Qual è il progetto politico di FdI? Implica e prefigura una riduzione degli spazi della dialettica politica o è invece, come pretende, la restituzione della democrazia agli italiani, dopo una stagione di governi tecnici e di maggioranze contraddittorie? Per cogliere la natura di FdI è necessario comprenderne la genesi concreta e soprattutto le dinamiche della società contemporanea, dell'economia neoliberale, e le trasformazioni post-democratiche della nostra democrazia. Bisogna chiarire se la destra è una minaccia per il mondo liberaldemocratico in crisi o una promessa di rivitalizzazione, sia pure in chiave conservatrice, o un assecondamento di derive già in atto; bisogna collocare FdI rispetto alla destra europea, ma anche rispetto al fascismo (al neo-fascismo e al post-fascismo), al populismo, al sovranismo e al conservatorismo, analizzandone la politica istituzionale, quella economica, quella culturale e la proiezione internazionale.
«Sovranità: disprezzarla, o deriderla»: è l’imperativo politicamente corretto delle élite intellettuali mainstream. Chi evoca quel concetto che sta al cuore della dottrina dello Stato, del diritto pubblico, della Costituzione e della Carta dell’Onu, è ormai considerato un maleducato, un troglodita: compatito e schernito come chi cercasse di telefonare in cabine a gettoni, quando non demonizzato come fascista. Sovranità è passatismo o tribalismo, nostalgia o razzismo, goffaggine o crimine. E sovranismo è sinonimo di cattiveria. Queste pagine autorevoli ci mostrano che le cose non stanno così, che per orientarsi si deve uscire dai luoghi comuni e dalle invettive moralistiche. E che il ritorno della sovranità è il segno dell’esigenza di una nuova politica.
Carlo Galli insegna Storia delle dottrine politiche nell’Università di Bologna. Con il Mulino ha pubblicato fra l’altro «Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno» (20102), «Spazi politici. L’età moderna e l’età globale» (2001) e «Marx eretico» (2018). Dirige la rivista «Filosofia politica».
Le ambiguità di un pensiero forte. Filosofo, economista, profeta dell'ultima eresia teologico-politica dell'Occidente: l'opinione mondiale si divide fra quanti lo considerano eroe e salvatore del proletariato e quanti vedono in lui il demone simbolo di ogni male. Marx è stato a lungo oggetto di interpretazioni e sentimenti disparati, fino a diventare un'icona resa neutra dalla storia, ritratta nel granitico monumento davanti alla Piazza Rossa di Mosca e posta di fianco a Oliver Hardy sulla copertina di "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" dei Beatles. A due secoli dalla nascita, una lucida riflessione sull'incompiutezza del suo pensiero forte, sulle cause del suo successo, sulle sue contraddizioni, sconfitte, ambigue vittorie.
Può un professore, oggi, essere anche un politico? Come può conciliarsi il linguaggio rigoroso delle aule accademiche con quello allusivo, sfuggente ma anche più emotivo, della politica contemporanea? In effetti, non può; fra i due linguaggi resta una distanza, tanto più avvertibile quanto più la stessa persona è sia uno studioso, sia un politico. E da questa distanza proviene l'efficacia del racconto di Carlo Galli, lo "sguardo di un intellettuale che si sforza di capire la politica reale". Un'analisi che sceglie di gettare luce sulla politica italiana con un mezzo ormai desueto e perciò provocatorio: non un tweet o un post su Facebook, ma un libro. Dalla Camera dei Deputati, e con gli occhi del filosofo della politica, Galli racconta quasi quattro anni di legislatura, dalle elezioni politiche del 2013 al referendum costituzionale del 2016. Il ruolo crescente del Movimento 5 Stelle, la radicalizzazione della Lega di Salvini, l'avvento di Renzi e la trasformazione del Pd fino all'esito del referendum costituzionale sono le tappe di una narrazione riflessiva che decifra la storia in tempo reale e unisce i fatti in un percorso dotato di senso. E spiega perché la politica italiana sta andando incontro a una profonda metamorfosi. Come anche altri Paesi europei, secondo Galli l'Italia assomiglia sempre meno a una democrazia. Le istituzioni del sistema rappresentativo rimangono apparentemente intatte, mentre si svuotano della loro funzione e sono superate dal populismo che viene sia dall'alto, sia dal basso. La democrazia si deforma così in una post-democrazia e rischia di diventare una pseudo-democrazia.
"Chi si dice di sinistra, oggi, lotta per un mondo diverso o fa solo resistenza? È un progressista o un conservatore di ciò che resta del passato, in un mondo divenuto ostile e incomprensibile?"
La crisi della sinistra italiana, come emerge da queste parole di Carlo Galli, è innanzitutto una crisi di identità. Le incertezze attuali hanno radici storiche profonde, legate alle molteplici e spesso inconciliabili componenti di quest'area, ma si sono accentuate con l'affermarsi, negli anni Ottanta, del neoliberismo, la "quarta rivoluzione" del Novecento.
Una rivoluzione che la sinistra si è limitata a subire, in tutto l'Occidente, senza riuscire a contrapporre una visione alternativa dell'economia e della società.
Ora che il modello neoliberista è a sua volta entrato in crisi, portando l'economia alla recessione e la società alla disgregazione, la storia offre una nuova opportunità alla sinistra e al tempo stesso le affida una difficile impresa: guidare una sorta di "quinta rivoluzione ", la prima del XXI secolo, bloccare gli aspetti distruttivi del capitalismo, cambiarne il volto e il rapporto con la politica.
La riflessione di Galli prende le mosse dalle origini storiche e filosofiche della sinistra a livello internazionale e ne ricostruisce il cammino percorso in Italia - tra luci e ombre, indiscutibili meriti e fatali carenze - per poi indicare la rotta da seguire oggi. Incalzata dalla crisi economica e dall'antipolitica nelle sue diverse espressioni, in un panorama sempre più frammentato e insidioso in cui alla destra neoliberista rischia di aggiungersi quella neonazionalista, la sinistra deve promuovere "un nuovo incontro, che sia un nuovo patto costituente, un nuovo accordo fra gli interessi del Paese". Deve riportare al centro il mondo del lavoro, nelle sue varie articolazioni e fragilità: "Tutto il lavoro dipendente, e anche tutti i piccolissimi artigiani e imprenditori individuali che sono indifesi davanti allo strapotere del capitale e delle sue istituzioni; e naturalmente tutti i disoccupati, i non occupati, i precari, i licenziati, i cassintegrati". Non si tratta di un nostalgico ritorno al passato, ma di un nuovo corso - un new New Deal, come lo chiama l'autore - che richiede un complesso sforzo di elaborazione.
Ridare alla politica autonomia e capacità di orientamento, restituire al lavoro quella dignità di cui è stato depredato sono le sfide che Galli indica alla sinistra italiana nel delicato contesto europeo. La posta in palio è altissima: "La sconfitta del lavoro si rivela una sconfitta della democrazia. Una società migliore per il lavoro è una società migliore per tutti".
Parole, parole, parole... Dai giornali, dalla radio, dalla televisione e, in ultimo, anche dai social network come facebook e twitter un ininterrotto profluvio di parole arriva ogni giorno all'orecchio di ciascuno di noi per riversarsi, come indistinto, nelle conversazioni e nelle mille chiacchiere che popolano la nostra quotidianità. A volte si tratta di parole dalla vita breve, che passano di moda con la stessa rapidità con cui si sono imposte alla nostra attenzione, per far posto ai nuovi termini assurti all'onore della cronaca. E allora il rischio costante è che di tale flusso comunicativo vada smarrito il senso più autentico. A tale pericolo rimedia qui Carlo Galli, studioso e acuto osservatore della politica, che sceglie, spiega e restituisce il senso proprio a un ampio numero delle parole più presenti nella cronaca del nostro tempo (antagonismo, bipolarismo, cittadinanza e via di questo passo), fornendo al lettore un valido strumento di navigazione per orientarsi nel mare magnum dell'attualità politica.
Carlo Galli in questo libro affronta senza timidezza i problemi della forma democratica (quelli intrinseci alla sua natura come quelli che nascono dalla globalizzazione post-moderna), perchè solo ponendosi di fronte alle sue difficoltà reali si può ancora una volta affermare l'importanza della democrazia.
In breve
Questo non è l’ennesimo libro dedicato alle sorti contingenti della sinistra o della destra, all’analisi teorica dei loro mali, ai consigli (peraltro non richiesti) sugli oggetti e i metodi delle loro politiche, all’interrogativo se la prassi debba essere moderata o antagonista, istituzionale o radicale. Il discorso che qui si svolge non vuole distribuire patenti di ‘vera’ sinistra né di ‘vera’ destra, ma spiegare come e perché queste categorie politiche moderne continuano ad avere senso anche in uno scenario largamente postmoderno.
Indice
Premessa – 1. Una dicotomia obsoleta? – 2. Gli schemi delle teorie, e la complessità della storia - 3. L’origine della politica moderna, e le sue conseguenze – 4. L’età globale, e il caso italiano – 5. Sul presente, e sul futuro. – Conclusione provvisoria - Bibliografia essenziale
Attraversando la storia della moderna filosofia politica, come pure la storia del diritto pubblico e la storia politico-istituzionale tedesca, Carl Schmitt ha apportato alla cultura europea del Novecento un blocco di pensiero tra i più potenti e controversi. Questo volume ne offre una interpretazione complessiva soffermandosi sui concetti chiave di sovranità, decisione, eccezione, rappresentazione e - collocandola nella tradizione del pensiero politico e giuridico moderno e contemporaneo da Hobbes a Hegel, da Clausewitz a Nietzsche, a Heidegger, da Kelsen a Heller - definisce con chiarezza la posizione di Carl Schmitt all'interno del dibattito su liberalismo e democrazia, politica e tecnica, politica e guerra, secolarizzazione. Ciò che Galli restituisce con chiarezza al lettore è la complessità di un pensiero provocatorio nel quale coesistono grandezza e miseria, forza conoscitiva e tentazione autoritaria.
Carlo Galli insegna Storia delle dottrine politiche nell'Università di Bologna ed è direttore della rivista "Filosofia politica". Con il Mulino ha fra l'altro pubblicato: "Spazi politici. L'età moderna e l'età globale" (2001), "Multiculturalismo. Ideologie e sfide" (a cura di, 2006), "Lo sguardo di Giano. Saggi su Carl Schmitt" (2008) e "L'umanità multiculturale" (2009).
Carlo Galli torna ad occuparsi di Schmitt, circoscrivendo l'attenzione ad alcuni aspetti del suo universo intellettuale: le attitudini fondamentali di Schmitt verso lo Stato, la vasta gamma di significati che la nozione di "teologia politica" assume nel lungo svolgersi della sua riflessione, il confronto che lo impegna a più riprese con gli altri pensatori della politica (Machiavelli, Spinoza), la perdurante validità dei paradigmi schmittiani per la comprensione dell'età globale. Una approfondita analisi - quella contenuta in queste pagine - che illumina magistralmente uno dei più discussi protagonisti della cultura filosofica del Novecento, costantemente sospeso fra decostruzione e costruzione, tradizione e spregiudicatezza, prevedibilità e intuizione geniale, ideologia e dottrina, e tuttavia sempre capace di attingere alla struttura profonda della modernità.