E sé il «problema» fosse lo stipendio? Non perché (troppo) basso, ma il concetto stesso di salario: ovvero il tempo trasformato in merce. Un altro lavoro è possibile. Noi non abbiamo bisogno di lavatrici, di automobili o di scuole: ma di lavarci i vestiti, di spostarci e di istruzione. Il lavoro ha per scopo produrre quel che ci serve per vivere: cibo, vestiti, casa, cultura. Ripartiamo da qui: un po' di tempo per fare ciò di cui abbiamo bisogno. Il resto, diamolo pure al mercato. Ma non ne saremo servi. Francesco Gesualdi, già alunno di don Milani e noto attivista, ci provoca ad un cambiamento. Di testa e di orologio.
Il mondo siede su due bombe: la crisi ambientale e quella sociale. Mentre le risorse si fanno sempre più scarse, alcuni segnali relativi al cambiamento del clima indicano che gli equilibri naturali si stanno alterando in maniera irrimediabile. Nel contempo la maggior parte della popolazione non riesce a soddisfare neanche i bisogni fondamentali. Ci troviamo di fronte a un dilemma: più crescita economica per uscire dalla povertà o meno crescita economica per salvare il pianeta? È possibile passare dall'economia della crescita all'economia del limite, facendo vivere tutti in maniera sicura? Questo libro dimostra che è possibile purché si mettano in atto quattro rivoluzioni che riguardano stili di vita, tecnologia, lavoro ed economia pubblica.
Stretti tra la necessità di risparmiare indotta dalla crisi economica e i continui appelli a non modificare le abitudini di consumo per non incidere negativamente sul sistema economico generale, i consumatori tentano di trovare nuovi criteri di acquisto. Ecco quindi un volume per riflettere sui concetti di responsabilità, consumo critico, sostenibilità e per analizzare se le modalità di consumo "alternativo" (biologico, equo-solidale, collettivo, ecc.) possano veramente considerarsi modelli realistici per tutte le famiglie.
Il mondo siede su due bombe: la crisi ambientale e quella sociale. Mentre le risorse si fanno sempre più scarse, alcuni segnali relativi al cambiamento del clima indicano che gli equilibri naturali si stanno alterando in maniera irrimediabile. Nel contempo la maggior parte della popolazione non riesce a soddisfare neanche i bisogni fondamentali. Ci troviamo di fronte a un dilemma: più crescita economica per uscire dalla povertà o meno crescita economica per salvare il pianeta? È possibile passare dall'economia della crescita all'economia del limite, facendo vivere tutti in maniera sicura? Questo libro dimostra che è possibile purché si mettano in atto quattro rivoluzioni che riguardano stili di vita, tecnologia, lavoro ed economia pubblica.
Un giovane, che gira il mondo zaino in spalla e si guadagna da vivere con piccoli lavori che gli consentono di continuare a viaggiare, si imbarca un giorno con dei pescatori di coralli e approda su un'isola semideserta. Lì decide di fermarsi. Sull'isola il giovane si trova di fronte una comunità a suo modo felice, che lo accoglie e lo integra velocemente. La vita prosegue serena fino a quando l'acqua nei pozzi comincia a scarseggiare e poi si esaurisce completamente. Nell'isola c'è anche un padrone, che vive in una villa al centro dell'isola. Il suo pozzo è l'unico ancora pieno. Per ottenere l'acqua della sopravvivenza, il villaggio decide di vendergli tutti i pozzi vuoti. Una storia che ricostruisce la parabola del "progresso".
Lavoro minorile, percosse, negazione dei diritti sindacali, scarichi abusivi, ecco cosa può nascondersi dietro a molti prodotti che compriamo ogni giorno. Ma la casistica è tutt'altro che esaurita: produzione di armi, evasione fiscale, ricorso ai paradisi fiscali, pubblicità ingannevole, finanziamento dei regimi oppressivi, manipolazione genetica. Se i nostri consumi ci rendono involontari complici di tutto questo, sappiamo anche che il consumo può diventare un'arma formidabile per far cambiare il corso della storia e che i consumatori possono avere potere di vita o di morte sulle imprese. Ecco il messaggio di denuncia e di speranza di questo libro, che mette a nudo gli artifici che si nascondono dietro l'immagine immacolata di molte imprese.
Ed. Francese. Il problema dello spreco, dell'inquinamento e i comportamenti per un utilizzo dell'acqua giusto e sobrio". "
Ed. Inglese. Il problema dello spreco, dell'inquinamento e i comportamenti per un utilizzo dell'acqua giusto e sobrio"."
Ed. Spagnola. Il problema dello spreco, dell'inquinamento e i comportamenti per un utilizzo dell'acqua giusto e sobrio". "
L'Autore riflette sul diritto di ogni cittadino e cittadina alla trasparenza sui propri acquisti, attraverso l'istituzione di un marchio di qualita del lavoro che certifichi le aziende che rispettano i diritto dei lavoratori e dell'ambiente
Un testo che denuncia le condizioni di sfruttamento dei lavoratori e dell'ambiente in cui sono realizzati molti prodotti e rilancia la necessita di un maggior controllo sulle imprese. Con VHS: I nuovi padroni del mondo.
Questo libro racconta i misfatti di una multinazionale e la risposta della rete di resistenza popolare che vi si oppone. La multinazionale si chiama Vale, il suo piatto forte è il ferro. Che viene estratto in Brasile ma è quello che entra nel cemento armato delle nostre case, nella ghisa dei nostri motori, nell'acciaio delle nostre pentole. Vale, infatti, lo esporta in tutto il mondo.
Questo libro racconta i misfatti di una multinazionale e la risposta della rete di resistenza popolare che vi si oppone.
Ad attirare l'attenzione sulla gravità dei danni sociali e ambientali provocati da Vale è stata la comunità comboniana del Brasil Nordeste. Missionari che ogni giorno odono le grida di chi si ammala per l'inquinamento, di chi finisce sotto i treni dell'azienda, di chi lavora da schiavo nelle carbonaie, di chi ha perso il lavoro perché non serve più. E non hanno potuto tacere, come testimoni del regno di Dio che è amore, giustizia, pace.
La denuncia ha dato vita alla campagna "Sui binari della giustizia", oggi estesa a livello mondiale con la partecipazione delle vittime di Vale di altri paesi: Mozambico, Perù, Canada, Indonesia... Anche in Italia si è costituito un gruppo di sostegno.
Le multinazionali fondano il loro potere sul denaro. I piccoli lo fondano sulla partecipazione e sulla forza di volontà. Nessun potere, neanche il più temibile, può rimanere in piedi se tutti insieme diciamo no.