Questo libro è stato scritto già due volte. Una prima, nel 1998, e una seconda, nel 2011. Ora, con profondi cambiamenti, ha ritrovato la originaria stringatezza e più chiaramente identifica il problema della "questione liturgica" come aspirazione a una "liturgia fondamentale", non senza una relazione strutturale con il sapere sistematico. Il modello teorico di lettura del rapporto tra teologia e rito attraversa tutto lo spettro della storia della Chiesa latina, nella quale alla categoria di officium si affianca la categoria di segno-causa, fino ad arrivare alla categoria di rito, che inaugura la elaborazione degli ultimi due secoli. Una accurata ricostruzione teorica e storica del ruolo teologico della liturgia è la premessa inaggirabile per comprendere la Riforma Liturgica e la sua complessa ricezione nella Chiesa cattolica di oggi e di domani. Il volume si presenta, allo stesso tempo, come un manuale per la scuola di teologia e come uno studio sulla nascita di una disciplina nuova.
È possibile una teologia della relazione omoaffettiva che non riduca i "segni dei tempi" al tradimento di principi troppo rigidi, né alle evidenze indiscutibili di un pensiero nostalgico? La ricostruzione del rapporto tra tradizione cristiana, sessualità e omosessualità negli ultimi due secoli e l'analisi dei principali documenti magisteriali prodotti dopo il Concilio - Persona humana (1975), Homosexualitatis problema (1986) e il Catechismo della Chiesa cattolica (1992) - rivelano l'incapacità di leggere i fenomeni del presente e di usare il patrimonio di distinzioni e di sapienza che ci viene dal passato. Una buona teologia non giustifica il risentimento verso le nuove richieste di riconoscimento e libertà e non le predetermina senza limitare le sorprese dello Spirito, ma le accompagna con discernimento aperto e con vigile lungimiranza.
Il libro affronta tre temi "classici" in profonda trasformazione nell'attuale società: amore, sesso, libertà. L'autore, con la competenza e la chiarezza che gli derivano dai suoi studi e dalla docenza universitaria, approfondisce il tema del cambiamento delle relazioni di intimità e le esperienze dell'amore favorite dall'attuale "società aperta". Coglie, inoltre, il disagio della modernità (Charles Taylor) che si traduce nella distinzione tra "società dell'onore", di tipo "ottocentesco" (in cui la libertà era "controllata" dalle autorità e l'amore era condizionato dal controllo sociale) e a "società della dignità" (che si fonda sulla eguaglianza).
Nel corso degli ultimi due secoli la rilettura dell'esperienza ecclesiale e la sua mutata espressione mediante categorie differenti hanno condotto a un nuovo disegno della teologia dei sacramenti. Il sacramento non è più considerato soltanto l'esperienza di un dono di Dio o il segno di una relazione interiore, ma la forma concreta di una correlazione tra azione di Dio e azione umana. Il genere del simbolo e del rito, la sintesi tra santificazione e culto e l'apertura alla nuova considerazione anche del genere femminile come soggetto rilevante e "altro- sono diventati "questioni sul genere (del sacramento)- del tutto decisive. All'intreccio storico delle tre accezioni del termine "genere- sono destinate le pagine del libro, nel quale viene condotta una risistemazione delle categorie portanti della teologia sacramentaria generale. Dal confronto con la tradizione a partire da Ugo di San Vittore e Pietro Lombardo fino a giungere alla discussione attuale intorno al ruolo dei sacramenti e delle celebrazioni per la costruzione della comunione ecclesiale, il genere del sacramento riprende qui il suo ruolo centrale per un sapere teologico maturo.
"Una delle questioni scottanti, in vista della II Assemblea del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2024), è quella dell'accesso delle donne al ministero ordinato. In che misura l'"assenza di autorità", che la Chiesa ha riconosciuto a se stessa, può essere pensata per includere, anziché per escludere? Lo sviluppo recente della questione - in presenza di nuove evidenze antropologiche e culturali, che condizionano in radice la verità teologica - ha visto cambiare radicalmente il terreno delle giustificazioni ufficiali dell'"impedimento". Di fronte a ciò, in questo volume si è chiesto ad una serie di esperte ed esperti di valutare gli argomenti proposti dai documenti magisteriali pubblicati dal 1976 al 2018, con analisi di ordine esegetico, patristico, giuridico, ecclesiologico, simbolico e sistematico. Un esame critico e una rilettura dinamica di questi sei ambiti costituiscono la premessa necessaria per un cammino sinodale che sia capace di operare un discernimento significativo e una apertura fondamentale a un "oltre", in vista di una... traduzione della tradizione." Prefazione di Marinella Perroni.
La differenza fra uomo e donna non è più garantita da una gerarchia dei sessi. D’altra parte l’eguaglianza fra uomo e donna non implica il negare la differenza e uniformare anonimamente le diversità. Il possibile accesso della donna al ministero ordinato esige la riconsiderazione dell’esclusione della donna dalla pubblica autorità, civile ed ecclesiale, come dato culturale comune, non come contenuto della rivelazione. Questo è il tema su cui il libro offre 24 variazioni, in un confronto serrato con le argomentazioni antiche e recenti. Per passare dalla società dell’onore (basata sulla differenza) alla società della dignità (basata sulla eguaglianza) occorre pensare il ministero ordinato alla luce di Pacem in terris e di Dignitatis Humanae. Si scoprirà che l’ordinazione della donna non è questione dottrinale ma dipende da una trasformazione antropologica e sociologica che non solo è possibile ma reale, almeno in una parte considerevole del mondo. I compiti della donna e dell’uomo sono il prodotto della storia e della coscienza, nel dialogo fra creatore e creature che resta aperto. Così la forma della società, le evidenze della cultura e la relazione tra Dio e l’uomo possono rispecchiarsi.