Già Pasolini, in tempi non sospetti, aveva inquadrato il nuovo potere globalista come «il più violento e totalitario che ci sia mai stato: esso cambia la natura della gente, entra nel più profondo delle coscienze». E non è un caso se si era spinto a parlare, con lucida lungimiranza, di «genocidio culturale». Mascherandosi dietro un multiculturalismo di facciata, che è solo la riproposizione infinita dello stesso modello politically correct, la civiltà globale in cui viviamo non accetta infatti differenze. Esiste un unico profilo consentito: quello del consumatore sradicato, indistinguibile dagli altri, senza identità né spessore culturale. Per usare le parole di Fusaro, il globalismo si fonda su un'inclusione neutralizzante: «in nome del mercato unificato, opera affinché ogni ente si muti in merce liberamente circolante, senza frontiere politiche e geopolitiche, morali ed etiche, religiose e giuridiche». In quest'ottica distorta, ogni tradizione è sacrificata sull'altare del finto progresso turbocapitalista, che vuole «non popoli radicati nella loro storia e nella loro terra, né soggettività dall'identità forte e capaci di opporre resistenza, bensì consumatori dall'io minimo e narcisista, con identità liquide, gadgetizzate ed effimere». Acquirenti indistinti cui vendere ovunque la stessa illusione. Come possiamo opporci a quest'imperante «eterofobia»? Recuperando e difendendo il valore della nostra identità, che si definisce solo nel dialogo con le differenze dell'altro. In questo saggio acuto e provocatorio, la voce critica di Diego Fusaro ci invita dunque a riappropriarci delle nostre radici; a rieducarci - e rieducare soprattutto i più giovani, condannati a un futuro precarizzato che rischiano di accettare supinamente - al «sogno di una cosa», come diceva Marx. All'immagine di un futuro meno indecente di quello che ci vede solo come merce tra le merci.
«Caro Epicuro, è di felicità che oggi vorrei parlarti...». Esordisce così Diego Fusaro nella prima di quasi 90 lettere a Epicuro, l'interlocutore immaginario al quale si rivolge per affrontare altrettanti temi che riguardano il nostro stare al mondo: amicizia, amore, felicità, anima, dono, comunità, tempo, lavoro, dialogo, ideologia, volontà... Perché proprio Epicuro?, si chiederà chi legge. Perché rappresenta la filosofia nella piena aderenza alla vita reale e ai suoi problemi. Non c'è un'età ideale per fare filosofia. Tutti possiamo avere a un certo punto la curiosità - o la necessità - di interrogarci sulla nostra esistenza, sui sentimenti che ci animano e il mondo che ci circonda. Ecco dunque la vera sfida che l'autore ha raccolto scrivendo questo libro: avvicinare alla filosofia i lettori di qualsiasi età in modo chiaro, accessibile, non dottrinale, amichevole. Perché, scrive, «tutti noi disponiamo - talvolta, senza neppure saperlo - di una nostra "filosofia primitiva", un quadro complessivo di senso mediante il quale interpretiamo l'accadere e la nostra esistenza, il rapporto con gli altri e con il reale».
Oppressi e oppressori: categorie che esistono in pratica da sempre, e che da sempre sono in conflitto. Eppure, oggi di lotta di classe si legge solo sui libri di storia. Com'è possibile? Guardandoci intorno, possiamo dire davvero che quella frattura in apparenza insanabile sia stata invece sanata? Di certo, qualcuno vorrebbe farcelo credere. Infatti la caduta del Muro di Berlino non ha segnato solo la sconfitta del socialismo reale, ma anche il passaggio dal pensiero dominante al pensiero unico: il nuovo ordine mondiale ha imparato a inoculare nelle masse un paradigma mentale concepito a propria immagine e somiglianza. Alla fine, il Servo ha fatto sua la visione del Signore. Il trionfo dell'élite sulle classi popolari è stato reso possibile dall'operato degli intellettuali, che hanno glorificato la tirannia dei mercati. Ma quella che ci hanno insegnato a chiamare "mondializzazione" è, in realtà, una rimozione dei diritti su scala planetaria, una glebalizzazione: la produzione seriale di nuovi servi sfruttati, sottopagati e precarizzati. Come spezzare, allora, le catene di questa nuova sudditanza? Rimettendo il popolo al centro di un progetto politico e sociale internazionalista ma non mondialista, teso a creare un nesso solidale tra nazioni sovrane, democratiche e socialiste. Uno dei filosofi più attenti alla modernità ci guida alla scoperta delle conseguenze della mondializzazione.
Il sistema economico in cui viviamo, a differenza dei regimi del passato, non pretende di essere perfetto: semplicemente nega l'esistenza di alternative. Per la prima volta il potere non manifesta le proprie qualità, ma fa vanto del proprio carattere inevitabile. Il nuovo saggio di Diego Fusaro è un colpo di frusta alla retorica della realtà come situazione immutabile, all'abitudine di prenderne atto anziché costruirne una migliore. Si impone così il principale comandamento del monoteismo del mercato: "non avrai altra società all'infuori di questa!". Il primo compito di una filosofia resistente è quindi ripensare il mondo come storia e come possibilità, creare le condizioni per cui gli uomini si riscoprano appassionati ribelli in cerca di un futuro diverso e migliore. A partire da questo pensiero in rivolta, si può combattere il fanatismo dell'economia: e, di qui, tornare a lottare in vista di una più giusta "città futura", un luogo comune di umanità in cui ciascuno sia ugualmente libero rispetto a tutti gli altri.