flores ripercorre l'intera storia dei diritti umani, dall'Illuminismo a oggi: una storia non solo di teorie filosofiche, politiche e giuridiche, ma anche di organizzazioni, associazioni, battaglie, campagne, istituzioni, e persone come Cesare Beccaria ed Eleanor Roosevelt. Le conclusioni fanno il punto sui problemi attuali tra espansione e riduzione dei diritti umani.
Perché il fascismo? E perché in Italia? Perché proprio nel nostro paese si è imposto un regime dittatoriale che ha proposto una formula politica che è stata presa a modello non solo in Europa e continua a esercitare un suo fascino sinistro? Queste domande ci interrogano da vicino e ne sollecitano molte altre quando proviamo a individuare cause ed effetti per elaborare una risposta. Ad esempio: l'Italia prefascista era una democrazia o era un sistema politico fragile? È bastata la guerra a produrre il fascismo? Ma soprattutto, che ruolo ha avuto l'uso della violenza da parte dei fascisti? È stata una risposta al clima insurrezionale generato da socialisti e comunisti o qualcosa di profondamente nuovo e diverso? Chi erano dunque gli squadristi? L'impressionante numero di uccisioni, bastonature e devastazioni è interpretabile come la reazione della borghesia di fronte alla 'grande paura' prodotta dalla rivoluzione russa? E in tutto questo, Mussolini fu 'l'uomo della Provvidenza' o un opportunista di successo? Tutte questioni ancora aperte e che ancora ci sfidano, soprattutto quando vogliamo rispondere alla domanda principe: il fascismo si poteva evitare?
È passato un secolo dalla fondazione del Partito comunista italiano a Livorno, nel gennaio 1921. Nasce allora un piccolo partito, destinato però a diventare uno dei pilastri della Repubblica italiana. Nasce insieme alla vittoria di Lenin e della rivoluzione bolscevica in Russia. E morirà nel 1991, ancora insieme all'Unione Sovietica. Milioni di italiani lo hanno votato, altre decine di migliaia sono stati suoi militanti dedicandogli il loro tempo libero. Eppure all'inizio è una piccola «falange d'acciaio», come la chiama uno dei suoi fondatori, Antonio Gramsci: pochi uomini e qualche donna, uniti dal sogno di «fare come in Russia». Sono destinati a essere sconfitti sanguinosamente dal fascismo di Mussolini. Ma resisteranno, tra mille difficoltà, continuando a inseguire quel sogno. Il libro ripercorre non solo le vicende organizzative e la storia politica del partito, ma anche gli itinerari personali di vita di alcuni dei suoi dirigenti: Bordiga, Gramsci, Togliatti, Tasca, Bombacci. Cerca così di rispondere alla domanda più attuale: come ha fatto quella piccola falange a trasformarsi in un grande partito di massa? Quali bisogni degli italiani è stato capace di interpretare e rappresentare? Che ruolo ha avuto nella politica italiana? Perché è nato? E perché è morto?
Negli ultimi decenni il ruolo della memoria nella vita pubblica è cresciuto costantemente, ma in parallelo è diminuito il peso della storia nel costruire la nostra conoscenza e sensibilità del passato. Un processo accentuatosi con il sempre maggiore intervento della politica e delle istituzioni nel creare «leggi di memoria», «luoghi di memoria», monumenti, memoriali; ma anche con il contributo che i mass media, la letteratura, il cinema e la televisione danno a una lettura e ricordo del passato spesso lontani dalla coerenza di una narrazione storica rispettosa della verità. Il libro analizza questo contraddittorio e complesso rapporto tra storia e memoria, per quanto riguarda sia l'Italia e l'Europa sia un mondo sempre più globalizzato e propenso a guardare al passato in termini strumentali rispetto alle esigenze del presente.
È stata la stagione dei giovani: in tutto il mondo i figli del baby boom postbellico, affluiti in massa all'università, rivendicano diritti, affermano istanze di libertà nella sfera personale come in quella sociale, inaugurano nuovi costumi e consumi. Ma il 1968 vede anche l'invasione della Cecoslovacchia, con l'avvio di una fase di irrigidimento sovietico, che sta alla base della crisi del mondo comunista; e poi l'inizio della globalizzazione finanziaria, la rinascita islamica, il primo sgretolarsi dell'identità della classe operaia, l'instabilità crescente in Africa, il diffondersi del terrorismo in molti paesi, mentre emergono nuove forme di impegno, con il costituirsi delle Ong, e nuovi movimenti politici e sociali come il femminismo e l'ambientalismo.
Prendendo le mosse dal declinare dell'impero ottomano, il libro mostra come già sul finire dell'800 il governo metta in opera un piano demografico-sociale per insediare in Anatolia i turchi espulsi dai territori perduti dall'impero. Nel corso della prima guerra mondiale il governo ultranazionalista dei Giovani Turchi compie la scelta di turchizzare totalmente l'Anatolia e decide di deportare e sterminare la minoranza armena che viveva lì da secoli. La nuova edizione va ancora più in profondità nella ricostruzione del processo che portò al genocidio, sul quale tuttora si combatte la battaglia della memoria, con la Turchia ferma su posizioni negazioniste.
A tanti anni dalla rivoluzione russa e dal crollo dell'Unione Sovietica, si deve tornare a fare i conti con alcune questioni cruciali: qual è il ruolo della rivoluzione d'Ottobre nella storia? Che impatto ha avuto in Occidente e nel resto del mondo? "Come mai un sistema che prometteva libertà e uguaglianza ha identificato con il socialismo un regime sempre più dittatoriale e autoritario?" Marcello Flores ha una risposta radicale. La creazione del primo stato socialista rappresenta la tomba del socialismo, se con questo s'intende il progetto di ribaltamento del sistema capitalista. E l'origine di questo fallimento sta nella vittoria del bolscevismo. L'imporsi del comunismo sovietico come unico modello vincente ha finito per sostituire il socialismo e la sua spinta rivoluzionaria con il dogma della difesa dell'Urss, con l'idea che la rivoluzione corrisponda alla conquista giacobina del potere, con la necessità di costruire uno Stato forte, aggressivo ed espansionista. Flores ritorna alle radici della rassegnazione con cui la gran parte del movimento operaio ha ceduto ai dogmi del comunismo sovietico, rinunciando alla prospettiva di un cambiamento di sistema che il socialismo, dalla metà dell'Ottocento alla rivoluzione russa, aveva perseguito e dibattuto in una grande ricchezza di opinioni e di strategie diverse e contrapposte. A partire dal 1848, quando esce il "Manifesto del partito comunista", Flores ripercorre la storia dell'esperimento socialista fino al tramonto dell'Unione Sovietica e unisce le trame di un'epoca tanto complessa quanto irriducibile a qualsiasi semplificazione. E lo fa con una narrazione concisa ed efficace, servendosi di una chiave di lettura che getta luce nuova sul significato profondo della rivoluzione russa.
Nella Grande Guerra chi non si schiera con il suo paese è un traditore: sono traditori e condannati a morte il patriota italiano ma cittadino austriaco Cesare Battisti, il patriota irlandese Roger Casement impiccato dagli inglesi, la ballerina più famosa dell'epoca, Mata Hari, fucilata come spia. Per fascismo, nazismo e comunismo saranno traditori tutti coloro che li combattono: migliaia se non milioni di persone. Nella seconda guerra il tradimento riguarderà soprattutto le spie, mentre nel corso della guerra fredda il clima di paura e sospetto farà diventare traditore chiunque non si dichiari leale al proprio governo. Dai collaborazionisti (Pétain in Francia, Quisling in Norvegia, gli scrittori Brasillach, Celine, Pound, Hamsun) alle spie atomiche vere o presunte (Sorge, Fuchs, i coniugi Rosenberg), dai ribelli sudafricani (Mandela) alle lotte intestine dentro i movimenti di liberazione, il concetto di tradimento si trasforma e si amplia fino a diventare sinonimo di spia e a connotare chi combatte per la trasparenza e l'informazione condivisa, come in anni recenti i casi Assange e Snowden.
Prendendo le mosse dal declinare dell'impero ottomano, il libro mostra come già sul finire dell'800 il governo metta in opera un piano demografico-sociale per insediare in Anatolia i turchi espulsi dai territori perduti dall'impero. Nel corso della prima guerra mondiale il governo ultranazionalista dei Giovani Turchi compie la scelta di turchizzare totalmente l'Anatolia e decide di deportare e sterminare la minoranza armena che viveva lì da secoli. La nuova edizione va ancora più in profondità nella ricostruzione del processo che portò al genocidio, sul quale tuttora si combatte la battaglia della memoria, con la Turchia ferma su posizioni negazioniste.
In ogni epoca il tradimento è stato considerato il crimine peggiore. Questo libro ricostruisce la storia del tradimento "moderno", quello che s'impone attorno alla metà del Settecento e si diffonde con le rivoluzioni americana e francese, quando si perfeziona una concezione del tradimento politico come rottura del patto che unisce tutti i cittadini alla propria patria. Ma chi è davvero un traditore quando si combatte per l'indipendenza del proprio paese o quando si vuole rovesciare un governo e cambiare radicalmente lo stato? Dalla rivoluzione americana alla Grande Guerra, un'affollata galleria di casi, tratti sia dalla storia europea sia da quella di Stati Uniti, Giappone, Argentina, Messico, sia dalla storia della colonizzazione in Cina, Sudafrica, India.
Sessant'anni fa, il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclamava a Parigi la Dichiarazione universale dei diritti umani. Evento storico, che sanciva per la prima volta i diritti e le libertà che spettano a tutti gli esseri umani, esso era non solo una reazione ai disastri della guerra appena conclusa, ma anche il punto di arrivo di un lungo percorso iniziato nel Settecento, e il punto di partenza di una sensibilità umanitaria che oggi in particolare si va sempre più diffondendo. Dopo averne rintracciato le premesse nelle epoche precedenti, il libro di Marcello Flores ripercorre l'intera storia dei diritti umani, dall'Illuminismo a oggi. Si tratta di una storia non solo di concetti, idee, teorie filosofiche, politiche e giuridiche, ma anche di organizzazioni, associazioni, battaglie, campagne, istituzioni, di personaggi come Cesare Beccaria oppure Olympe de Gouges (l'autrice della dichiarazione dei diritti della donna durante la rivoluzione francese), Henri Dunant creatore della Croce Rossa oppure Eleanor Roosevelt.
Il processo rivoluzionario avviato in Russia nel 1917 occupa uno spazio del tutto particolare all'interno degli eventi che hanno configurato la storia del Ventesimo secolo. Alla caduta degli zar del febbraio seguirono i primi governi provvisori che sfociarono con la presa del potere da parte dei bolscevichi nell'ottobre del 1917. La rivoluzione ebbe tra le conseguenze immediate l'uscita dalla guerra mondiale, la guerra civile interna e il terrore. Dopo la grande discussione storiografica sullo stalinismo e il comunismo sovietico, dopo il crollo dell'URSS e l'apertura degli archivi, Marcello Flores torna su questo evento-simbolo del Novecento con una riflessione storico-interpretativa che intende ragionare senza paraocchi ideologici sul senso di uno spartiacque della storia contemporanea.