Da Gerusalemme a Gerusalemme: il cammino di una lunga interminabile diaspora in cui si rispecchia la storia d'Europa. Ritrovare i luoghi degli ebrei implica guardare alla storia dell'Europa dal punto di vista di una minoranza, l'unica cui, pur con pesanti limitazioni e discriminazioni, sia stato permesso di vivere in quel mondo cristiano: in epoca medievale e moderna: entro precisi confini sociali (tra cui i ghetti), emancipati nella condizione di cittadini negli stati nazionali. Da Roma, la culla della presenza ebraica dopo l'originaria Gerusalemme, l'itinerario si snoda tra le comunità più fiorenti e significative per la cultura europea lungo i secoli: dalla Puglia a Toledo e la Spagna, da Colonia e dalla Germania renana a Palermo e all'Italia settentrionale; da Lisbona a Venezia e Amsterdam per giungere a Berlino, il cuore dell'illuminismo ebraico nell'800. Da Amburgo a Parigi, con il caso Dreyfus, a Odessa e Weimar, il momento più alto della creatività ebraica distrutta poi dal nazismo, per arrivare ai drammatici eventi di questi giorni.
Israele stava già attraversando un periodo di crisi drammatica prima del criminale attacco del 7 ottobre 2023. Grandi manifestazioni chiedevano a gran voce le dimissioni di Netanyahu e del suo governo e il paese era praticamente bloccato. La risposta al gesto terroristico di Hamas con la guerra di Gaza rischia però di essere un vero e proprio suicidio per Israele. Da un lato, infatti, abbiamo l'involuzione del sionismo, o meglio dei sionismi: da quello originario della fine del XIX secolo, passando per quello liberale e favorevole alla pace con gli arabi, fino alla crescita del movimento oltranzista dei coloni e all'assassinio di Rabin. Dall'altro, il resto del mondo ebraico - la diaspora americana e quella europea - si confronta oggi con un crescente antisemitismo che, contrariamente alla propaganda di Netanyahu, non è la stessa cosa dell'antisionismo, ma che certo dalle vicende della guerra di Gaza trae spunto e alimento. Per salvare Israele è necessario contrapporre al suprematismo ebraico, proprio dell'attuale governo Netanyahu, l'idea che lo Stato di Israele deve esercitare l'uguaglianza dei diritti verso tutti i suoi cittadini e deve porre fine all'occupazione favorendo la creazione di uno Stato palestinese. Qualunque sostegno ai diritti di Israele - esistenza, sicurezza - non può prescindere da quello dei diritti dei palestinesi. Senza una diversa politica verso i palestinesi Hamas non potrà essere sconfitta ma continuerà a risorgere dalle sue ceneri. Non saranno le armi a sconfiggere Hamas, ma la politica.